पुणे: १३ प्रकरणे, ११४ कलमी, ३ परिशिष्ट असणारा भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अमलात येऊन ७ वर्षे व्हायला आलीत. भूसंपादनाची गती मंद झालीय. या कायद्यातील भूसंपादन प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व बाधितांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे. म्हणूनच संथ गतीने प्रवास सुरु आहे कारण व्यवस्थेला याची सवय नाहीये. बाकी काही का असेना, यामुळे ज्याची जमीन भूसंपादित होईल त्यांना मात्र वाजवी मोबदला, पुनर्वासन व पुनर्स्थापनेची हमी मिळणार आहे. चला समजून घेऊया ही प्रक्रिया कशी असणार या व्हिडीओमध्ये व पुढील नऊ भागांमध्ये ......
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ - सूचना, हरकती व आक्षेप
पुणे: केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ हे प्रारूप विधेयक प्रसिद्ध केले असून त्यावर फ...
-
पुणे : फेरफार नोंदवहीत नोंद करण्याच्या प्रक्रियेतील विंलंब कमी करण्याच्या आणि अधिकारांचा अभिलेख वेळेत अद्ययावत करण्याच्या सुनिश्चितीच्या हेत...
-
1.jpg)
An ambitious ‘Advanced Post Graduate Diploma in Urban Management (APGDUM)’ is open for admission for officers and practitioners working in v... -
पुणे: दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:च Suo Moto Public Interest Litigation No.02 of 2022 दाखल करून घेतले. राज्य श...
Hello sir I am an advocate I am facing issue similar to Rehabilitation by project name DFCC in vasai palghar district the authority is not giving fair compensation to project affected family who are occupants to the land acquired by the railway through maharashtra government. Please help me to fight with the authority to get fair compensation
ReplyDelete