पुणे: तुकड्यांचे व्यवहार होत राहिले तर नगर नियोजनाचे काय होणार? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे दिनांक ०५/०५/२०२२ चे निर्णयानंतर विचारण्यात येत आहे. खरे तर तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करणारी प्रकरणे हाताळण्याची कार्यपद्धती रूढ झालेली आहे. कायद्याच्या तरतुदीचा भंग करणारे व्यवहार बेकायदेशीर समजण्यात येतात. त्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व त्याखालील नियमपुस्तिका खंड १ ते ४ मध्ये पुरेशा तरतुदी आहेत. त्याबाबतची कार्यपद्धती खालील व्हिडिओमध्ये चर्चा केली आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ - सूचना, हरकती व आक्षेप
पुणे: केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ हे प्रारूप विधेयक प्रसिद्ध केले असून त्यावर फ...
-
पुणे : फेरफार नोंदवहीत नोंद करण्याच्या प्रक्रियेतील विंलंब कमी करण्याच्या आणि अधिकारांचा अभिलेख वेळेत अद्ययावत करण्याच्या सुनिश्चितीच्या हेत...
-
An ambitious ‘Advanced Post Graduate Diploma in Urban Management (APGDUM)’ is open for admission for officers and practitioners working in v...
-
पुणे: महाराष्ट्र राज्यात , इनाम व वतने नाहीशी करण्याबाबतचे पुढील अधिनियम अंमलात आहेत : 1. महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्...
No comments:
Post a Comment