इंधन न मिळाल्याने तहसिलदारांची वाहने जमा

इंधन न मिळाल्याने तहसिलदारांची वाहनेजमानागापूर, ता. १ - इंधनाअभावी जिल्ह्यातील १४ पैकी नऊ तहसीलदारांनी त्यांची शासकीय वाहने बुधवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली. कार्यालयीन कामासाठी शासनाकडून पैसा मिळत नसल्याची तक्रार अधिकाऱ्यांची आहे. सुमारे २० लाख रुपयांची थकबाकी असल्याने इंधन, वीज कपातीसारख्या संकटांना तहसीलदारांना सामोरे जावे लागत आहे. उर्वरित पाच वाहने नादुरुस्त असल्याने त्या आधीच तहसील कार्यालयात धूळखात पडून आहेत. निधीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत वेळ दिल्यावरही शासनाने पाऊल न उचल्याने हे पाऊल उचलावे लागल्याचे तहसीलदार संघटनेने म्हटले आहे. राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तहसीलदारांनी त्यांची शासकीय वाहने जमा केल्याची माहिती आहे. शासकीय कामकाजासाठी निधी द्यावा अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून तहसीलदार संघटनेने शासनाकडे केली होती. ३१ मार्च २००७ नंतर वारंवार मागणी करूनही शासनाने निधी दिला नाही. परिणामी शासकीय वाहनांना लागणारे पेट्रोल, डिझेलही इंधन वितरकांनी देणे बंद केले. महावितरणनेही विजेची थकबाकी द्यावी अन्यथा वीज कापू असा इशारा दिला. त्यामुळे तहसीलदार चांगलेच अडचणीत आले होते. जिल्ह्यातील बहुतांश तहसीलदारांनीही यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याकडे निवेदन दिले होते. नाशिक येथे झालेल्या बैठकीत ३० सप्टेंबर ही शेवटची तारीखही दिली होती. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष झाल्याने बुधवारी सायंकाळी ९ तहसीलदार जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. त्यांनी शासकीय वाहनांच्या चाव्या निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत डांगे यांना सुपूर्द केल्या. ९ वाहने ही चालू स्थितीत आहेत, तर उर्वरित वाहने नादुरुस्त आहे. या वाहनांनाही दुरुस्त करण्यासाठी शासनाने निधी दिला नाही. त्यामुळे काही तहसीलदार तर विना शासकीय वाहनाने कार्यालयीन कामकाज करीत आहेत.