पुणे: कुळ हक्काने मिळालेल्या जमीनी विक्री करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेण्याची तरतूद मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ४३ मध्ये आहे.
कुळहक्काने मिळालेली जमीन जिल्हाधिका-यांच्या पूर्व मंजूरीशिवाय विक्री करुन, देणगी देऊन, अदलाबदल करुन, गहाण देऊन किंवा पट्टयाने देऊन हस्तांतरीत करता येत नाही. महाराष्ट्र राज्यात कुळकायदा अंमलात येते वेळी बहुतांशी मोठे जमीनदार हे प्रत्यक्षात शेतजमीनी कसत नव्हते, शेतजमीनी कसणा-या व्यक्ती वेगळयाच होत्या व त्यामुळे अशा कसणा-या व्यक्तींना संरक्षण देणे या सामाजिक हेतूने उपरोक्त तीनही कुळकायदे अंमलात आले आहेत व त्याअनुषंगाने सदरहू कायद्यात तरतुदी विहीत केलेल्या आहेत. आता महाराष्ट्रातील तीनही म्हणजे:
- १) मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ चे कलम ४३
- २) हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५० चे कलम ५० (ब)
- ३) मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम १९५८ चे कलम ५७
मध्ये खालील प्रमाणे दुरुस्ती केली आहे: "परंतु आणखी असे की, या पोट कलमात नमुद केलेल्या कलमांन्वये ज्या जमिनीच्या संबंधात तिच्या खरेदीच्या किंवा विक्रीच्या दिनांकांपासून १० वर्षाचा काळ लोटला असेल, अशा जमिनींच्या बाबतीत, तिची विक्री करण्याकरीता, ती देणगी देण्याकरीता, तिची अदलाबदल करण्याकरीता, ती गहाण ठेवण्याकरीता, ती पटटयाने देण्याकरीता, किंवा तिचे अभिहस्तांकन करण्याकरीता पुढील शर्तीस अधिन राहून, अशा कोणत्याही पुर्वमंजूरीची आवश्यकता असणार नाही-
- (क) शेतजमीनीची विक्री करण्यापूर्वी, विक्रेता जमीन महसूल आकारणीच्या ४० पट इतकी नजराणा रक्कम शासनाला देईल,
- (ख) खरेदीदार हा शेतकरी असला पाहिजे,
- (ग) खरेदीदार हा महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन धारण करणार नाही, आणि
- (घ) मुंबईचा जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबतचा अधिनियम १९४७ यांच्या तरतूदीचे उल्लघंन केले जाणार नाही.
त्यामुळे आता कुळ खरेदी जमीन कोणत्याही मार्गाने हस्तांतरित करावयाची असेल तर केवळ वरील क, ख, ग, घ या अटींची पूर्तता करावी लागेल. हस्तांतरासाठी कोणतीही वेगळी परवानगी आवश्यक असणार नाही.
सुधारित तरतुद पाहता, कुळ कायद्यान्वये प्राप्त शेतजमीनीची विक्री करण्यापूर्वी संबंधित विक्रेता शेतकरी विक्री करावयाच्या जमिनीच्या, जमीन महसूल आकारणीच्या ४० पट इतकी नजराणा रक्कम अदा करण्यास तयार /सहमत असेल आणि त्याकरीता तो तहसिलदार कार्यालयास अर्जाद्वारे कळविल. त्यावेळी तहसिलदार यांचेकडून जमा रकमांचे विहीत लेखाशीर्ष नमुद असलेले व विक्री करावयाच्या जमिनीच्या आकाराच्या ४० पट इतक्या रकमेचे, चलन दोन दिवसांत तयार करुन संबंधित शेतक-यास उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
तसेच चलनात नमुद रक्कम संबंधित शेतकरी यांनी शासकीय कोषागारात भरणा करणे आवश्यक राहील. सदर रकमेचा भरणा केल्यानंतर चलनाची किंवा पावतीची प्रत संबंधित शेतकरी तलाठ्यास सादर करील. त्यानुषंगाने तलाठी संबधित शेतक-यांच्या ७/१२ उता-यावर नजराणा भरणा केल्याची उचित नोंद नियमातील तरतुदीप्रमाणे घेईल.
या नोंदीनंतर संबंधित शेतकरी उक्त परिच्छेद १ मधील अनुक्रमांक ख, ग, व घ मधील तरतुदीच्या अधिन राहून शेतजमीन विक्री करण्यास, व महसूल अधिनियम कलम ४२ब, क, ड प्रमाणे आवश्यक ती औपचारिकता पूर्ण करून विकास आराखड्यातील अनुज्ञेय एन ए वापर करण्यास मुक्त राहील. प्रत्येक तहसीलदार यांनी त्यांचेकडील कुळ कायदा खरेदी प्रमाणपत्राचे रजिस्टर तपासून तालुक्यातील सर्व खरेदीदारांचे ७/१२ पाहून जमीन धारक कुळ खरेदीदारांना हे जाहीर नोटीसिने कळवून, विशेष अभियान अगर मोहीम चालवून पात्र धारकाकडून त्यांना चलन तयार करून देऊन ४० पट नजराणा भरून घेऊन लगेच तशा नोंदी तलाठ्यामार्फत घेऊन हे कुळ कायदा नियंत्रणाचे शेरे, व त्यामुळे जर वर्ग २ लिहिले गेले असेल तर ते कडून ७/१२ दिनांक १४/०८/२०१४ पूर्वी भारमुक्त करावा अशा सूचना आहेत. पुष्कळ ठिकाणी हे काम झाले आहे, अजूनही काही ठिकाणी अशी मोहीम चालू असल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून वाचायला मिळतात. या सुधारणाचा हेतू जमीनीचे प्रयोजन बदल करणे व हस्तांतर करणे सुलभ व्हावे व विकासाला गती मिळावी हा आहे. मात्र खूप वाचक अजूनही या मुद्यावरून खूप त्रास होतोय व त्यांची परवड होतेय असे लिहितात. म्हणून शासन आदेश सोबत जोडून (शासन आदेश वाचण्यासाठी क्लिक करावे), हा व्हिडीओ विधी साक्षरतेसाठी तयार केला आहे:
