Thursday, 2 October 2008

जिल्ह्यातील तहसीलदारांची आजपासून gandhigiri

जिल्ह्यातील तहसीलदारांची आजपासून गांधीगिरीनाशिक, ता. १ - शासनाकडे थकीत असलेले पेट्रोल- डिझेलचे अनुदान अद्यापही न मिळाल्याने व जुन्या वित्तीय नियमाप्रमाणे तालुकास्तरावर गाड्या चालविणे अवघड झाल्याने आज जिल्ह्यातील पंधराही तहसीलदारांनी आपली शासकीय वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात आणून उभी केली असून, आजपासून त्यांनी गाडी न वापरता गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन सुरू केले आहे.प्रत्येक तहसीलदाराला शासनाने वाहन उपलब्ध करून दिले आहे. त्या वाहनासाठी लागणाऱ्या पेट्रोल- डिझेलचे १८ लाखांचे अनुदान शासनाकडे थकीत आहे. त्यातच पेट्रोलपंप चालकांना संबंधित ऑइल कंपन्यांनी अगोदर रक्‍कम भरा, नंतर डिझेल- पेट्रोल पाठविले जाईल, असा इशारा दिल्याने त्या पंपचालकांनीही तहसीलदारांकडे बिलाची मागणी सुरू केली आहे. ते पैसे मिळत नसल्याने त्यांनीही डिझेल व पेट्रोल देताना हात आखडता घेतला आहे. आजपर्यंत यातून मार्ग काढत दिवस काढण्यात आले, आता मात्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याने आजपासून या तहसीलदारांनी आपली वाहने येथे आणून उभी केली. उद्यापासून (ता. २) तहसीलदार पायीच कार्यालयात जातील व तेथून शासकीय कामे करतील. तालुकास्तरावरील या प्रमुख अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी असते. इतरांच्या मानाने त्यांचे वेतनही कमीच आहे. त्यातच शासनाकडे थकीत असलेले अनुदानही वेळेवर येत नसल्याने त्यांनी ऐन सणाच्या काळात आंदोलन सुरू केले आहे.

No comments:

Post a Comment

डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ - सूचना, हरकती व आक्षेप

पुणे: केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ हे प्रारूप विधेयक प्रसिद्ध केले असून त्यावर फ...