महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १५८ च्या पोटकलम १ अन्वये स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणारा अधिभार

 महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १५८ च्या पोटकलम १ अन्वये स्थावर मालमत्तेवर आकारण्यात येणारा अधिभार

"स्थावर मालमत्तेची विक्री, दान आणि फलोपभोगी गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ (१९५८ चा ६०) अन्वये लादण्यात आलेले मुद्रांक शुल्क, कोणत्याही जिल्हा परिषदेच्या अधिकारितेत असलेल्या स्थावर मालमत्तेवर परिणाम करणा-या आणि राज्य शासन याबाबतीत शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेद्वारे जी तारीख विनिदिष्ट करील त्या तारखेस किंवा त्या तारखेनंतर करुन देण्यात आलेल्या, संलेखांच्या बाबतीत, अशा प्रकारच्या असलेल्या मालमत्तेच्या मुल्यावर आणि फलोपभोग गहाणाच्या बाबतीत, संलेखांत नमूद केल्याप्रमाणे संलेखाद्वारे प्रतिभूत असलेल्या रकमेवर, एक टक्क्याने वाढविण्यात येईल.”

“ परंतू,जेव्हा राज्य शासन,महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम,च्या कलम ९ याच्या खंड (अ) अन्वये नियमाव्दारे किंवा आदेशाव्दारे,स्थावर मालमत्तेची अनुक्रमे विक्री, दान आणि फलोपभोग गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर, उक्त अधिनियमान्वये आकारणी योग्य शुल्क कमी करण्याचे किंवा सुट देण्याचे ठरवील,तेव्हा असे शुल्क कमी करणे किंवा सूट देणे हे, या पोट कलमान्वये आकरावयाच्या जादा शुल्काच्या बाबतीत देखील लागू असेल"

उपरोक्त तरतूद विचारात घेता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ अन्वये स्थावर मालमत्तेच्या अनुषंगाने आकारण्यात येणारा एक टक्का अधिभार हा दि.१ सप्टेंबर, २०२० ते ३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीकरिता शून्य टक्के तर दि.१ जानेवारी, २०२० ते दि. ३१ मार्च, २०२१ अर्धा टक्का करण्यात येत आहे.

संदर्भ: महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए २०२०/प्र.क्र.४४/पंरा-१ तारीख:-२८ ऑगस्ट,२०२०.

 

दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता दोन टक्केने तर, दिनांक १ जानेवारी २०२१ पासून सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता मुद्रांक शुल्क दिड टक्केने कमी

 पुणे :  मुद्रांक अधिनियम अधिसूचना क्रमांक मुद्रांक-२०२०/प्र.क्र. १३६/म-१ (धोरण).-महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक असल्याची महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटल्यामुळे, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, कोणत्याही स्थावर मिळकतीबाबतच्या अभिहस्तांतरणपत्र किंवा विक्रीकरारपत्राच्या दस्तऐवजांवर उक्त्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची १ च्या अनुच्छेद २५ च्या खंड (बी) अन्वये अन्यथा आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क, दिनांक १ सप्टेंबर २०२० पासून सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता दोन टक्केने तर, दिनांक १ जानेवारी २०२१ पासून सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी संपणाऱ्या कालावधीकरिता दिड टक्केने कमी करीत आहे.

महाराष्ट्र राज्यात, इनाम व वतने नाहीशी करण्याबाबतचे अधिनियम सुधारणा अध्यादेश

 पुणे: महाराष्ट्र
राज्यात, इनाम व वतने नाहीशी करण्याबाबतचे पुढील
अधिनियम अंमलात आहेत :

1.   महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम (१९५० चा ६०);

2.   
महाराष्ट्र
(समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम (१९५३ चा ७०);

3.   
महाराष्ट्र
विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम (१९५५

    चा २२);

4.   
महाराष्ट्र
गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम (१९५९ चा १);
आणि

5.   
महाराष्ट्र
मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम १९६२ (१९६२ चा महा. ३५).

२. वरील सर्व अधिनियमांत, इतर गोष्टी बरोबरच, सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता जमिनीचे (महार वतन
जमीन वगळून) हस्तांतरण नियमाधीन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार,
कृषितर प्रयोजनासाठी हस्तांतरित
केलेल्या जमिनी, अनर्जित
उत्पन्न म्हणून जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के इतक्या रकमेव्यतिरिक्त
आणखी अशा अनर्जित उत्पन्नावर पन्नास टक्के इतक्या द्रव्यदंडाचे प्रदान केल्यावर
नियमाधीन करण्यात येतात. अशी रक्कम प्रदान केल्यानंतर,
भोगवटादार,
ती जमीन भोगवटादार वर्ग-एक म्हणून
धारण करतात.

३. राज्यात, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (२००१ चा महा. २७) (यात
यापुढे ज्याच्या निर्देश “गुंठेवारी
अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) हा 'गुंठेवारी' पद्धतीने विकण्यात आलेल्या
जमिनींवरील बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी अधिनियमित करण्यात आला आहे.

४. गुंठेवारी अंतर्गत विकासकामे नियमाधीन करताना, उक्त गुंठेवारी अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विहित प्रशमन फी आणि विकास आकार वसूल केला जातो. त्याशिवाय, गुंठेवारी खालील जमीन ही वतन किंवा इनाम जमीन असेल तर, अशा वतनाचे किंवा इनाम जमिनीचे अवैध हस्तांतरण नियमाधीन करण्यासाठी, तिच्या मूल्यांच्या पंच्याहत्तर टक्के इतकी रक्कम आकारण्यात
येते.

५. अशा इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व द्रव्य वसूल केल्या जाणाऱ्या द्रव्यदंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अनर्जित उत्पन्नाची एकूण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करणे इष्ट वाटते.

६. म्हणून, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी
करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ यांमध्ये, त्यानुसार योग्य त्या सुधारणा करणे इष्ट वाटते.

७. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाब अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ यांच्या तरतुदींमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे; म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.

शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यानंतर कब्जेहक्काच्या किंमतीवर आकारावयाचा व्याजाचा दर

 पुणे : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता - १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन
महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम- १९७१ मधील तरतूदीनुसार शासकिय
जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यानंतर, अशा जमिनींच्या कब्जेहक्काच्या रकमेवर त्या जमिनीचा आगाऊ ताबा
दिल्यापासून ते अंतिम कब्जेहक्काची किंमत निश्चित करुन तिचा भरणा करण्याच्या
दिनांकापर्यंत १५ % दराने व्याज आकारण्याची. तसेच, शासकीय जमिनीच्या भूईभाड्याचा दर
संपूर्ण बाजारमुल्याच्या १५ % आकारण्याबाबत शासन निर्णय दि. ३०.६.१९९२ अन्वये
तरतुद करण्यात आली होती. या दराबाबत शासनाकडून पुनर्विचार करुन व्याजाच्या व
भूईभाड्याच्या उक्त दरामध्ये सुधारणा करुन संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ८.०७.१९९९
अन्वये सुधारित आदेश देऊन, त्यानुसार
पुढील तरतुद करण्यात आली:

"आगाऊ ताबा दिलेल्या शासकिय जमिनीच्या
अंतिम किंमतीवर तथा तात्पुरती किंमत व अंतिम किंमत यातील थकीत रकमेवर आकारावयाच्या
व्याजाचा दर आणि भूईभाड्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या वार्षिक भूईभाड्याचा दर
भारतीय स्टेट बँकेच्या “प्राईम
लेंडींग रेट” इतका
असावा. हा दर दरवर्षी दि. ०१ जानेवारीच्या भारतीय स्टेट बँकेच्या “प्राईम लेंडींग रेट” च्या दराइतका असावा आणि तो त्या
संपूर्ण वर्षाकरिता कायम असावा. भारतीय स्टेट बँकेचा “प्राईम लेंडींग रेट” मध्येच बदलला, तरी पूर्वीचाच दर त्या संपूर्ण
वर्षाकरिता कायम असेल व वर्ष संपल्यानंतर आवश्यक असल्यास पुन्हा सुधारण्यात यावा."

त्यानुसार भारतीय स्टेट बँकेचा त्या-त्या वर्षी ०१ जानेवारी रोजी असलेला P.L.R.
(Prime Lending Rate) घोषित करुन क्षेत्रीय यंत्रणांना कळविण्यात येतो. परंतु आता भारतीय रिझर्व
बँकेच्या सुधारीत निर्देशानुसार P.L.R. ऐवजी M.C.L.R. (Marginal Cost of Funds based Lending Rate ही संज्ञा (term) वापरण्यात येत आहे. त्यानुसार
दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीचा भारतीय स्टेट बँकेचा संपूर्ण वर्षासाठीचा M.C.L.R.
दर ७.९% घोषित केला आहे.
त्यामुळे आगाऊ ताबा दिलेल्या शासकिय जमिनीच्या अंतिम किंमतीवर तथा तात्पुरती किंमत
व अंतिम किंमत यातील थकीत रकमेवर आकारावयाच्या व्याजाचा दर आणि भुईभाड्याने
दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या वार्षिक भूईभाड्याचा दर सन २०२० या संपूर्ण वर्षासाठी ७.९% असा
आकारण्यात यावा असे परिपत्रक शासनाने दिनांक ०३/०८/२०२० रोजी निर्गमित केले आहे.

संदर्भ: महसूल व वन
विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक :- पीएलआर-२०१६/प्र.क्र.२६/ज-१  दिनांक:- ०३ ऑगस्ट, २०२०.