नवे प्रयोग करा- घरपोच धान्य योजना राबवा

Pune: Recently Government of Maharashtra has chosen novel experiment of our coleague Mr. Shekhar Gaikwad, Additional Collector as a Best Practice in Administration under Rajiv Gandhi Abhiyan of Administrative Reforms. This Best Practice is aimed at stopping pilferage to plug loopholes in the Public Distribution System (PDS), it is a pilot project initially started in Nashik district, in Maharashtra state and slowly spreading throughout Maharashtra. It aims at delivery of foodgrain almost to the consumer’s doorstep i.e open one time distribution in villages for 3, 6,or 12 months at a time. From 1st May 2010 this scheme is being implemented in large number of villagers in Pune district. More and more villages are coming forward with a request to implement this scheme in their villages. Revenue Officers working in the filed have got an opportunity to give thier best to society, especially to those who are half fed or hungry. As Food Security is an ambitious national policy, and our Government is also committed to it, this is likely to be an alternative method of ensuring pilferage free delivery to those who deserve and to those who need food. Hence for the benefit of all Shri Shekhar Gaikwad has accepted our request to document this Best Practice. We have just brought out scheme procedure in the form of book. A link and download facility has been provided on left side of this page or once can view this book by clicking heading of this news item. All officers who belive in Administriative Reforms and better tommorrow are requested to minutely go through this book and if conviniced, just go ahead with implementing this scheme, the best practice in their area.

माहितीचा अधिकार हा पुढचा टप्पा -

रुळ बदलताना गाडी जसा खडखडाट करते, तसाच खडखडाट माहितीच्या अधिकारामुळे लोकशाही व्यवस्थेत बदल होताना जाणवू लागला आहे. लोक हा अधिकार दणदणीतपणे वापरू लागलेत. वास्तविक हा अधिकार जनहितार्थ वापरला पाहिजे, परंतु व्यकिगत अन्याय झाला की हक्कांची गरज पडू लागते, याच भूमिकेतून हा अधिकार वापरला जाऊ लागला. सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी हा अधिकार लोकांच्या हाती आला. लोकशाहीत मतदानाशिवाय लोकसहभाग नव्हता, तो माहितीच्या अधिकाराच्या निमित्ताने मिळाला. मानवी हक्क संरक्षणासाठी हा अनोखा मार्ग आहे. आपल्याविरुद्ध झालेल्या अन्यायाविरोधात आपणच पुरावे गोळा करुन संरक्षण तयार करण्याची संधी या अधिकाराने दिली. न्यायाधीशांनी १९८०च्या दशकात कृष्णा अय्यर आणि भगवती यांनी न्यायदानातूनच चळवळ चालवली. अशा प्रवृत्तीचे न्यायमूतीर् ही सकारात्मक बाब आहे. सामाजिक प्रश्नांविषयीची जागरुकता दाखवणाऱ्या या चळवळींनी न्यायालयांची सर्जनशीलता टिकवली. माहितीच्या अधिकार हा त्या सकारात्मकतेचा आजचा आविष्कार आहे. प्रश्नच विचारायचे माहिती नसलेल्या समाजात नेमकेपणाने प्रश्ान् विचारण्याचे बळ माहितीच्या अधिकाराने दिले, हा खूप मोठा बदल झाला आहे.

ध्वनी प्रदुषण पदनाम प्राधिकारी

मुंबई- शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९/२००९/पर.क्र.३०/इ-१ दिनांक २०-०२-२०१०- ध्वनी प्रदुषण (नियंत्रण व् नियमन )नियम २००० मधील तरतुदिनुसार राज्य शासनाने जिल्हा दंडाधिकारी व् उप विभागीय दंडाधिकारी याना पदनाम प्राधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे। सतत वाढत्या ध्वनी प्रदुषनाचे समस्येवर प्रभावी उपाययोजना व्हावी या उद्देशाने हे आदेश पारित केले आहेत। या निमित्ताने महसूल अधिकार्याना पर्यावरण सरक्षण कामात योगदान देता येणे शाक्य होइल।