Right to Service Acts & Rules in India

Pune: As now there is state wide debate going on bringing about a new Right to Service Act for Maharashtra. I have tried to take an overview of all Right to Service Laws in India. Please view a presentation showing comparative position in various states.....

1. For presentation please click link below

https://drive.google.com/file/d/0B7-Rf7qNg_98VldZeWVwM3E5eFE/view?usp=sharing

2. For accessing all Laws listed in above presentation ----Please click link below:

https://drive.google.com/folderview?id=0B7-Rf7qNg_98Umt1NnV6azMwUUU&usp=sharing

महसूल दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !!!

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 150 (2) मधील दूरूस्ती...

पुणे : फेरफार नोंदवहीत नोंद करण्याच्या प्रक्रियेतील विंलंब कमी करण्याच्या आणि अधिकारांचा अभिलेख वेळेत अद्ययावत करण्याच्या सुनिश्चितीच्या हेतुने, राज्यात एक ई-फेरफार हा संगणकीकृत कार्यक्रम विकसित करण्यात आला आहे. संपूर्ण राज्यभरात उक्त कार्यक्रमांची प्रभावी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हेतुने आणि या कार्यपद्धतीत, पारदर्शकता आणण्याच्या हेतुने जेथे साठवणुकीचे यंत्र याचा वापर करुन कलम 148-क अन्वये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आले असतील तर, तालुक्यातील तहसिलदारांस कलम 154 अन्वये तशी सुचना मिळाल्यावर, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठी ती सुचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे, असे अधिकाराच्या अभिलेखात किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन त्यास दिसून येईल अशा सर्व व्यक्तींना व त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला व तसेच गावाच्या संबंधित तलाठयास, लघुसंदेश सेवा किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा विहित करण्यात येईल असे कोणतेही उपकरण याद्वारे पाठवील आणि अशी सुचना मिळाल्यावर असा तलाठी फेरफाराच्या नोंदवहीत ताबडतोब नोंद करील, अशी तरतुद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. असेही प्रस्तावित केले आहे की, भारतीय नोंदणी अधिनियम 1908 (1908 चा 16) अन्वये दस्तऐवजांची नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसमोर ज्या व्यक्ती स्वत: दस्तऐवज निष्पादित करतील, अशा व्यक्तींना तहसिलदार कार्यालयातील तलाठयाद्वारे अशी कोणतीही सुचना पाठविणे आवश्यक असणार नाही. म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 150 च्या पोटकलम (2) मध्ये यथोचितरित्या सुधारणा करण्यात आली आहे. 

सन 2014 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -30 अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 150 च्या पोटकलम(2) मध्ये परंतुक समाविष्ट करुन खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आली आहे. (दुरुस्ती अधिनियम पाहण्यासाठी खालील मजकुरावर क्लीक करावे)

“परंतु, जेथे साठवणुकीचे यंत्र याचा वापर करुन, कलम 148 क अन्वये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आलेले असतील, तर, तालुक्यातील तहसिलदारास, कलम 154 अन्वये सुचना मिळाल्यानंतर, लगेचच, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठी ती सूचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे, असे अधिकारांच्या अभिलेखात किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन त्यास दिसून येईल अशा सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तीचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला व त्याबरोबर, गावाच्या संबंधित तलाठयास लघुसंदेश सेवा किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा विहीत करण्यात येईल असे इतर कोणतेही उपकरण, याद्वारे पाठवील, आणि अशी सुचना मिळाल्यानंतर गावाचा तलाठी, तातडीने, फेरफार नोंदवहीत नोंद करील.” 

“परंतु असे की, भारतीय नोंदणी अधिनियम, 1908 अन्वये दस्तऐवजांची नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यासमोर, ज्या व्यक्तींनी स्वत: दस्तऐवज निष्पादीत केले असतील, अशा व्यक्तींना, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठ्याद्वारे, पहिल्या परंतुकान्वये तरतुद केलेली अशी कोणतीही सुचना पाठविणे आवश्यक असणार नाही.”

सेवानिवृत्तांना वैद्यकीय विमा -राज्यातील १२०० रूग्णालयांमधून कॅशलेस उपचार

राज्य  शासनाचा महत्वाचा निर्णय -राज्यातील १२०० रूग्णालयांमधून कॅशलेस उपचार

राज्य सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आजारपणातल्या खर्चाची काळजी आता दूर झाली आहे. राज्य शासनाने सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून या संदर्भातील प्रस्‍तावावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वाक्षरी केली आहे. ही योजना न्यू इंडिया ॲशुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इंश्युरन्स या कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे.

शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम परत मिळते, मात्र निवृत्तीनंतर ही सुविधा बंद झाल्याने त्यांची कोंडी होते. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना विमाछत्र कसे मिळेल, याचा विचार केला. या संदर्भात विमा कंपन्या आणि अधिकारी व कर्मचारी संघटना यांच्याशी देखील चर्चा करण्यात आली.

वैद्यकीय चाचणीची गरज नाही

वैद्यकीय विम्यापूर्वी विमा कंपन्या वैद्यकीय चाचण्या घेतात व अस्तित्वात असणाऱ्या आजारांना विमा संरक्षण दिले जात नाही. मात्र या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारच्या वैद्यकीय चाचणीची गरज राहणार नसून अस्तित्वातील आजारांपासूनही संरक्षण दिले जाणार आहे. या विम्याचा वार्षिक हप्त्याचा दरही नेहमीच्या वैयक्तिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या तुलनेत कमी आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांच्यासाठी ही वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करण्यात आली आहे.

प्रारंभी १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१५ या कालावधीत निवृत्त होणाऱ्या सर्व अ, ब आणि क या गटातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना ही योजना सक्तीची राहिल. यात कर्मचारी व त्यांची पत्नी किंवा पती यांना विमा संरक्षण मिळेल. ही पॉलिसी एक वर्षासाठी म्हणजे ३० जून २०१५ पर्यंत असेल, मात्र तीन वर्षापर्यंत म्हणजे ३० जून २०१७ पर्यंत त्याचे आपोआप नूतनीकरण होईल. प्रत्येक वर्षी सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी व कर्मचारी या योजनेत सामावून घेतले जातील.

कॅशलेस उपचार

सेवेतील कार्यरत कोणताही अधिकारी, कर्मचारी आवश्यक तो वार्षिक हप्ता भरून या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. यामध्ये आंतररूग्ण म्हणून झालेला रूग्णालयातील खर्च कर्मचाऱ्यांस मिळू शकेल. तसेच ठराविक बाह्यरूग्ण उपचाराचे पैसे देखील मिळतील. ही योजना थर्ड पार्टी ॲडमिनीस्ट्रेटर मार्फत राबविण्यात येणार असून राज्यातील बाराशेहून अधिक रूग्णालयांमध्ये कॅशलेस पद्धतीने उपचार घेता येतील.

वार्षिक विमा हप्ता

राज्यातील १२०० रूग्णालयांमधून कॅशलेस उपचार

अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी व राज्य शासकीय गट अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी किमान पाच लाख रूपये विमा संरक्षण असून त्यासाठी ९ हजार ४०० रूपये हप्ता असेल. १० लाख रूपये आणि २० लाख रूपये विमा संरक्षणासाठी अनुक्रमे १३ हजार ५०० रूपये आणि २० हजार ८०० रूपये हप्ता असेल.

'ब' गटातील गटातील कर्मचाऱ्यांना ३ लाख, ४ लाख आणि ५ लाख रूपये विमा छत्रासाठी अनुक्रमे ७ हजार ८०० रूपये, ८ हजार ६०० रूपये, ९ हजार ४०० रूपये, तर क गटातील कर्मचाऱ्यांना १ लाख, २ लाख आणि ३ लाख रूपये विमाछत्रासाठी अनुक्रमे ६ हजार रूपये, ६ हजार ९०० रूपये, ७ हजार ८०० रूपये हप्ता असेल.

हा वार्षिक हप्ता आगावू भरण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांस अग्रीम देण्याची सोयही आहे. वै़द्यकीय प्रतिपुर्ती संदर्भात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कुठलीही अडचण किंवा शंका आल्यास 1800 233 1166 या हेल्पलाईनशी संपर्क साधता येईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील कोषागार अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात जबाबदारी असेल. 

(सौजन्य -मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई)

आदिवासी जमिनींचे बिगर आदिवासींकडे होणारे हस्तांतराबाबत शिफारशींसाठी समिती

पुणे : आदिवासींच्या जमिनीचे बिगर आदिवासींना होणारे हस्तांतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात अस्तित्वात असलेल्या अशा कायद्याची तपासणी करुन महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये योग्य बदल करण्यासाठी शिफारशी सुचविण्याकरीता खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात आली आहे :

1. अपर मुख्य सचिव (महसूल) - अध्यक्ष

2. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) - सदस्य

3. प्रधान सचिव (विधी व न्याय) - सदस्य

4. उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, ल-9 कार्यासन, महसूल व वन विभाग - सदस्य

5. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था - सदस्य सचिव

वरील समिती ही पुढील तीन महिन्यात आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर आदिवासींना होणारे हस्तांतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात अस्तित्वात असलेल्या यासंदर्भातील कायदयांची व प्रशासकीय व्यवस्थेची तपासणी करुन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मध्ये सुधारणा सुचविल.

याबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लीक करा.

जिल्हास्तरावरील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती प्रक्रिया

 पुणे : शासन सामजिक  न्याय विभागाने जिल्हास्तरावरील  जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती प्रक्रिया नियुक्ती प्रक्रिया सुरु केल्याचे संकेत दिले आहेत. दि. ०९ जून २०१४ रोजी शासन निर्णय क्र.  सकआ-2014/ प्र.क्र.173 /आस्था-2 नुसार जिल्हास्तरावरील   जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची रचना कशी असेल हे घोषित केले असून शासन  आदेश क्रमाांकः सकआ-2014/ प्र.क्र.173 /आस्था-2 नुसार समितीसाठी  स्वतंत्र कर्मचारी पदे मंजुर होईपर्यंतची तात्पुरती व्यवस्था जाहिर केली आहे .  शासनाने असेही जाहीर केले आहे की ज्या तारखेपासून या समित्यांचे कामकाज सुरु होईल त्या तारखेपासून प्रत्येक जिल्ह्यात अप्पर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी ) हे पद भरण्यात येईल.

समितीची  रचना

अपर जिल्हाधिकारी  (निवड श्रेणी) (जिल्हाधिकारी  कायालय) -- पद्सिध्द अध्यक्ष 

उपायुक्त समाज कल्याण  -- सदस्य 

सहाययक आयुक्त स.क. व तत्सम संवर्ग  तथा संशोधन अधिकारी  -- सदस्य सचिव 

शासन निर्णय व शासन आदेश पहाणेसाठी क्लिक करा



१. जिल्हास्तरावरील  प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची रचना



२. जिल्हास्तरावरील  प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची तात्पुरती कर्मचारी व्यवस्था





प्रल्हाद कचरे  pkachare@gmail.com

अपर जिल्हाधिकारी 

मत्ता व दायित्वे प्रपत्र भरणे सक्तीचे

पुणे: महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम , 1979 च्या  नियम  19 चे  पोटनियम (1) व त्याखालील  टीप 3 अनुसार  प्रत्येक  अयिकारी/ कमणचा-याने  (गट-ड मधील  कर्मचारी  वगळता) कोणत्याही  सेवेतील/ पदावरील आपल्या  प्रथम नियुक्तीचे  वेळी व त्यानंतर  शासन विहित  करेल त्या त्या वेळी विहित नमुन्यामध्ये  आपले मत्ता व दायित्व याबाबतचे विवरण सादर करणे बंधनकारक आहे. याबाबत याच ब्लॉगवर Important Themes या सदरात तपशिलवार माहिती दिली आहे व कार्यपद्धती नमूद केली आहे.

शासन निर्णय पाहणेसाठी क्लिक करा 

प्रल्हाद कचरे

अपर जिल्हाधिकारी

२००3 ते २००५ पर्यंत ची अपर जिल्हाधिकारी यांची जेष्टता सुची

पुणे : दि. १ जानेवारी २००३ ते ३१ डिसेंबर २००५ पर्यंत  ची अपर जिल्हाधिकारी यांची एकत्रित  जेष्टता सुची शासनाने प्रसिद्ध केली असून त्यावर काही आक्षेप असल्यास दोन महिन्याच्या कालावधीत दाखल करणेची मुदत देणेत आलेली आहे  . अपर जिल्हाधिकाऱ्याची जेष्ठता सुचीसाठी क्लिक करा 

जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांचे विषय वाटपात अंशत: बदल

पुणे: जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांचे विषयांचे वाटप आदेशात शासनाने अंशत: बदल केला असून विषय  क्रमाक 20 : अत्यंत तातडीने जवाहीर विहीर बांधणे विषयक अर्थसहाय्य कार्यान्वयन  व समजाय गांधी निराधार योजना  व , क्रमांक ३० - संजय गांधी योजना हे दोन विषय जिल्हाधिकारी यांचेकडे सोपविणेत आले आहेत .तर सामाजिक न्याय विभागाकडील विषय क्र. ४० ते ४४ अनुक्रमे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृधापाकाल निवृत्ती योजना व पूरक योजना ,  राज्याची श्रावणबाळ निवृत्ती योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, व आम आदमी योजना या चार योजना जिल्हाधिकारी यांचेकडे सोपविनेत आल्या आहेत. 

जिल्हाधिकारी व  अपर जिल्हाधिकारी यांचे विषय वाटपात अंशत: बदल आदेशासाठी क्लिक करा 

मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील भूसंपादित जमिनीच्या बाबतीत शेतकरी विषयक तरतुद सुधारणा

पुणे: सन 2014 चा अधिनियम  क्रमांक-10
अन्वये मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , 1948 च्या कलम-63
मध्ये, मुंबई कुळवहिवाट व् शेतजमीन अधिनियम , 1950
च्या कलम-47 मध्ये व मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ विभाग  अधिनियम , 1958 च्या कलम-89, या कलमांच्या
पोटकलम-(1) च्या स्पष्ट्टीकरणाऍवजी पुढील स्पष्ट्टीकरण दाखल करण्यात आले आहे.

स्पष्टीकरण:- “शेतकरी ”
या
शब्द्प्रयोगात , “ज्या व्यक्तीची जमीन कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी
संपादित केली असेल आहण अशा संपादनाच्या पारीणामी ती अशा  संपादनाच्या  दिनांकापासून
भूहमहिन झालेली असेल अशी कोणतीही  व्यक्ती आणी  तिचे वारस यांचा समावेश होईल .”



शासन परिपत्रकासाठी क्लिक करा 



मुंबई कुळवहिवाट व् शेतजमीन अधिनियम , 1950 दुरूस्ती अधिनियम साठी  क्लिक करा 

प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षणास उपस्थित न राहील्यास त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्याबाबत

राज्य सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवून गतिमान प्रशासन होण्याकरीता राज्यातील सर्व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पुढील नमुद केलेल्या टप्यांवर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे :

अ) पायाभुत प्रशिक्षण

ब) पदोन्न्तीनंतरचे प्रशिक्षण 

क) उजळणी प्रशिक्षण

ड) बदलीनंतरीचे प्रशिक्षण 

इ) नवीन विषयाची तोंडओळख प्रशिक्षण

त्याखेरीज यशदामार्फत कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने उपयुक्त विषयांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते. 

प्रशिक्षणासाठी अधिकाऱ्यांची नावे न पाठविणाऱ्या संबंधित विभागप्रमुख / अधिकाऱ्याविरुध्द तसेच नामनिर्देशनानंतर प्रशिक्षणास उपस्थित न राहणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीविरुध्द कारवाई करण्यासाठी राज्य आणि विभागीय स्तरासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून मा. मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली असून जिल्हा व त्याखालील स्तरासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त यांची नियुक्ती करण्यात आली  आहे. 

मात्र तरीही प्रशिक्षणासाठी जाण्यास काही अधिकारी कर्मचारी इच्छूक नसल्याचे तसेच काही कार्यालय / विभागप्रमुख अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. सबब आता सर्व मंत्रालयीन विभागांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहेत:

1.       प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित रहाणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे राहील.

2.     
प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना काही अतिमहत्वाच्या कारणास्तव प्रशिक्षणास उपस्थित रहाणे शक्य नसेल तर त्याऐवजी पर्यायी अधिक-यांची नावे देणे संबंधित विभागांना सक्तीचे राहील.

3.      यापुढे दरवर्षी वेतनवाढ देतांना अधिकारी व कर्मचा-यांनी नेमून दिलेले प्रशिक्षण पूर्ण केले किंवा कसे याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

यासंबंधीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लीक करा.