मंत्रिमंडळ निर्णय - राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती

बुधवार, २३ मे, २०१२ : मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती, चिकोत्रा नदी खोऱ्यातील सहा गावांमध्ये समन्यायी पाणी वाटप, बेदाणे व मनुकावरील मूल्यवर्धित करमाफीस मुदतवाढ हे निर्णय घेण्यात आले.


राज्यात ७१ नवीन उपविभागांची निर्मिती प्रलंबित कामांना वेग येणार

महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता नेमण्यात आलेल्या बोंगिरवार अभ्यास गटाने केलेली शिफारस आज मान्य करण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यात ७१ नवीन उपविभाग निर्माण करण्यात येतील. तसेच या उपविभागांसाठी ३९६ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.



सध्या राज्यात एकूण ११२ उपविभाग आणि ३५८ तालुके आहेत. या निर्णयामुळे एकूण १८३ उपविभाग अस्तित्वात येतील.

निर्णयाचा लाभ :- या निर्णयामुळे भूसंपादनाची कामे वेगाने आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण होतील. जाती प्रमाणपत्र, क्रिमीलेअर तसेच नॉन क्रिमीलेअर, आदिवासी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट तपासणी त्याचप्रमाणे वनहक्क दावे निकाली काढणे अशी कामे जलदगतीने होतील. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे असलेले कमी मनुष्यबळ लक्षात घेता छोटे उपविभाग केल्यास भूसंपादनाचे काम वेगाने होऊन आर्थिक बचत होईल. उपविभागीय अधिकारी हे दंडाधिकारी असल्यामुळे त्यांच्याकडील अपीलांच्या प्रकरणाचा ही जलदगतीने निपटारा होईल.

शासनाच्या विविध योजनाची अंमलबजावणी त्याचप्रमाणे बी. पी. एल. सर्वेक्षणाचे कामही उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिक प्रभावीरित्या करता येईल.

पार्श्वभूमी :- महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेकरिता १९८७ मध्ये नेमलेल्या बोंगिरवार अभ्यास गटाने दोन तालुक्यांकरिता एक उपविभाग निर्माण करावा आणि सध्याच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा कार्यभार सोपवून त्यांच्याकडून सर्व प्रकारची महसुली कामे करुन घ्यावीत असे सुचविले. या शिफारशींवर कार्यवाही करण्यास पुणे येथे झालेल्या विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती.



 Source: http://http://www.mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=DChpEdTvwzawsojghiwCsBDU4R|YZytItELCTbmuZWf1DxPCgTt7kg==

भारतीय प्रशासन सेवेप्रमाणे राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणार - मुख्यमंत्री

शुक्रवार, १८ मे, २०१२: भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पायाभूत प्रशिक्षणाच्या धर्तीवर स्टेट कॅडरच्या अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली

पुण्याच्या 'यशदा' येथील एम.डी.सी. सभागृहात राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी तसेच सर्व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेचा समारोप मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, वनमंत्री पतंगराव कदम, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, अपर मुख्य सचिव (महसूल) स्वाधीन क्षेत्रिय, यशदाचे महासंचालक संजय चहांदे, माहिती तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

सर्व सामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून, प्रशासनाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्टेट केडरच्या अधिकाऱ्यांना उच्च प्रतीचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी हे उपक्रम सुरु करावे. स्टेट कॅडरच्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा-शर्ती बाबत आढावा घेतला जाईल.



नव्याने निर्माण झालेल्या जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींचे बांधकाम करणे, रिक्तपदे भरण्याबाबत महसूल विभागाने धडक कार्यक्रम हाती घ्यावा असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जलद व पारदर्शक पध्दतीने अकृषिक परवाना देणे, शासकीय जमिनीची डाटा बँक तयार करणे, जमिनीचे फेर सर्व्हेक्षणाबाबत पथदर्शी प्रकल्प राबविणे आदी उपक्रम सर्वत्र राबविले जाईल. बदलत्या काळात महसूल प्रशासनाचे कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी संगणकीकरण व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, ही काळाची गरज आहे. चालू वर्षात महसूल विभागाने संकल्पित केलेल्या राजस्व अभियानामध्ये ई-चावडी, ई-मोजणी, ऑनलाईन फेर फार या स्वरुपात साध्य होणार आहे, ही आनंदाची बाब आहे.

दुर्गम भागात चांगले अधिकारी जावेत, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. उत्कृष्ट काम केलेल्या जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचा सत्कार महसूल दिनी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.



महसूल उपविभागाच्या पुनर्रचनेबाबतच्या प्रस्तावना राज्य शासन लवकरच मंजूरी देईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत ठेवलेल्या निधीचा वापर प्रशासनाच्या सोयीसाठी करावा. सार्वजनिक हितासाठी वेळप्रसंगी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या कठोर निर्णयाचा पाठीशी शासन खंबीरपणे राहतील. महसूल विभागाच्या विकासासाठी निधीची अडचण येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

महसूल प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन, महसूल प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री श्री. थोरात यांनी यावेळी सांगितले.

महसूल राज्यमंत्री, प्रकाश सोळंके यांची भाषणे झाली. अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी प्रास्ताविक केले. पुण्याचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी उपस्थितांचे स्वागत करुन आभार मानले.

महसूल अधिकाऱ्यांच्या परिषदेतून नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची उकल - मुख्यमंत्री

विभागीय व जमाबंदी आयुक्त, जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत सखोल चर्चा झाली. गतवर्षी चर्चेतून आलेल्या ३२ शिफारसींपैकी २४ शिफारशींवर कार्यवाही पूर्ण झाली. महसूल विभागाला येणाऱ्या अडचणी व जनतेच्या सोयीसाठी नवीन उपक्रमांबाबत नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची माहिती मिळाली. या सर्व बाबींचा परामर्श घेवून कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

पुण्यातील यशदा येथे दि. १७ व १८ मे रोजी परिषद झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये अनेक अधिकाऱ्यांनी नवनवे प्रयोग केले आहेत. त्याचा एकत्रितरित्या कशा पध्दतीने उपयोग करता येईल, हा यामागचा उद्देश होता. अशाप्रकारे गतवर्षी सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान राबविण्यात आले, त्यात अनेक महत्वाची कामे पार पडली आहेत.

महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शी व गतीमान करण्याच्या दृष्टीने दोन दिवसात १६ प्रकारचे सादरीकरण करण्यात आले. या सादरीकरण व चर्चेतून विविध मुद्दे पुढे आले आहेत. गौण खनिज वाहतूक परवाना व पावत्यांवर बार कोडचा वापर करणे, वाळूचा लिलाव ई-टेंडरींगच्या माध्यमातून करणे, शून्य प्रंलबितता मोहीम राबविणे, जुन्या अभिलेखाचे स्कॅनिंग करणे, तसेच सात-बारा फेरफार, जन्म-मृत्यु नोंद या सारखी कागदपत्रे सहजरित्या उपलब्ध करुन देणे, अकृषक परवाना दहा दिवसात देणे, सात-बारा संगणकीकृत नांदेड जिल्हा पॅटर्न सर्व जिल्ह्यात लागू करणे, कोतवाली पुस्तक अभिलेख्याचे स्कॅनिंग करणे, जिल्हाधिकारी सातारा यांनी राबविलेल्या अर्धन्यायिक कामकाजाचे संकेतस्थळ तयार करणे, गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित बंद झालेली गाडी रस्ते, पाणंद रस्ते मोकळे करणे, मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे, एका छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी समाधान योजना राबविणे, ई-लोकशाही सेवा उपलब्ध करुन देणे, ई-चावडी योजना पुर्नमोजणी, खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटप, वेगवेगळ्या अर्जांचे प्रमाणिकरण आदीबाबत चर्चेतून निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेतू केंद्रामार्फत ३५४ विविध सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा अभिनव कार्यक्रम राबविला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ई-प्रशासनाच्या दिशेने अनेक योजना राबविल्या आहेत. त्यातील टपाल व्यवस्थापन पध्दत अन्य जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. औरंगाबदच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधार कार्डाचा विशेष सहाय योजनेसाठी उपयोग करुन घेतला आहे. तशा पध्दतीन अन्य जिल्ह्यातही काम केले जाईल.

महसूल विभाग हा अत्यंत महत्वाचा आहे. या विभागाशी सर्वसामान्य जनतेचा संबंध येतो. कमी त्रास आणि कमी वेळेत अचूक माहिती देणे, हे जनतेला अपेक्षित असते. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन या विभागाने अनेक महत्वाचे काम केले आहे. भविष्यात आमूलाग्र बदल दिसेल. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व अन्य अधिकाऱ्यांनी एकत्र यावे, चर्चा करावी, विचाराची देवाण-घेवाण व्हावी हा या मागचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आधार नोंदणीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा पुण्यात शुभारंभ

महाराष्ट्र शासन आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'आधार'च्या प्रायोगिक तत्वावर नोंदणीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते पुणे येथे झाला.

'यशदा'च्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, आधार योजनेचे उपमहासंचालक अजय भूषण पांडे, माहिती-तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, अपर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय हे उपस्थित होते.

आधार नोंदणीच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रत ४ कोटी नोंदणी करुन देशभरात प्रथम आल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की, दुसऱ्या टप्प्यात ७ कोटी लोकांची नोंदणी ३१ मार्च २०१३ पर्यंत करायची आहे. या प्रकल्पास सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

मराठी भाषा संगणक उत्कृष्टता केंद्राचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडव्हान्सड् कंप्युटिंग (सी-डॅक, पुणे) यांच्या सहकार्याने सुरु करण्यात आलेल्या मराठी भाषा संगणक उत्कृष्टता केंद्राचा शुभांरभ पुण्यात मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. सी-डॅकचे महासंचालक प्रा. रजत मुना यावेळी उपस्थित होते.



मराठी भाषा संगणकाच्या उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे होता. त्या दृष्टीने या केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. हे केंद्र संगणकात टंकलेखन करण्याविषयीची मानके, साठवणुकीची मानके, व फाँटची मानके अशा मूलभूत मानकां संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाला मदत करेल. त्याशिवाय वर्ल्ड वाईल्ड वेब कंसोर्टियस, युनिकोड, आयर्केन अशा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य गटांमध्ये व इतर स्थानिकीकरण तसेच प्रमाणीकरण मंडळामध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी मदत करेल. यामुळे मराठी भाषेला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान मिळेल. या उपक्रमामुळे विविध प्लॅटफॉर्मस् व मल्टी मोडल डिव्हाईसेसना मराठीमध्ये सहज काम करता येईल

सीडॅक चे सहसंचालक महेश कुलकर्णी यांनी या केंद्रातर्फे आगामी काळात राबविण्यात येणाऱ्या कामाची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली.








Source: http://www.mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=H3O8ztnCL3063xAf2wzT4q4PPEv|pDNW51uZhK|Jdr2UTgPkU52sZA==