पुणे: महाराष्ट्र
राज्यात, इनाम व वतने नाहीशी करण्याबाबतचे पुढील
अधिनियम अंमलात आहेत :
1. महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम (१९५० चा ६०);
2.
महाराष्ट्र
(समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम (१९५३ चा ७०);
3.
महाराष्ट्र
विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम (१९५५
चा २२);
4.
महाराष्ट्र
गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम (१९५९ चा १);
आणि
5.
महाराष्ट्र
मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम १९६२ (१९६२ चा महा. ३५).
२. वरील सर्व अधिनियमांत, इतर गोष्टी बरोबरच, सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता जमिनीचे (महार वतन
जमीन वगळून) हस्तांतरण नियमाधीन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार,
कृषितर प्रयोजनासाठी हस्तांतरित
केलेल्या जमिनी, अनर्जित
उत्पन्न म्हणून जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के इतक्या रकमेव्यतिरिक्त
आणखी अशा अनर्जित उत्पन्नावर पन्नास टक्के इतक्या द्रव्यदंडाचे प्रदान केल्यावर
नियमाधीन करण्यात येतात. अशी रक्कम प्रदान केल्यानंतर,
भोगवटादार,
ती जमीन भोगवटादार वर्ग-एक म्हणून
धारण करतात.
३. राज्यात, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (२००१ चा महा. २७) (यात
यापुढे ज्याच्या निर्देश “गुंठेवारी
अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) हा 'गुंठेवारी' पद्धतीने विकण्यात आलेल्या
जमिनींवरील बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी अधिनियमित करण्यात आला आहे.
४. गुंठेवारी अंतर्गत विकासकामे नियमाधीन करताना, उक्त गुंठेवारी अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विहित प्रशमन फी आणि विकास आकार वसूल केला जातो. त्याशिवाय, गुंठेवारी खालील जमीन ही वतन किंवा इनाम जमीन असेल तर, अशा वतनाचे किंवा इनाम जमिनीचे अवैध हस्तांतरण नियमाधीन करण्यासाठी, तिच्या मूल्यांच्या पंच्याहत्तर टक्के इतकी रक्कम आकारण्यात
येते.
५. अशा इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व द्रव्य वसूल केल्या जाणाऱ्या द्रव्यदंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अनर्जित उत्पन्नाची एकूण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करणे इष्ट वाटते.
६. म्हणून, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी
करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ यांमध्ये, त्यानुसार योग्य त्या सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
७. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाब अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ यांच्या तरतुदींमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे; म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
1.jpg)
Respected sir, I m from Jalgaon. I m Consultant. My client who is adjacent land Owner want to purchase 21R land of separate 7/12 according with consolidation scheme.This land is also Inam vatan VI B category. For this, permission is taken from Addl collector. In order , one condition is mentioned that 21R land's i.e fragment of land sale permission would be given by prant according to sec. 7(1) of said act.I also submitted applications for that. Recently officer told me that if they want sale permission, they have pay 25% of valuation. This is correct or any remedy for above land.
ReplyDelete