पुणे: १३ प्रकरणे, ११४ कलमी, ३ परिशिष्ट असणारा भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अमलात येऊन ७ वर्षे व्हायला आलीत. भूसंपादनाची गती मंद झालीय. या कायद्यातील भूसंपादन प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व बाधितांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे. म्हणूनच संथ गतीने प्रवास सुरु आहे कारण व्यवस्थेला याची सवय नाहीये. बाकी काही का असेना, यामुळे ज्याची जमीन भूसंपादित होईल त्यांना मात्र वाजवी मोबदला, पुनर्वासन व पुनर्स्थापनेची हमी मिळणार आहे. चला समजून घेऊया ही प्रक्रिया कशी असणार या व्हिडीओमध्ये व पुढील नऊ भागांमध्ये ......
Subscribe to:
Posts (Atom)
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ - सूचना, हरकती व आक्षेप
पुणे: केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ हे प्रारूप विधेयक प्रसिद्ध केले असून त्यावर फ...
-
पुणे : फेरफार नोंदवहीत नोंद करण्याच्या प्रक्रियेतील विंलंब कमी करण्याच्या आणि अधिकारांचा अभिलेख वेळेत अद्ययावत करण्याच्या सुनिश्चितीच्या हेत...
-
An ambitious ‘Advanced Post Graduate Diploma in Urban Management (APGDUM)’ is open for admission for officers and practitioners working in v...
-
पुणे: दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:च Suo Moto Public Interest Litigation No.02 of 2022 दाखल करून घेतले. राज्य श...