Thursday, 2 October 2008

वाहने जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे!बीड

वाहने जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे!बीड, ता. १ - तालुक्‍यातील ग्रामीण भागात, वाड्या-वस्त्यांवर सातत्याने संपर्क, मंत्र्यांचे, "व्हीआयपीं'चे दौरे, नैसर्गिक आपत्ती, निवडणूकविषयक कामांसाठी दौरे करणाऱ्या तहसीलदार, नायब तहसीलदारांना जुनीच वाहने असून इंधनासाठीही अनुदान उपलब्ध नाही. आतापर्यंत पदरमोड करून थकलेल्या जिल्हाभरातील या अधिकाऱ्यांनी शेवटी बुधवारी (ता. एक) आपल्या ताब्यातील वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्या आहेत. राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेच्या नाशिक येथे झालेल्या अधिवेशनातच हा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार गुरुवारी (ता. एक) संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. एल. कोळी, सरचिटणीस विजय राऊत, कार्याध्यक्ष मारुती उगलमोगले, कोषाध्यक्ष संगीता मुथा, के. बी. शिनगारे, संगीता सानप, जी. जी. पवार, राहुल जाधव आदींनी जिल्हाधिकारी बी. के. नाईक यांना भेटून निवेदन देत वाहने जमा करण्यात आली. तहसीलदारांना सर्व प्रकारची तातडीची कामे करावी लागतात. मंत्र्यांचे तालुक्‍यातील दौरे, नैसर्गिक आपत्ती, शेतकरी आत्महत्या, कायदा व सुव्यवस्था, निवडणूकविषयक कामे, मोर्चा, शांतताभंग, शासकीय वसुली आदी सर्व कामांसाठी दौरे करावे लागतात. शासनाने जुनीच वाहने पुरविलेली आहेत. मागील काही वर्षांपासून वाहनाला लागणाऱ्या इंधनावरील खर्च भागविण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिलेले नाही. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल पंपांवर इंधन भरू दिले जात नाही. वाहनाची दुरुस्ती गॅरेजवाले करून देत नाहीत. वाहने जुनी असल्याने सतत दुरुस्ती करावी लागते. यासाठी पदरमोड करून इंधन शासकीय वाहनात टाकावे लागते; परंतु आता तेही शक्‍य होत नाही. यासंदर्भात नाशिकला अधिवेशनात चर्चा झाली. अनुदान उपलब्ध न झाल्यास वाहने जमा करण्याचा इशारा देण्यात आला होता; परंतु तरीही अनुदान प्राप्त न झाल्याने ही वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आल्या.

No comments:

Post a Comment

डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ - सूचना, हरकती व आक्षेप

पुणे: केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ हे प्रारूप विधेयक प्रसिद्ध केले असून त्यावर फ...