नाशिक विभागीय आयुक्तालयाला "आयएसओ' मानांकन

(हेमंत पाटील - सकाळ वृत्तसेवा) नाशिक, ता. १८ - फायलींचा ढिगारा, कामाला दिरंगाई, अस्वच्छता या बाबी शासकीय कार्यालयांसाठी नेहमीच्याच झाल्या आहेत. मात्र आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात ही प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयाने कामकाजाला "स्मार्ट वर्क'ची दिशा देत गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीचा स्वीकार करीत "आयएसओ' मानांकन मिळविले आहे. हे मानांकन मिळविणारे भारतातील पहिले विभागीय आयुक्त कार्यालय होण्याचा मान नाशिकला मिळाला आहे. "ब्युरो व्हिन्टास' या संस्थेने सुमारे दीड वर्षे सातत्यपूर्ण तपासणी करून मानांकनाला आवश्‍यक निकषांची पूर्तता केल्यानंतर कार्यालयाला "आयएसओ ९००१-२०००' प्रमाणपत्र प्रदान केले आहे. हे मानांकन मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सहा महिने प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यांच्या मानसिकतेत बदल करण्यात आला. "आयएसओ' मानांकनाच्या श्रेणीतील ९००१-२००० ही जरी सुरवातीची श्रेणी असली तरी शासकीय कार्यालयाने व कर्मचाऱ्यांनी अतोनात परिश्रमानंतर ते मिळवल्याचा आम्हाला अभिमान असल्याचे सहाय्यक आयुक्त (प्रशासन) प्रल्हाद कचरे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. नाशिकसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नगर या जिल्ह्यांचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या या कार्यालयाच्या कामकाजात मानांकन मिळाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. कामांचा जलद व वेळेत निपटारा, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ, संगणकीकरणामुळे शासनाला वेळेत अहवाल जाऊ लागले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामाचे मूल्यमापन होऊ लागले आहे. कार्यालयात आलेले पत्र (काम) संबंधितांपर्यंत ऑनलाइन पाठवून त्या विभागाच्या कारकुनाने त्यावर काय कारवाई केली, काम किती दिवसांत झाले, प्रकरण प्रलंबित राहिले तर ते का प्रलंबित राहिले याची संगणकावर ऑनलाइन नोंद होत आहे. कार्यालयांतर्गत २० शाखांमधील ७२९ कामांची यादी तयार करण्यात आली आहे. स्वच्छतेची जबाबदारी खासगी संस्थेकडे देण्यात आल्याने कार्यालय "कार्पोरेट' कार्यालयाप्रमाणे सजू लागले आहे. सर्व अभिलेखांचे वर्गीकरण करून जुने अभिलेख कक्षात पाठविण्यात आले आहेत. ज्या अभिलेखांचा जतन कालावधी संपला आहे ते विहीत कार्यपद्धतीचे पालन करून नष्ट करण्यात आले आहेत. २६ संगणक असणाऱ्या कार्यालयात आजमितीला ९७ संगणक दाखल झाले आहेत. हे सर्व संगणक एकमेकांशी जोडण्यात आले आहेत. एका विभागाने केलेले काम दुसऱ्या विभागाने तपासणे, ते निर्धारित व प्रमाणित कार्यप्रणालीनुसार होते आहे की नाही याची तपासणी दर महिन्याला केली जात आहे. एखादा कर्मचारी रजेवर असला तरी तुमचे काम थांबणार नाही. कारण तो कर्मचारी करीत असलेल्या कामाचे रेकॉर्ड व संचिका सुव्यवस्थितपणे लावण्यात आल्याने त्याचे काम इतर कर्मचारी करू शकणार आहेत. नाशिक रोड परिसरात अनेक महसुल कार्यालये आहेत. मात्र, ही कार्यालये कधी आयएसओ प्रमाणपत्रे घेऊन आपला दर्जा सुधारतील असा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. ---------------------------- असे मिळाले "आयएसओ' शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेत सर्वप्रथम बदल करण्यात आला. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. कागदांचा ढिगारा कमी करून संगणकाचा वापर वाढविला. प्रत्येक शाखेचे मॅन्युअल, नियम, कायदे, कार्यपद्धती तयार करण्यात आली. प्रत्येक विभागाचे काम लिहून काढण्यात आले. त्यानुसार कामाला प्रारंभ झाला. ७१९ विषयांशी संबंधित ४१५ टेम्पलेट तयार करण्यात आले. "ब्युरो व्हिन्टास'च्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी केलेल्या तपासणीनंतर त्यांच्या निकषांची पूर्तता केल्यानंतरच कार्यालयाला हे मानांकन मिळाले आहे. ---------------------------- प्रत्येक टपालाची होतेय नोंद शासकीय कारभार हा बहुतांशी कागदपत्रांच्या माध्यमातून चालतो. पाच जिल्ह्यांचा कारभार बघणाऱ्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतून रोज शेकडो टपाल येतात व पाठविली जातात. त्याची नोंद करण्यात कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात वेळ जात असे. काही प्रसंगी ते गहाळही होत. मात्र "आयएसओ' मानांकनानंतर झालेल्या संगणकीकृत व शिस्तबद्ध कामकाजामुळे कार्यालयात आलेल्या व गेलेल्या प्रत्येक टपालाची नोंद होत आहे. त्यामुळे कामात पारदर्शकपणा आला आहे. १ जानेवारी २००८ पासून आतापर्यंत कार्यालयात आलेल्या २७,९९२, तर पाठविलेल्या ८,५५८ पत्रांची संगणकावर नोंद झाली आहे. हे टपाल कोणाला, कधी, कुठे पाठविले, संबंधितांनी त्यावर काय कारवाई केली, प्रलंबित प्रकरणे किती, ती प्रलंबित का आहेत याची इत्थंभूत माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होऊ लागली आहे. त्यामुळे कामात पारदर्शकपणा आला आहे. ----------------------------

Shunted GAS officer resorts to RTI

This is indeed very interesting case and a good judgement too. i am sure this will prove useful for all the officers across the country. Can we also think of using it as a precedent for the backlog of our probation clearance, promotions etc...This is indeed very interesting case and a good judgement too. i am sure this will prove useful for all the officers across the country. Can we also think of using it as a precedent for the backlog of our probation clearance, promotions etc... Vidyut Varkhedkar, Asstt. Professor, Yashada, Pune

Shunted GAS officer resorts to RTI

For a state government which recently had a GAS promoteeIAS officer touching Chief Minister Narendra Modi's feet, this couldbe another bitter pill to swallow. NM Chavda was the only officer ofthe 11 who were selected by the UPSC in 2006 for promotion fromGujarat Administrative Service (GAS) to Indian Administrative Service(IAS), but was not appointed.He has scored a victory using Right to Information (RTI) Act.Chavda, whose father Motibhai Chavda was a minister in the MadhavsinhSolanki government, was number six on the list for promotion to IASfrom GAS prepared by UPSC.But as the state government withheld his integrity certificate,writing to the UPSC that there was one application pending againstChavda, his appointment was held in abeyance.After failing to get answers from the state government on the reasonsfor this, Chavda filed an application under RTI to the publicinformation officer (PIO) of UPSC.He sought a copy of proceedings of UPSC selection committee meetings(SCM) from 2003 to 2005 for promotion of state civil service officersto IAS. He also asked for copies of the correspondence from September1, 2003 till March 31, 2006 between UPSC and the state governmentregarding his selection.The PIO of UPSC refused to furnish details of SCM proceedings statingthat it contained information in respect to other officers and sharingof this required a policy decision to be taken by the centralgovernment, which was awaited. But that part of SCM from 2003 till2005 regarding officers included in the zone of consideration, thoseselected for appointment to the IAS can be supplied.Chavda's first appeal was disposed of by the UPSC upholding the PIO'sdecision. He was told that pending the decision of the government,UPSC had taken a policy decision that information should not bedisclosed to anybody till decided by department of personnel andtraining (DoPT).Before the CIC, Chavda appealed seeking that UPSC's decision be setaside and that at least information pertaining to him be given afterapplication of the severability clause.Responding to the appeal notice sent by CIC, the PIO of UPSC RichaMisra replied that without going into the merits of the groundsindicated in the appeal, following CIC's decision in the case of UPSCand Jyoti Legha, UPSC, through its order of October 16, 2007, haddecided to furnish copies of SCM proceedings.But this would be after severing the portion of the proceedings whichindicates the 'overall relative assessment'. Complete copies of theSCM proceedings minus the portion indicating overall relativeassessment could be provided. This being acceptable to Chavda, UPSCofficials handed it to him at the hearing.According to Chavda, who had been trying to get this information forthe last two years, the information would now help him in his casebefore the Gujarat High Court.

Supreme Court rules ACR has to be open

Examination / selection/ ACR inspectionDisclosure of all contents in ACRs mandatory, rules SCVery Good Judgement applicable to all the ACR, inspections ofexamination copies , selection and promotion in GOvt Jobs.Kindly quote this decision on your case, when thePIO/FAA/ CIC/SICrefused your request for inspection of records for the examination/promotion / selection.Citation is as follows (with the web address)1 DEV DUTT Vs. UNION OF INDIA & ORS.Coram: H.K. SEMA, MARKANDEYKATJU12/05/2008IN THE SUPREME COURT OF INDIA- CIVILAPPELLATE JURISDICTION - CIVIL APPEAL NO. 7631 OF 2002Dev Dutt Appellant -vs- Union of India & Ors RespondentsA Bench of Justices H.K. Sema and Markandeya Katju rejected theCentre's argument that it was under an obligation only to disclose the"adverse remarks" against an employee."We do not agree. In our opinion every entry must be communicated to the employee concerned so that he may have an opportunity of making arepresentation against it if he is aggrieved," the apex court observedin a judgement while upholding the appeal filed by Dev Dutt, who hassince retired.Significantly, the apex court said it was developing a "new principles of natural justice" by passing the direction."In the present case, we are developing the principles of natural justice by holding that fairness and transparency in publicadministration requires that all entries (whether poor, fair, average,good or very good) in the annual confidential report of a publicservant, whether in civil, judicial, police or any other Stateservices (except in military), must be communicated to him within areasonable period," the Bench said. The apex court said when an entry is communicated to a public servant,he/she should have a right to make a representation and the authorityconcerned must decide the representation in a fair manner and within areasonable period."We also hold that the representation must be decided by an authorityhigher than the one who gave the entry, otherwise the likelihood isthat the representation will be summarily rejected without adequateconsideration as it would be an appeal from Caesar to Caesar," thebench observed.Such an action would be conducive to fairness and transparency inpublic administration and would result in fairness to public servants,the apex court said."The state must be a model employer and must act fairly towards itsemployees. Only then would good governance be possible," it observed.The apex court asserted that non-disclosure of the ACR contents to apublic servant amounted to arbitrariness and violative of Article 14 (right to equality before law) as it deprives the employee concerned promotional opportunities. .Dev Dutt, the appellant who was working with the Border Roads Engineering Services, a central government undertaking, had filed theappeal against an order of the Guwahati High Court which had ruledthat the authorities were not under any obligation to reveal the contents of the ACR to the employee concerned, if it was not adversein nature.It was the argument of Dev Dutt that the remarks of "good" made in hisACR by the superior was not disclosed to him and as a result of whichhe could not make a representation to the higher authorities forupgrading the grading to "very good".According to him, as the entry "good" could not be upgraded to "verygood", he was denied promotion to the post of Superintending Engineerfrom the post of Executive Engineer. — PTI. With regardsRakesh gupta1 DEV DUTT Vs. UNION OF INDIA & ORS.Coram: H.K. SEMA, MARKANDEYKATJU12/05/2008IN THE SUPREME COURT OF INDIA- CIVILAPPELLATE JURISDICTION - CIVIL APPEAL NO. 7631 OF 2002Dev Dutt Appellant -vs- Union of India & Ors Respondents.