शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यानंतर कब्जेहक्काच्या किंमतीवर आकारावयाचा व्याजाचा दर

 पुणे : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता - १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन
महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम- १९७१ मधील तरतूदीनुसार शासकिय
जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यानंतर, अशा जमिनींच्या कब्जेहक्काच्या रकमेवर त्या जमिनीचा आगाऊ ताबा
दिल्यापासून ते अंतिम कब्जेहक्काची किंमत निश्चित करुन तिचा भरणा करण्याच्या
दिनांकापर्यंत १५ % दराने व्याज आकारण्याची. तसेच, शासकीय जमिनीच्या भूईभाड्याचा दर
संपूर्ण बाजारमुल्याच्या १५ % आकारण्याबाबत शासन निर्णय दि. ३०.६.१९९२ अन्वये
तरतुद करण्यात आली होती. या दराबाबत शासनाकडून पुनर्विचार करुन व्याजाच्या व
भूईभाड्याच्या उक्त दरामध्ये सुधारणा करुन संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ८.०७.१९९९
अन्वये सुधारित आदेश देऊन, त्यानुसार
पुढील तरतुद करण्यात आली:

"आगाऊ ताबा दिलेल्या शासकिय जमिनीच्या
अंतिम किंमतीवर तथा तात्पुरती किंमत व अंतिम किंमत यातील थकीत रकमेवर आकारावयाच्या
व्याजाचा दर आणि भूईभाड्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या वार्षिक भूईभाड्याचा दर
भारतीय स्टेट बँकेच्या “प्राईम
लेंडींग रेट” इतका
असावा. हा दर दरवर्षी दि. ०१ जानेवारीच्या भारतीय स्टेट बँकेच्या “प्राईम लेंडींग रेट” च्या दराइतका असावा आणि तो त्या
संपूर्ण वर्षाकरिता कायम असावा. भारतीय स्टेट बँकेचा “प्राईम लेंडींग रेट” मध्येच बदलला, तरी पूर्वीचाच दर त्या संपूर्ण
वर्षाकरिता कायम असेल व वर्ष संपल्यानंतर आवश्यक असल्यास पुन्हा सुधारण्यात यावा."

त्यानुसार भारतीय स्टेट बँकेचा त्या-त्या वर्षी ०१ जानेवारी रोजी असलेला P.L.R.
(Prime Lending Rate) घोषित करुन क्षेत्रीय यंत्रणांना कळविण्यात येतो. परंतु आता भारतीय रिझर्व
बँकेच्या सुधारीत निर्देशानुसार P.L.R. ऐवजी M.C.L.R. (Marginal Cost of Funds based Lending Rate ही संज्ञा (term) वापरण्यात येत आहे. त्यानुसार
दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीचा भारतीय स्टेट बँकेचा संपूर्ण वर्षासाठीचा M.C.L.R.
दर ७.९% घोषित केला आहे.
त्यामुळे आगाऊ ताबा दिलेल्या शासकिय जमिनीच्या अंतिम किंमतीवर तथा तात्पुरती किंमत
व अंतिम किंमत यातील थकीत रकमेवर आकारावयाच्या व्याजाचा दर आणि भुईभाड्याने
दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या वार्षिक भूईभाड्याचा दर सन २०२० या संपूर्ण वर्षासाठी ७.९% असा
आकारण्यात यावा असे परिपत्रक शासनाने दिनांक ०३/०८/२०२० रोजी निर्गमित केले आहे.

संदर्भ: महसूल व वन
विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक :- पीएलआर-२०१६/प्र.क्र.२६/ज-१  दिनांक:- ०३ ऑगस्ट, २०२०.