मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय : नोंदणी महानिरीक्षकांचे दिनांक १२/०७/२०२१ चे परिपत्रक रद्द

पुणे: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात महाराष्ट्र सरकार, नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक नियंत्रक, सह जिल्हा निबंधक, औरंगाबाद यांच्याविरुद्ध रिट याचिका क्रमांक २१११/२०२२ दाखल करण्यात आली होती. त्यावर शासन व याचिकाकर्ते यांची बाजू व म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दिनांक ५ मे २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असून जमिनीच्या तुकडेबंदी संदर्भात राज्य सरकारने महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४ (१)(I) व त्या अन्वये काढण्यात आलेले राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी १२ जुलै २०२१ रोजी परिपत्रक सुद्धा रद्द ठरविण्यात आले आहे.