प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षणास उपस्थित न राहील्यास त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्याबाबत

राज्य सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवून गतिमान प्रशासन होण्याकरीता राज्यातील सर्व कर्मचारीवृंद यांना प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार सर्व संवर्गातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पुढील नमुद केलेल्या टप्यांवर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे :

अ) पायाभुत प्रशिक्षण

ब) पदोन्न्तीनंतरचे प्रशिक्षण 

क) उजळणी प्रशिक्षण

ड) बदलीनंतरीचे प्रशिक्षण 

इ) नवीन विषयाची तोंडओळख प्रशिक्षण

त्याखेरीज यशदामार्फत कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने उपयुक्त विषयांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते. 

प्रशिक्षणासाठी अधिकाऱ्यांची नावे न पाठविणाऱ्या संबंधित विभागप्रमुख / अधिकाऱ्याविरुध्द तसेच नामनिर्देशनानंतर प्रशिक्षणास उपस्थित न राहणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीविरुध्द कारवाई करण्यासाठी राज्य आणि विभागीय स्तरासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून मा. मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली असून जिल्हा व त्याखालील स्तरासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त यांची नियुक्ती करण्यात आली  आहे. 

मात्र तरीही प्रशिक्षणासाठी जाण्यास काही अधिकारी कर्मचारी इच्छूक नसल्याचे तसेच काही कार्यालय / विभागप्रमुख अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यमुक्त करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. सबब आता सर्व मंत्रालयीन विभागांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहेत:

1.       प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित रहाणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे राहील.

2.     
प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना काही अतिमहत्वाच्या कारणास्तव प्रशिक्षणास उपस्थित रहाणे शक्य नसेल तर त्याऐवजी पर्यायी अधिक-यांची नावे देणे संबंधित विभागांना सक्तीचे राहील.

3.      यापुढे दरवर्षी वेतनवाढ देतांना अधिकारी व कर्मचा-यांनी नेमून दिलेले प्रशिक्षण पूर्ण केले किंवा कसे याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील.

यासंबंधीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लीक करा.