Monday 23 November 2020

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३

पुणे: १३ प्रकरणे, ११४ कलमी, ३ परिशिष्ट असणारा भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अमलात येऊन ७ वर्षे व्हायला आलीत. भूसंपादनाची गती मंद झालीय. या कायद्यातील भूसंपादन प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व बाधितांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे. म्हणूनच संथ गतीने प्रवास सुरु आहे कारण व्यवस्थेला याची सवय नाहीये. बाकी काही का असेना, यामुळे ज्याची जमीन भूसंपादित होईल त्यांना मात्र वाजवी मोबदला, पुनर्वासन व पुनर्स्थापनेची हमी मिळणार आहे. चला समजून घेऊया ही प्रक्रिया कशी असणार या व्हिडीओमध्ये व पुढील नऊ भागांमध्ये ......

डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ - सूचना, हरकती व आक्षेप

पुणे: केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ हे प्रारूप विधेयक प्रसिद्ध केले असून त्यावर फ...