अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील 33.33 टक्के पदे निवडश्रेणीत आणण्याचा निर्णय

मुंबई :
अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या संवर्गातील पदोन्नतीची कुंठीतता दूर
करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी निवडश्रेणी संवर्गातील
सध्या असलेल्या 20 टक्के पदांमध्ये वाढ करून ती 33.33 टक्के इतकी करण्याचा
निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.



उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नती
मिळण्यासाठी सुमारे 26 वर्षे लागत आहेत. यामुळे संवर्गामध्ये मोठ्या
प्रमाणावर कुंठितता आली आहे. याकरिता अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या
दोन्ही संवर्गातील पूर्वी 20 टक्के इतकी पदे निवडश्रेणीत रूपांतरित
करण्यात आली होती. मात्र निवडश्रेणी मिळण्याकरिताही साधारणत: 10 ते 15
वर्षे इतका कालावधी लागत असल्यामुळे  पदोन्नतीच्या संधी कमी होत्या.



या निर्णयामुळे या दोन्ही संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी पदाचा लाभ
होणार असून पदोन्नतीतील कुंठितता दूर होईल व अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर काम
करण्याची संधी प्राप्त होईल. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजामध्ये गतीमानता
येणार आहे.

http://www.mahanews.gov.in/Home/MahaNewsHome.aspx 

लोकाभिमूख आणि गतिमान प्रशासनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर - स्वाधिन क्षत्रीय

महसूल
विभाग हा सामान्य माणसाच्या दॅनंदिन जीवनाशी निगडित असा हा विभाग आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व त्यांच्या अधिकारात येणा-या सर्व
विभागामार्फत अनेक योजना राबविण्यात येत असतात. सगळ्या जिल्हाधिका-यांचे
मार्गदर्शक, आणि या विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय यांच्याशी
महान्यूजच्या माध्यमातून नेट भेट साठी केलेली बातचीत त्यांच्याच शब्दात.



शासनाच्या अनेक विभागांच्या योजनांचा शुभारंभ हा महसूल विभागामार्फत केला
जातो. कारण महसूल विभागांची रचना अशी आहे की, गावागावात महसूल विभागाचे
कर्मचारी पोहचातात. निवडणूक, राजशिष्टाचार, जनगणना, विविध परीक्षा, सामाजिक
योजनांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, विविध दाखले देणे,
बालमजूर सर्वेक्षण व पुनर्वसन, रोजगार, अन्न व नागरी पुरवठा, आरोग्य, पाणी
पुरवठा अशी अनेक कामे या विभागामार्फत केली जातात.



वाढती लोकसंख्या व नागरिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार,
विविध निवडणूका आणि अनुषंगिक कामे या शिवाय इतर विभागांशी संनियंत्रण व
समन्वय करतांना अनेक प्रशासकीय अडचणी येतात शिवाय ताणही वाढतो. त्यावर मात
करण्यासाठी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आधुनिक
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाच्या योजना परिणामकारक पध्दतीने
पोहचविण्यासोबतच महसूल विभागाचे बळकटीकरण करण्यावर आम्ही भर दिला आहे.



महसूल विभागातर्फे देण्यात येणारे दाखले, व सेवा याकरिता लागणारे अर्ज,
नमुने, प्रतिज्ञापत्र यांचे ई डिस्ट्रिक प्रकल्पांतर्गत प्रमाणिकरण करण्यात
आले आहे. राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक चार गावांकरिता
एक महा ई- सेवा केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.



माहिती मिळविण्यासाठी किंवा तक्रार निवारण्यासाठी ई- लोकशाही प्रणाली
(हेल्पलाईन) सुरु केली, ई- चावडी योजनेंतर्गत तलाठयांनी लॅपटॉपच्या
सहाय्याने दप्तरी कामकाज पार पाडणे सुरु केले. मोबाईल, इंटरनेट, व्हिडीओ
कॉन्फरन्स, जीपीएस, सॅटेलाईट इमेज या सर्व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर विविध
शासकीय कामांसाठी वाढविण्यात आला.



सात बाराचे संगणकीकरण करण्याचे काम मोठया प्रमाणात हाती घेण्यात आले आहे.
2013-14 च्या आसपास हे काम पूर्ण करण्यात येणार असून राज्याच्या वेबसाईटवर
सातबारा उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तो अद्ययावत करण्याचे काम चालू आहे.



अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना कमी कष्टात व वेळेत अकृषिक
परवानगी देण्यासाठी संगणकीय कार्यप्रणाली वापरण्याचा जिल्हाधिकारी नाशिक
यांनी केलेला प्रयोग राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.



वाळू लिलावाकरिता ई- टेंडरिंग पध्दतीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला. शिवाय
जमीन मोजणी सारखे क्लिष्ट काम ई- मोजणी अंतर्गत सूलभ करण्यात आले. मोजणीचे
अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे नोंदवून मोजणीची तारीख देण्यापासून ते मोजणी
होईपर्यंत सनियंत्रण या आज्ञावलीद्वारे करण्यात येते.



याशिवाय ई- फेरफार (ऑनलाईन म्युटेशन), ई- नकाशा (नकाशाचे डिजीटलायझेशन),
भूमी अभिलेखाचे स्कॅनिंग, मायनिंग बारकोड सिस्टीम, ई- चावडी, यासारख्या
योजना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुणवत्तापूर्ण सेवा पुरविण्यासाठी
तसेच आधुनिक जगातील आव्हानांना समोरी जाण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.



आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आता संपूर्ण राज्याची पुनर्मोजणी करण्यात
येणार आहे. आधुनिक पध्दतीने मोजणी केल्यामुळे सर्व अभिलेख वस्तुस्थितीनुरुप
अचूक तयार होवून डिजिटल स्वरुपात डेटा निर्माण होणार आहे. अभिलेखांचे
संगणकीकरण होऊन जमीन विषयक अभिलेखात पारदर्शकता येईल, जमीन विषयक वाद कमी
होवून महसूल, दिवाणी आणि फौजदारी दावे कमी होतील. वैयक्तिक, सामुदायिक आणि
सार्वजनिक विकासाचे प्रकल्प राबविताना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. आधुनिक
तंत्रज्ञानाने पुनर्मोजणी ही ई- गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल
ठरले आहे.



मंत्रालयात लागलेल्या दुर्देवी आगीत महसूल विभागाचे सर्वाधिक नुकसान झाले.
या विभागातील सात कार्यासने वगळता इतर सर्व कार्यासनातील सर्व फाईल्स,
अभिलेख आगीच्या भक्षस्थानी पडल्या. महसूल यंत्रणेने फिनिक्स पक्षाप्रमाणे
पुन्हा भरारी मारण्यास सुरुवात केली आहे. महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी
स्वयंप्रेरणेने काम करुन, नष्ट झालेल्या धारिकांच्या पूनर्बांधणीचे काम
हाती घेतले. आतापर्यंत सुमारे 3,555 संचिकाची पुर्नंबाधणी झाली आहे.
मंत्रालयात आग लागण्यापूर्वी महसूल विभागाने फाईल्सच्या स्कॅनिंगचे काम
सुरु केले होते. सुमारे 14,000 फाईल्सचे स्कॅनिंग झालेले होते. अत्याधुनिक
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संगणकीकरणातूनच आपण शासकीय कागदपत्रे, अभिलेख जतन
करुन ठेवू शकतो असा धडा मंत्रालयाला लागलेल्या दुर्देवी आगीतून पुन्हा एकदा
मिळाला आहे.



http://www.mahanews.gov.in/Home/MahaNewsHome.aspx 

 शब्दांकन

अर्चना शंभरकर

मंत्रिमंडळ निर्णय - राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती

बुधवार, २३ मे, २०१२ : मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती, चिकोत्रा नदी खोऱ्यातील सहा गावांमध्ये समन्यायी पाणी वाटप, बेदाणे व मनुकावरील मूल्यवर्धित करमाफीस मुदतवाढ हे निर्णय घेण्यात आले.


राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती प्रलंबित कामांना वेग येणार

महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता नेमण्यात आलेल्या बोंगिरवार अभ्यास गटाने केलेली शिफारस आज मान्य करण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यात ७१ नवीन उपविभाग निर्माण करण्यात येतील. तसेच या उपविभागांसाठी ३९६ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.



सध्या राज्यात एकूण ११२ उपविभाग आणि ३५८ तालुके आहेत. या निर्णयामुळे एकूण १८३ उपविभाग अस्तित्वात येतील.

निर्णयाचा लाभ :- या निर्णयामुळे भूसंपादनाची कामे वेगाने आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण होतील. जाती प्रमाणपत्र, क्रिमीलेअर तसेच नॉन क्रिमीलेअर, आदिवासी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट तपासणी त्याचप्रमाणे वनहक्क दावे निकाली काढणे अशी कामे जलदगतीने होतील. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे असलेले कमी मनुष्यबळ लक्षात घेता छोटे उपविभाग केल्यास भूसंपादनाचे काम वेगाने होऊन आर्थिक बचत होईल. उपविभागीय अधिकारी हे दंडाधिकारी असल्यामुळे त्यांच्याकडील अपीलांच्या प्रकरणाचा ही जलदगतीने निपटारा होईल.

शासनाच्या विविध योजनाची अंमलबजावणी त्याचप्रमाणे बी. पी. एल. सर्वेक्षणाचे कामही उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिक प्रभावीरित्या करता येईल.

पार्श्वभूमी :- महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता १९८७ मध्ये नेमलेल्या बोंगिरवार अभ्यास गटाने दोन तालुक्यांकरिता एक उपविभाग निर्माण करावा आणि सध्याच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा कार्यभार सोपवून त्यांच्याकडून सर्व प्रकारची महसुली कामे करुन घ्यावीत असे सुचविले. या शिफारशींवर कार्यवाही करण्यास पुणे येथे झालेल्या विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती.



 Source: http://http://www.mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=DChpEdTvwzawsojghiwCsBDU4R|YZytItELCTbmuZWf1DxPCgTt7kg==

भारतीय प्रशासन सेवेप्रमाणे राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणार - मुख्यमंत्री

शुक्रवार, १८ मे, २०१२: भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पायाभूत प्रशिक्षणाच्या धर्तीवर स्टेट कॅडरच्या अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली

पुण्याच्या 'यशदा' येथील एम.डी.सी. सभागृहात राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी तसेच सर्व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेचा समारोप मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, वनमंत्री पतंगराव कदम, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, अपर मुख्य सचिव (महसूल) स्वाधीन क्षेत्रिय, यशदाचे महासंचालक संजय चहांदे, माहिती तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

सर्व सामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून, प्रशासनाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्टेट केडरच्या अधिकाऱ्यांना उच्च प्रतीचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी हे उपक्रम सुरु करावे. स्टेट कॅडरच्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा-शर्ती बाबत आढावा घेतला जाईल.



नव्याने निर्माण झालेल्या जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींचे बांधकाम करणे, रिक्तपदे भरण्याबाबत महसूल विभागाने धडक कार्यक्रम हाती घ्यावा असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जलद व पारदर्शक पध्दतीने अकृषिक परवाना देणे, शासकीय जमिनीची डाटा बँक तयार करणे, जमिनीचे फेर सर्व्हेक्षणाबाबत पथदर्शी प्रकल्प राबविणे आदी उपक्रम सर्वत्र राबविले जाईल. बदलत्या काळात महसूल प्रशासनाचे कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी संगणकीकरण व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, ही काळाची गरज आहे. चालू वर्षात महसूल विभागाने संकल्पित केलेल्या राजस्व अभियानामध्ये ई-चावडी, ई-मोजणी, ऑनलाईन फेर फार या स्वरुपात साध्य होणार आहे, ही आनंदाची बाब आहे.

दुर्गम भागात चांगले अधिकारी जावेत, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. उत्कृष्ट काम केलेल्या जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचा सत्कार महसूल दिनी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.



महसूल उपविभागाच्या पुनर्रचनेबाबतच्या प्रस्तावना राज्य शासन लवकरच मंजूरी देईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत ठेवलेल्या निधीचा वापर प्रशासनाच्या सोयीसाठी करावा. सार्वजनिक हितासाठी वेळप्रसंगी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या कठोर निर्णयाचा पाठीशी शासन खंबीरपणे राहतील. महसूल विभागाच्या विकासासाठी निधीची अडचण येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

महसूल प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन, महसूल प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री श्री. थोरात यांनी यावेळी सांगितले.

महसूल राज्यमंत्री, प्रकाश सोळंके यांची भाषणे झाली. अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी प्रास्ताविक केले. पुण्याचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी उपस्थितांचे स्वागत करुन आभार मानले.

महसूल अधिकाऱ्यांच्या परिषदेतून नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची उकल - मुख्यमंत्री

विभागीय व जमाबंदी आयुक्त, जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत सखोल चर्चा झाली. गतवर्षी चर्चेतून आलेल्या ३२ शिफारसींपैकी २४ शिफारशींवर कार्यवाही पूर्ण झाली. महसूल विभागाला येणाऱ्या अडचणी व जनतेच्या सोयीसाठी नवीन उपक्रमांबाबत नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची माहिती मिळाली. या सर्व बाबींचा परामर्श घेवून कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

पुण्यातील यशदा येथे दि. १७ व १८ मे रोजी परिषद झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये अनेक अधिकाऱ्यांनी नवनवे प्रयोग केले आहेत. त्याचा एकत्रितरित्या कशा पध्दतीने उपयोग करता येईल, हा यामागचा उद्देश होता. अशाप्रकारे गतवर्षी सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान राबविण्यात आले, त्यात अनेक महत्वाची कामे पार पडली आहेत.

महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शी व गतीमान करण्याच्या दृष्टीने दोन दिवसात १६ प्रकारचे सादरीकरण करण्यात आले. या सादरीकरण व चर्चेतून विविध मुद्दे पुढे आले आहेत. गौण खनिज वाहतूक परवाना व पावत्यांवर बार कोडचा वापर करणे, वाळूचा लिलाव ई-टेंडरींगच्या माध्यमातून करणे, शून्य प्रंलबितता मोहीम राबविणे, जुन्या अभिलेखाचे स्कॅनिंग करणे, तसेच सात-बारा फेरफार, जन्म-मृत्यु नोंद या सारखी कागदपत्रे सहजरित्या उपलब्ध करुन देणे, अकृषक परवाना दहा दिवसात देणे, सात-बारा संगणकीकृत नांदेड जिल्हा पॅटर्न सर्व जिल्ह्यात लागू करणे, कोतवाली पुस्तक अभिलेख्याचे स्कॅनिंग करणे, जिल्हाधिकारी सातारा यांनी राबविलेल्या अर्धन्यायिक कामकाजाचे संकेतस्थळ तयार करणे, गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित बंद झालेली गाडी रस्ते, पाणंद रस्ते मोकळे करणे, मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे, एका छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी समाधान योजना राबविणे, ई-लोकशाही सेवा उपलब्ध करुन देणे, ई-चावडी योजना पुर्नमोजणी, खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटप, वेगवेगळ्या अर्जांचे प्रमाणिकरण आदीबाबत चर्चेतून निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेतू केंद्रामार्फत ३५४ विविध सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा अभिनव कार्यक्रम राबविला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ई-प्रशासनाच्या दिशेने अनेक योजना राबविल्या आहेत. त्यातील टपाल व्यवस्थापन पध्दत अन्य जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. औरंगाबदच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधार कार्डाचा विशेष सहाय योजनेसाठी उपयोग करुन घेतला आहे. तशा पध्दतीन अन्य जिल्ह्यातही काम केले जाईल.

महसूल विभाग हा अत्यंत महत्वाचा आहे. या विभागाशी सर्वसामान्य जनतेचा संबंध येतो. कमी त्रास आणि कमी वेळेत अचूक माहिती देणे, हे जनतेला अपेक्षित असते. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन या विभागाने अनेक महत्वाचे काम केले आहे. भविष्यात आमूलाग्र बदल दिसेल. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व अन्य अधिकाऱ्यांनी एकत्र यावे, चर्चा करावी, विचाराची देवाण-घेवाण व्हावी हा या मागचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आधार नोंदणीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा पुण्यात शुभारंभ

महाराष्ट्र शासन आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'आधार'च्या प्रायोगिक तत्वावर नोंदणीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते पुणे येथे झाला.

'यशदा'च्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, आधार योजनेचे उपमहासंचालक अजय भूषण पांडे, माहिती-तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय हे उपस्थित होते.

आधार नोंदणीच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रत ४ कोटी नोंदणी करुन देशभरात प्रथम आल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की, दुसऱ्या टप्प्यात ७ कोटी लोकांची नोंदणी ३१ मार्च २०१३ पर्यंत करायची आहे. या प्रकल्पास सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

मराठी भाषा संगणक उत्कृष्टता केंद्राचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडव्हान्सड् कंप्युटिंग (सी-डॅक, पुणे) यांच्या सहकार्याने सुरु करण्यात आलेल्या मराठी भाषा संगणक उत्कृष्टता केंद्राचा शुभांरभ पुण्यात मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. सी-डॅकचे महासंचालक प्रा. रजत मुना यावेळी उपस्थित होते.



मराठी भाषा संगणकाच्या उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे होता. त्या दृष्टीने या केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. हे केंद्र संगणकात टंकलेखन करण्याविषयीची मानके, साठवणुकीची मानके, व फाँटची मानके अशा मूलभूत मानकां संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाला मदत करेल. त्याशिवाय वर्ल्ड वाईल्ड वेब कंसोर्टियस, युनिकोड, आयर्केन अशा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य गटांमध्ये व इतर स्थानिकीकरण तसेच प्रमाणीकरण मंडळामध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी मदत करेल. यामुळे मराठी भाषेला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान मिळेल. या उपक्रमामुळे विविध प्लॅटफॉर्मस् व मल्टी मोडल डिव्हाईसेसना मराठीमध्ये सहज काम करता येईल

सीडॅक चे सहसंचालक महेश कुलकर्णी यांनी या केंद्रातर्फे आगामी काळात राबविण्यात येणाऱ्या कामाची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली.








Source: http://www.mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=H3O8ztnCL3063xAf2wzT4q4PPEv|pDNW51uZhK|Jdr2UTgPkU52sZA==

eGovernance Project how to go about - Must read article --click

eGov paper in this link is very useful for Administrators doing some IT project, or thinking of one. This is NOT an official circular or GO/GR (Government Order/Resolution). It summarises IT Secretary's talks to various groups in last few months, and could help officers with conceptualising, executing and evaluating IT efforts in various districts, departments etc. This paper is personal view of things, with which anybody may freely differ. However, this paper is very simple, practical and comprehensive. All please do read it thoroughly and use tips for eGov....the way forward.



http://techsaturday.mahaonline.gov.in/PDFs/egov.pdf