प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षणास उपस्थित न राहील्यास त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्याबाबत

राज्य सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवून गतिमान प्रशासन होण्याकरीता राज्यातील सर्व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पुढील नमुद केलेल्या टप्यांवर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे :

अ) पायाभुत प्रशिक्षण

ब) पदोन्न्तीनंतरचे प्रशिक्षण 

क) उजळणी प्रशिक्षण

ड) बदलीनंतरीचे प्रशिक्षण 

इ) नवीन विषयाची तोंडओळख प्रशिक्षण

त्याखेरीज यशदामार्फत कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने उपयुक्त विषयांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते. 

प्रशिक्षणासाठी अधिकाऱ्यांची नावे न पाठविणाऱ्या संबंधित विभागप्रमुख / अधिकाऱ्याविरुध्द तसेच नामनिर्देशनानंतर प्रशिक्षणास उपस्थित न राहणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीविरुध्द कारवाई करण्यासाठी राज्य आणि विभागीय स्तरासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून मा. मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली असून जिल्हा व त्याखालील स्तरासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त यांची नियुक्ती करण्यात आली  आहे. 

मात्र तरीही प्रशिक्षणासाठी जाण्यास काही अधिकारी कर्मचारी इच्छूक नसल्याचे तसेच काही कार्यालय / विभागप्रमुख अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. सबब आता सर्व मंत्रालयीन विभागांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहेत:

1.       प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित रहाणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे राहील.

2.     
प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना काही अतिमहत्वाच्या कारणास्तव प्रशिक्षणास उपस्थित रहाणे शक्य नसेल तर त्याऐवजी पर्यायी अधिक-यांची नावे देणे संबंधित विभागांना सक्तीचे राहील.

3.      यापुढे दरवर्षी वेतनवाढ देतांना अधिकारी व कर्मचा-यांनी नेमून दिलेले प्रशिक्षण पूर्ण केले किंवा कसे याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

यासंबंधीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लीक करा.

एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम...

महाराष्ट्र
लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परिक्षेद्वारे सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या गट अ
मधील (1) उपजिल्हाधिकारी
(2) पोलीस उपअधीक्षक
/ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (3) सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (4) उप निबंधक सहकारी संस्था (5) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी /
गट विकास अधिकारी (उच्चश्रेणी) (6) महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा  (गट अ) (7) मुख्याधिकारी नगरपालिका /
परिषद (8) अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क (9) तहसिलदार आणि (10) सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी तसेच गट ब मधील (1)महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा
 (गट ब) (2) कक्ष अधिकारी (3) सहायक गट विकास अधिकारी (4) मुख्याधिकारी नगरपालिका / परिषद (5)
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (6) उप अधीक्षक, भूमीअभिलेख (7) उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन
शुल्क (8)सहाय्यक
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क आणि (9) नायब तहसिलदार इत्यादी विविध 19 संवर्गातील
अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचा शासनाने
निर्णय घेतला आहे

महाराष्ट्र
लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परिक्षा सन 2013 मधील शिफारसप्राप्त अधिकाऱ्यांपैकी
गट अ मधील अधिकाऱ्यांसाठी यशदा, पुणे येथे तर गट ब मधील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण
वानामती, नागपूर येथे माहे जून 2014 पासून सुरु होत आहे.

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लीक करा.

नागरी सेवा मांडळ स्थापन करण्याबाबतचे आदेश- स्थगीती

पुणे: राज्य शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील अधिकारी / कर्मचाऱयाांच्या पदस्थापना, बदली 

याबाबत सक्षम प्राधिकाऱयास शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्ययलयचे निर्णयानुसार   नागरी सेवा मांडळ स्थापन करण्याबाबतचे आदेश विविध  विभागानी  दि .31 जानेवारी, 2014 च्या शासन निर्णयान्वये दिले आहेत. सदर शासन निर्णयास पुढील आदेश होईपयंत  स्थगीती देण्यात आली  आहे.

उपजिल्हाधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2001 ते 31.12.2005 पर्यंतची एकत्रित प्रारुप अंतिम जेष्ठता सूची

शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, दिनांक 24.09.2009 अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली उपजिल्हाधिकारी
संवर्गाची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची व उपलब्ध अभिलेख यांच्या आधारे दिनांक 01.01.2001 ते 31.12.2005 पर्यंतची दिनांक 01.01.2006 रोजीची स्थिती दर्शविणारी एकत्रित प्रारुप अंतिम
जेष्ठता सूची पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

सेवा जेष्ठता सूची पाहण्यासाठी क्लीक करा.

New Procedure for Promotion

Pune : Promotion proposal submission procedure for posts with 7600 Grade Pay and above has been revised and laid down recently. It is interesting that now concerned department will have to check whether the officers in consideration zone have submitted their declaration of assets and liabilities i.e. Matta v Dayitve prapatra as on 1st January of the year in which Departmental Promotion Committee is likely to meet. Every officer must read this circular and make necessary compliance.

परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी (गट -अ) यांचेकरीता नविन 42 अधिसंख्य पदे...

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उपजिल्हाधिकारी (गट -अ) संवर्गातील 42 उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर 42 उपजिल्हाधिकारी (गट -अ) पदांसाठी महसूली विभागाच्या आस्थापनेवर उपजिल्हाधिकारी (गट -अ) संवर्गात रुपये 15600-39100(ग्रेड पे रु. 5400/-) या वेतनश्रेणीतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदाचा कार्यभार स्विकारल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांसाठी 42 उपजिल्हाधिकाऱ्यांची अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर आदेश पाहण्यासाठी क्लीक करा.

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपजिल्हाधिकारी (गट -अ) संवर्गातील पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (गट -अ) मध्ये 15600-39100(ग्रेड पे रु. 5400/-) या वेतनश्रेणीत परिविक्षाधिन उपजिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली असून त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश पाहण्यासाठी क्लीक करा.

महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील गट ब व क संवर्गासाठी नागरी सेवा मंडळ

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटिशन क्र. 82/2011 मध्ये दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना आणी बदल्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी विभागनिहाय नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय स्तरावरील गट ब (अराजपत्रित) संवर्गातील लघुलेखक (निवड श्रेणी / उच्च श्रेणी / निम्न श्रेणी) तसेच गट क संवर्गातील मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून, लघुटंकलेखक, लिपिक-टंकलेखक, वाहन चालक व तलाठी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना शिफारशी करण्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागस्तरावर खालीलप्रमाणे नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्यात येत आहे.

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव (महसूल) - अध्यक्ष
जेष्ठतम प्रधान सचिव / सचिव(वने / मदत व पुनर्वसन) - सदस्य
सह सचिव / उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) (सेवा) - सदस्य
सह सचिव / उप सचिव (ई-7/ई-10) - सदस्य सचिव

वर नमूद नागरी सेवा मंडळाची कामे खालील प्रमाणे राहतील. 

1) क्षेत्रीयस्तरावरील गट ब (अराजपत्र‍ित) संवर्गातील लघुलेखक (निवड श्रेणी / उच्च श्रेणी / निम्न श्रेणी) तसेच गट क संवर्गातील मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून, लघुटंकलेखक, लिपिक-टंकलेखक, वाहन चालक व तलाठी या संवर्गातील जिल्हा स्तरावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्या जिल्ह्याबाहेर तसेच महसूली विभाग / परिमंडळ  /  संभाग / प्रादेशिक स्तरावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत  अन्य जिल्हा तसेच महसूली विभाग / परिमंडळ  /  संभाग / प्रादेशिक कार्यालयामध्ये बदली प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करणे.

2) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, 2005 मधील तरतूदीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतच्या प्रस्तावांवर शिफारशी करणे.

सदर शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लीक करा.