एनए परवानगीची खरच गरज नाही

पुणे: राज्यातील सर्व जिल्ह्यात विकास आराखड्याप्रमाणे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यासाठी आता अकृषिक (एनए - नॉन अ‍ॅग्रीकल्चर) परवानगी घेण्याची गरज नाही. जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून कार्यप्रणाली सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार, केवळ अकृषिकची आकारणी करून बांधकामाची परवानगी दिली जाणार आहे. सदनिका बांधताना येणाऱ्या अडचणींमधून नागरिकांची सुटका व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने गेल्या ६ वर्षापासून नियमावलीत शिथिलता आणली आहे. मात्र, यासंदर्भातील अंमलबजावणीबाबत महसूल विभागाचे अधिकारी, महानगर पालिका, नगरपालिका व नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. बँकांकडूनही कर्ज देताना एनए परवानगीची विचारणा केली जात होती. आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४२ब, ४२क आणि ४२ड मधील तरतुदी अत्यंत स्पष्ट आहेत. तथापि अजूनही नागरिक एन ए च्या बाबतीत सर्वत्र संभ्रम आहे असे बोलतात. यासाठी दि. १२ सप्टेंबर २०२० रोजी एक व्हिडीओ क्रमांक १० प्रसारित केला होता. त्यावरील प्रश्नांची चर्चा करणारा हा व्हिडीओ:

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३

पुणे: १३ प्रकरणे, ११४ कलमी, ३ परिशिष्ट असणारा भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अमलात येऊन ७ वर्षे व्हायला आलीत. भूसंपादनाची गती मंद झालीय. या कायद्यातील भूसंपादन प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व बाधितांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे. म्हणूनच संथ गतीने प्रवास सुरु आहे कारण व्यवस्थेला याची सवय नाहीये. बाकी काही का असेना, यामुळे ज्याची जमीन भूसंपादित होईल त्यांना मात्र वाजवी मोबदला, पुनर्वासन व पुनर्स्थापनेची हमी मिळणार आहे. चला समजून घेऊया ही प्रक्रिया कशी असणार या व्हिडीओमध्ये व पुढील नऊ भागांमध्ये ......

दक्षता जनजागृती सप्ताह 2020 - सतर्क भारत, समृद्ध भारत - Vigilant India, Prosperous India

पुणे : दक्षता जनजागृती सप्ताह 2020 : भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी आणि प्रशासनात सचोटी राखण्यासाठी सेन्ट्रल व्हीजीलंस कमिशन (सीव्हीसी) ही सर्वोच्च संस्था आहे. सन २००० पासून दरवर्षी दक्षता जनजागृती सप्ताह, Vigilance Awareness Week (व्हीएडब्ल्यू) साजरा केला जातो. दक्षता आयोगाचे निरीक्षण असे आहे की भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि लढण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे सरकारी कर्मचारी किंवा जनता सर्व भागधारकांपर्यंत सक्रियपणे पोहोचले पाहिजेत. आयोगाचे असे मत आहे की भ्रष्टाचार ही एक गंभीर अनैतिक प्रथा आहे जी सार्वजनिक व्यवस्थेवरचा विश्वास आणि व्यवस्थेचा आत्मविश्वास कमी करते. प्रशासनातील सचोटीला प्रोत्साहन देऊनच जनतेचा विश्वास संपादन करणे ही चांगली रणनीती ठरू शकेल . म्हणूनच केंद्रीय दक्षता आयोग दरवर्षी दक्षता जनजागृती सप्ताह साजरा करतात . अप्रामाणिकपणा आणि भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी जनजागृती करणे आणि लोकसेवक आणि जनतेच्या वचनबद्धतेला पुष्टी देणे हा या संघटनेचा उद्देश आहे. भ्रष्टाचार हा आपल्या व्यवस्थेला झालेला कर्करोग आहे आणि देशाच्या जलद प्रगतीसाठी सर्वात मोठा अडथळा आहे. या विरुध्द सर्व स्तरांवर निर्दयपणे लढा देण्याची गरज आहे (to ruthlessly combat corruption).

'सतर्कं भारत समृध्द भारत’ (Vigilant India Prosperous India) हा यंदाचा विषय आहे. प्रशासन प्रणालीत सुधारणा करण्याचा आणि मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया आणण्याचा सीव्हीसीच्या वतीने हा प्रयत्न आहे जेणेकरून भ्रष्ट व्यवहारांची व्याप्ती कमी करता येईल. ईमानदारी - एक जीवन शैली INTEGRITY - A WAY OF LIFE प्रतिज्ञा २०१६ मध्ये आयोगाने अखंडता ई-प्लेज ही संकल्पना सादर केली होती – एक नागरिकांसाठी आणि दुसरी कॉर्पोरेट्स, संस्था इत्यादींसाठी. आपण जरूर या लिंक वर क्लिक करून भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी प्रामाणिकपणा आणि सचोटीची उच्च पातळी गाठण्याचा संकल्प करावा.

वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना समान हक्क | Equal Rights of Daughters in fathers property

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma या दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० च्या क्रांतिकारी निर्णयाने स्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने महत्वाचा प्रवास सुरु झाला आहे. “मुलींना मुलांप्रमाणे समान हक्क दिलेच पाहिजेत. मुलगा हा लग्न होईपर्यंत मुलगा असतो. मात्र मुलगी आयुष्यभर एक प्रेमळ कन्या असते. “A son is a son until he gets a wife. A daughter is a daughter throughout her life” असे म्हणत वडील जिवंत असोत वा नसोत, मुलगी आयुष्यभर समान भागीदार (कोपार्सनर) राहील” असे स्पष्ट करीत हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा 9 सप्टेंबर 2005 रोजी अस्तित्वात आला. त्यावेळी वडील हयात होते किंवा नव्हते, त्याने फरक पडणार नाही. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलाप्रमाणे समान वाटा मिळणार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. दिनांक २० डिसेंबर २००४ पर्यंत ज्या अविभक्त कुटुंबाच्या मिळकतीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र झाले नसेल अशा सर्व मिळकतीत मुलीना मुलासारखा समान हक्क मिळेल. मात्र दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वी अविभक्त कुटुंबाच्या मिळकतीचे जर नोंदणीकृत वाटणीपत्र झाले असेल किंवा न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यानुसार वाटणी झाली असेल, तर मात्र कायद्याने नव्याने निर्माण झालेला घटक म्हणून मुलीस प्राप्त होणाऱ्या अधिकाराचा अशा वाटणीवर काहीही परिणाम होणार नाही किंवा वाटणीला बाधा येणार नाही असेही न्यायालयांने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १५८ च्या पोटकलम १ अन्वये स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणारा अधिभार

 महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १५८ च्या पोटकलम १ अन्वये स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणारा अधिभार

"स्थावर मालमत्तेची विक्री, दान आणि फलोपभोगी गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ (१९५८ चा ६०) अन्वये लादण्यात आलेले मुद्रांक शुल्क, कोणत्याही जिल्हा परिषदेच्या अधिकारितेत असलेल्या स्थावर मालमत्तेवर परिणाम करणा-या आणि राज्य शासन याबाबतीत शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेद्वारे जी तारीख विनिदिष्ट करील त्या तारखेस किंवा त्या तारखेनंतर करुन देण्यात आलेल्या, संलेखांच्या बाबतीत, अशा प्रकारच्या असलेल्या मालमत्तेच्या मुल्यावर आणि फलोपभोग गहाणाच्या बाबतीत, संलेखांत नमूद केल्याप्रमाणे संलेखाद्वारे प्रतिभूत असलेल्या रकमेवर, एक टक्क्याने वाढविण्यात येईल.”

“ परंतू,जेव्हा राज्य शासन,महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम,च्या कलम ९ याच्या खंड (अ) अन्वये नियमाव्दारे किंवा आदेशाव्दारे,स्थावर मालमत्तेची अनुक्रमे विक्री, दान आणि फलोपभोग गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर, उक्त अधिनियमान्वये आकारणी योग्य शुल्क कमी करण्याचे किंवा सुट देण्याचे ठरवील,तेव्हा असे शुल्क कमी करणे किंवा सूट देणे हे, या पोट कलमान्वये आकरावयाच्या जादा शुल्काच्या बाबतीत देखील लागू असेल"

उपरोक्त तरतूद विचारात घेता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ अन्वये स्थावर मालमत्तेच्या अनुषंगाने आकारण्यात येणारा एक टक्का अधिभार हा दि.१ सप्टेंबर, २०२० ते ३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीकरिता शून्य टक्के तर दि.१ जानेवारी, २०२० ते दि. ३१ मार्च, २०२१ अर्धा टक्का करण्यात येत आहे.

संदर्भ: महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए २०२०/प्र.क्र.४४/पंरा-१ तारीख:-२८ ऑगस्ट,२०२०.

 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता दोन टक्केने तर, दिनांक १ जानेवारी २०२१ पासून सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता मुद्रांक शुल्क दिड टक्केने कमी

 पुणे :  मुद्रांक अधिनियम अधिसूचना क्रमांक मुद्रांक-२०२०/प्र.क्र. १३६/म-१ (धोरण).-महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक असल्याची महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटल्यामुळे, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, कोणत्याही स्थावर मिळकतीबाबतच्या अभिहस्तांतरणपत्र किंवा विक्रीकरारपत्राच्या दस्तऐवजांवर उक्त्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची १ च्या अनुच्छेद २५ च्या खंड (बी) अन्वये अन्यथा आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क, दिनांक १ सप्टेंबर २०२० पासून सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता दोन टक्केने तर, दिनांक १ जानेवारी २०२१ पासून सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता दिड टक्केने कमी करीत आहे.

महाराष्ट्र राज्यात, इनाम व वतने नाहीशी करण्याबाबतचे अधिनियम सुधारणा अध्यादेश

 पुणे: महाराष्ट्र
राज्यात, इनाम व वतने नाहीशी करण्याबाबतचे पुढील
अधिनियम अंमलात आहेत :

1.   महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम (१९५० चा ६०);

2.   
महाराष्ट्र
(समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम (१९५३ चा ७०);

3.   
महाराष्ट्र
विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम (१९५५

    चा २२);

4.   
महाराष्ट्र
गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम (१९५९ चा १);
आणि

5.   
महाराष्ट्र
मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम १९६२ (१९६२ चा महा. ३५).

२. वरील सर्व अधिनियमांत, इतर गोष्टी बरोबरच, सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता जमिनीचे (महार वतन
जमीन वगळून) हस्तांतरण नियमाधीन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार,
कृषितर प्रयोजनासाठी हस्तांतरित
केलेल्या जमिनी, अनर्जित
उत्पन्न म्हणून जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के इतक्या रकमेव्यतिरिक्त
आणखी अशा अनर्जित उत्पन्नावर पन्नास टक्के इतक्या द्रव्यदंडाचे प्रदान केल्यावर
नियमाधीन करण्यात येतात. अशी रक्कम प्रदान केल्यानंतर,
भोगवटादार,
ती जमीन भोगवटादार वर्ग-एक म्हणून
धारण करतात.

३. राज्यात, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (२००१ चा महा. २७) (यात
यापुढे ज्याच्या निर्देश “गुंठेवारी
अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) हा 'गुंठेवारी' पद्धतीने विकण्यात आलेल्या
जमिनींवरील बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी अधिनियमित करण्यात आला आहे.

४. गुंठेवारी अंतर्गत विकासकामे नियमाधीन करताना, उक्त गुंठेवारी अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विहित प्रशमन फी आणि विकास आकार वसूल केला जातो. त्याशिवाय, गुंठेवारी खालील जमीन ही वतन किंवा इनाम जमीन असेल तर, अशा वतनाचे किंवा इनाम जमिनीचे अवैध हस्तांतरण नियमाधीन करण्यासाठी, तिच्या मूल्यांच्या पंच्याहत्तर टक्के इतकी रक्कम आकारण्यात
येते.

५. अशा इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व द्रव्य वसूल केल्या जाणाऱ्या द्रव्यदंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अनर्जित उत्पन्नाची एकूण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करणे इष्ट वाटते.

६. म्हणून, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी
करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ यांमध्ये, त्यानुसार योग्य त्या सुधारणा करणे इष्ट वाटते.

७. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाब अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ यांच्या तरतुदींमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे; म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.

शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यानंतर कब्जेहक्काच्या किंमतीवर आकारावयाचा व्याजाचा दर

 पुणे : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता - १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन
महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम- १९७१ मधील तरतूदीनुसार शासकिय
जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यानंतर, अशा जमिनींच्या कब्जेहक्काच्या रकमेवर त्या जमिनीचा आगाऊ ताबा
दिल्यापासून ते अंतिम कब्जेहक्काची किंमत निश्चित करुन तिचा भरणा करण्याच्या
दिनांकापर्यंत १५ % दराने व्याज आकारण्याची. तसेच, शासकीय जमिनीच्या भूईभाड्याचा दर
संपूर्ण बाजारमुल्याच्या १५ % आकारण्याबाबत शासन निर्णय दि. ३०.६.१९९२ अन्वये
तरतुद करण्यात आली होती. या दराबाबत शासनाकडून पुनर्विचार करुन व्याजाच्या व
भूईभाड्याच्या उक्त दरामध्ये सुधारणा करुन संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ८.०७.१९९९
अन्वये सुधारित आदेश देऊन, त्यानुसार
पुढील तरतुद करण्यात आली:

"आगाऊ ताबा दिलेल्या शासकिय जमिनीच्या
अंतिम किंमतीवर तथा तात्पुरती किंमत व अंतिम किंमत यातील थकीत रकमेवर आकारावयाच्या
व्याजाचा दर आणि भूईभाड्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या वार्षिक भूईभाड्याचा दर
भारतीय स्टेट बँकेच्या “प्राईम
लेंडींग रेट” इतका
असावा. हा दर दरवर्षी दि. ०१ जानेवारीच्या भारतीय स्टेट बँकेच्या “प्राईम लेंडींग रेट” च्या दराइतका असावा आणि तो त्या
संपूर्ण वर्षाकरिता कायम असावा. भारतीय स्टेट बँकेचा “प्राईम लेंडींग रेट” मध्येच बदलला, तरी पूर्वीचाच दर त्या संपूर्ण
वर्षाकरिता कायम असेल व वर्ष संपल्यानंतर आवश्यक असल्यास पुन्हा सुधारण्यात यावा."

त्यानुसार भारतीय स्टेट बँकेचा त्या-त्या वर्षी ०१ जानेवारी रोजी असलेला P.L.R.
(Prime Lending Rate) घोषित करुन क्षेत्रीय यंत्रणांना कळविण्यात येतो. परंतु आता भारतीय रिझर्व
बँकेच्या सुधारीत निर्देशानुसार P.L.R. ऐवजी M.C.L.R. (Marginal Cost of Funds based Lending Rate ही संज्ञा (term) वापरण्यात येत आहे. त्यानुसार
दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीचा भारतीय स्टेट बँकेचा संपूर्ण वर्षासाठीचा M.C.L.R.
दर ७.९% घोषित केला आहे.
त्यामुळे आगाऊ ताबा दिलेल्या शासकिय जमिनीच्या अंतिम किंमतीवर तथा तात्पुरती किंमत
व अंतिम किंमत यातील थकीत रकमेवर आकारावयाच्या व्याजाचा दर आणि भुईभाड्याने
दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या वार्षिक भूईभाड्याचा दर सन २०२० या संपूर्ण वर्षासाठी ७.९% असा
आकारण्यात यावा असे परिपत्रक शासनाने दिनांक ०३/०८/२०२० रोजी निर्गमित केले आहे.

संदर्भ: महसूल व वन
विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक :- पीएलआर-२०१६/प्र.क्र.२६/ज-१  दिनांक:- ०३ ऑगस्ट, २०२०.