जमिनीच्या पडलेल्या तुकड्यांचे आता काय होणार?

पुणे: तुकड्यांचे व्यवहार होत राहिले तर नगर नियोजनाचे काय होणार? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे दिनांक ०५/०५/२०२२ चे निर्णयानंतर विचारण्यात येत आहे. खरे तर तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करणारी प्रकरणे हाताळण्याची कार्यपद्धती रूढ झालेली आहे. कायद्याच्या तरतुदीचा भंग करणारे व्यवहार बेकायदेशीर समजण्यात येतात. त्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व त्याखालील नियमपुस्तिका खंड १ ते ४ मध्ये पुरेशा तरतुदी आहेत. त्याबाबतची कार्यपद्धती खालील व्हिडिओमध्ये चर्चा केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय : नोंदणी महानिरीक्षकांचे दिनांक १२/०७/२०२१ चे परिपत्रक रद्द

पुणे: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात महाराष्ट्र सरकार, नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक नियंत्रक, सह जिल्हा निबंधक, औरंगाबाद यांच्याविरुद्ध रिट याचिका क्रमांक २१११/२०२२ दाखल करण्यात आली होती. त्यावर शासन व याचिकाकर्ते यांची बाजू व म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दिनांक ५ मे २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असून जमिनीच्या तुकडेबंदी संदर्भात राज्य सरकारने महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४ (१)(I) व त्या अन्वये काढण्यात आलेले राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी १२ जुलै २०२१ रोजी परिपत्रक सुद्धा रद्द ठरविण्यात आले आहे.