महाराष्ट्र राज्यात, इनाम व वतने नाहीशी करण्याबाबतचे अधिनियम सुधारणा अध्यादेश

 पुणे: महाराष्ट्र
राज्यात, इनाम व वतने नाहीशी करण्याबाबतचे पुढील
अधिनियम अंमलात आहेत :

1.   महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम (१९५० चा ६०);

2.   
महाराष्ट्र
(समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम (१९५३ चा ७०);

3.   
महाराष्ट्र
विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम (१९५५

    चा २२);

4.   
महाराष्ट्र
गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम (१९५९ चा १);
आणि

5.   
महाराष्ट्र
मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम १९६२ (१९६२ चा महा. ३५).

२. वरील सर्व अधिनियमांत, इतर गोष्टी बरोबरच, सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता जमिनीचे (महार वतन
जमीन वगळून) हस्तांतरण नियमाधीन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार,
कृषितर प्रयोजनासाठी हस्तांतरित
केलेल्या जमिनी, अनर्जित
उत्पन्न म्हणून जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के इतक्या रकमेव्यतिरिक्त
आणखी अशा अनर्जित उत्पन्नावर पन्नास टक्के इतक्या द्रव्यदंडाचे प्रदान केल्यावर
नियमाधीन करण्यात येतात. अशी रक्कम प्रदान केल्यानंतर,
भोगवटादार,
ती जमीन भोगवटादार वर्ग-एक म्हणून
धारण करतात.

३. राज्यात, महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (२००१ चा महा. २७) (यात
यापुढे ज्याच्या निर्देश “गुंठेवारी
अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) हा 'गुंठेवारी' पद्धतीने विकण्यात आलेल्या
जमिनींवरील बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी अधिनियमित करण्यात आला आहे.

४. गुंठेवारी अंतर्गत विकासकामे नियमाधीन करताना, उक्त गुंठेवारी अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विहित प्रशमन फी आणि विकास आकार वसूल केला जातो. त्याशिवाय, गुंठेवारी खालील जमीन ही वतन किंवा इनाम जमीन असेल तर, अशा वतनाचे किंवा इनाम जमिनीचे अवैध हस्तांतरण नियमाधीन करण्यासाठी, तिच्या मूल्यांच्या पंच्याहत्तर टक्के इतकी रक्कम आकारण्यात
येते.

५. अशा इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व द्रव्य वसूल केल्या जाणाऱ्या द्रव्यदंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे. म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अनर्जित उत्पन्नाची एकूण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करणे इष्ट वाटते.

६. म्हणून, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी
करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ यांमध्ये, त्यानुसार योग्य त्या सुधारणा करणे इष्ट वाटते.

७. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाब अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम, १९६२ यांच्या तरतुदींमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे; म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.

दैनिक सकाळ मध्ये प्रकाशित लेख (दिनांक १४.०४.२०११)

माहीतगार नागरिक तयार होताहेत - प्रल्हाद कचरे, संचालक, सार्वजनिक धोरण केंद्र (यशदा)

 

पाथर्डी तालुक्‍यातील खरवंडी कासार हे माझं गाव. शेतकरी कुटुंबात माझा जन्म झाला. शिक्षण घेण्यासाठी बोर्डिंगमध्ये राहिलो. कारण, मला उच्च शिक्षण घेऊन समाजासाठी विधायक कामे करायची होती. त्यासाठी मी धडपडत राहिलो. अखेर त्याला यश आलंच. त्यामुळेच मी सध्या पुणे येथील सार्वजनिक धोरण केंद्राच्या (यशदा) संचालक पदापर्यंत झेप घेऊ शकलो. 

मी शिक्षण घेत असताना 12 वी पासूनच विविध ठिकाणी नोकरी करू लागलो. संगमनेर येथील न्यायालयात स्टेनो म्हणून काम केलं. संगमनेर महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक म्हणून 1885-86 मध्ये नोकरी केली. मात्र, मला सामाजिक कामं करण्याची आवड लागल्यानं हे क्षेत्र कमी पडू लागलं. त्यामुळे मी स्पर्धा परीक्षा देण्याचे ठरविलं. त्यासाठी काही मित्र व मी भित्तिपत्रिका चालवण्यास सुरवात केली. काही प्रश्‍न तयार करून ते भिंतीवर लिहायचे व त्याचा सराव करायचा. महिन्यातून चार वेळेस हा प्रयोग आम्ही करत होतो. सामान्य कुटुंबीयांतील मुलांसाठी स्पर्धा परीक्षेचं पुस्तक तयार करण्याचं आम्ही ठरवलं. मात्र, पैसे नसल्यानं सोसायटी काढून त्रिमूर्ती प्रकाशन संस्था काढली. दरम्यानच्या काळात अभ्यास करता-करता माझी निवड तहसीलदार म्हणून झाली. नगर व नाशिक येथे तहसीलदार, त्या पाठोपाठ 1996 मध्ये उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम केलं. नाशिक येथे महसूल प्रशासनात सहायक आयुक्त म्हणूनही कार्यरत होतो. या दरम्यान केलेल्या अनेक कामांमुळे एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली, की प्रशासनामध्ये चांगल्या माणसांची नितांत गरज आहे. पिशव्या व बॅगा घेऊन येणारे अनेक जण असल्यानं गोर- गरिबांवर अन्याय होतो. त्यामुळे भ्रष्टाचाराबद्दल माझ्या मनात चीड निर्माण झाली. जेथे जेथे भ्रष्टाचार होतो तेथून तो मुळासकट उपटून टाकण्याचा मी ध्यास घेतला. याच दरम्यान माझी "यशदा'मध्ये निवड झाल्याने माहिती अधिकारामुळे (आरटीआय) मला ते शक्‍य होत आहे. आम्ही तीन महिन्यांचा सर्टिफिकेट कोर्स सुरू केला असून, त्यातून अनेक कार्यकर्ते तयार होणार आहेत. सामाजिक संस्थांपर्यत पोचण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असून, लोककला, लोकपथक, कीर्तन व भारूडाच्या माध्यमातून आम्ही माहितीचा अधिकार सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न करत आहे. माहीतगार नागरिक निर्माण करणं हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, काही जण माहिती अधिकाराचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करतात. त्यामुळे जनजागृती होण्याऐवजी मूळ हेतूलाच धोका पोचत आहे. मात्र, माहिती अधिकाराचा वापर करून अनेक प्रकरणं उघडकीस आली आहेत, हेही विसरता कामा नये. या प्रक्रियेत सामान्य माणूसही आता सहभागी होत असून, सहभागशील लोकशाही निर्माण होत असल्याचा मला आनंद होत आहे. अधिकाऱ्यांकडेही देण्यासारखं खूप काही असतं. मात्र ते देत नाही. सामान्यांचीच पिळवणूक करण्यात ते वेळ व्यर्थ घालवितात. मात्र "आरटीआय'मुळे या सर्व गोष्टींवर वचक बसणार आहे. 

आपल्या आवाक्‍यात एखादी गोष्ट असल्यास ती अधिकाऱ्यांनी करून टाकावी. मात्र, गोरगरिबांची पिळवणूक करू नये. काम होत नसेल तर नाही म्हणा; पण खोटी आशा त्यांना दाखवू नका, त्यांच्या समस्या जाणून घ्या, असे केल्यास एक दिवस तुम्हीही मोठे झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

शब्दांकन : अरुण सुर्वे