Friday 16 May 2014

महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील गट ब व क संवर्गासाठी नागरी सेवा मंडळ



मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटिशन क्र. 82/2011 मध्ये दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना आणी बदल्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी विभागनिहाय नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.




महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय स्तरावरील गट ब (अराजपत्रित) संवर्गातील लघुलेखक (निवड श्रेणी / उच्च श्रेणी / निम्न श्रेणी) तसेच गट क संवर्गातील मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून, लघुटंकलेखक, लिपिक-टंकलेखक, वाहन चालक व तलाठी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना शिफारशी करण्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागस्तरावर खालीलप्रमाणे नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्यात येत आहे.



अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव (महसूल) - अध्यक्ष
जेष्ठतम प्रधान सचिव / सचिव(वने / मदत व पुनर्वसन) - सदस्य
सह सचिव / उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) (सेवा) - सदस्य
सह सचिव / उप सचिव (ई-7/ई-10) - सदस्य सचिव





वर नमूद नागरी सेवा मंडळाची कामे खालील प्रमाणे राहतील. 




1) क्षेत्रीयस्तरावरील गट ब (अराजपत्र‍ित) संवर्गातील लघुलेखक (निवड श्रेणी / उच्च श्रेणी / निम्न श्रेणी) तसेच गट क संवर्गातील मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून, लघुटंकलेखक, लिपिक-टंकलेखक, वाहन चालक व तलाठी या संवर्गातील जिल्हा स्तरावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्या जिल्ह्याबाहेर तसेच महसूली विभाग / परिमंडळ  /  संभाग / प्रादेशिक स्तरावरील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत  अन्य जिल्हा तसेच महसूली विभाग / परिमंडळ  /  संभाग / प्रादेशिक कार्यालयामध्ये बदली प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करणे.




2) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, 2005 मधील तरतूदीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतच्या प्रस्तावांवर शिफारशी करणे.



सदर शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लीक करा.

No comments:

Post a Comment

डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ - सूचना, हरकती व आक्षेप

पुणे: केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ हे प्रारूप विधेयक प्रसिद्ध केले असून त्यावर फ...