महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १५८ च्या पोटकलम १ अन्वये स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणारा अधिभार

 महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १५८ च्या पोटकलम १ अन्वये स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणारा अधिभार

"स्थावर मालमत्तेची विक्री, दान आणि फलोपभोगी गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ (१९५८ चा ६०) अन्वये लादण्यात आलेले मुद्रांक शुल्क, कोणत्याही जिल्हा परिषदेच्या अधिकारितेत असलेल्या स्थावर मालमत्तेवर परिणाम करणा-या आणि राज्य शासन याबाबतीत शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेद्वारे जी तारीख विनिदिष्ट करील त्या तारखेस किंवा त्या तारखेनंतर करुन देण्यात आलेल्या, संलेखांच्या बाबतीत, अशा प्रकारच्या असलेल्या मालमत्तेच्या मुल्यावर आणि फलोपभोग गहाणाच्या बाबतीत, संलेखांत नमूद केल्याप्रमाणे संलेखाद्वारे प्रतिभूत असलेल्या रकमेवर, एक टक्क्याने वाढविण्यात येईल.”

“ परंतू,जेव्हा राज्य शासन,महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम,च्या कलम ९ याच्या खंड (अ) अन्वये नियमाव्दारे किंवा आदेशाव्दारे,स्थावर मालमत्तेची अनुक्रमे विक्री, दान आणि फलोपभोग गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर, उक्त अधिनियमान्वये आकारणी योग्य शुल्क कमी करण्याचे किंवा सुट देण्याचे ठरवील,तेव्हा असे शुल्क कमी करणे किंवा सूट देणे हे, या पोट कलमान्वये आकरावयाच्या जादा शुल्काच्या बाबतीत देखील लागू असेल"

उपरोक्त तरतूद विचारात घेता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ अन्वये स्थावर मालमत्तेच्या अनुषंगाने आकारण्यात येणारा एक टक्का अधिभार हा दि.१ सप्टेंबर, २०२० ते ३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीकरिता शून्य टक्के तर दि.१ जानेवारी, २०२० ते दि. ३१ मार्च, २०२१ अर्धा टक्का करण्यात येत आहे.

संदर्भ: महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए २०२०/प्र.क्र.४४/पंरा-१ तारीख:-२८ ऑगस्ट,२०२०.