मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश | गायराण जमिनी अतिक्रमण मुक्त होणार ?

पुणे: दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:च Suo Moto Public Interest Litigation No.02 of 2022 दाखल करून घेतले. राज्य शासनाचे म्हणणे एकल्यानंतर यामध्ये असे निरीक्षण नोंदविले आहे की सुप्रीम कोर्टाने Jagpal Singh and Ors. vs. State of Punjab and Ors., reported in (2011) 11 SCC 396 मध्ये आदेशीत केल्याप्रमाणे अतिक्रमण निर्मूलन कार्यवाही झालेली नाही. म्हणून राज्य शासनाला असे आदेश दिले आहेत की पुढील आदेश होईपर्यन्त सरकारी जमिनीवरील कोणतेही अतिक्रमण नियमानुकूल करू नये. तसेच राज्य शासनाच्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे यापूर्वी नियमित केलेल्या १२६५२ अतिक्रमणाची सविस्तर माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी. सद्या गायराण /सरकारी जमिनीवरील असलेली २,२२,१५३ अतिक्रमणे आहेत ती काढून टाकण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम कार्यक्रम तयार करावा व अतिकमणे काढण्याची प्रक्रिया लगेच सुरू करावी. नवीन अतिक्रमणे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे आदेशीत केले आहे.