डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ - सूचना, हरकती व आक्षेप

पुणे: केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ हे प्रारूप विधेयक प्रसिद्ध केले असून त्यावर फीडबॅक देण्यासाठी दिनांक १८ नोव्हेंबर ते १७ डिसेंबर २०२२ हा एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. खालील लिंक वर क्लिक करून सर्व रिसोर्सेस वाचू शकता व त्यावर आपले म्हणणे, सूचना, हरकती, इत्यादी नोंदवू शकता:

• https://www.meity.gov.in/data-protection-framework
• https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1877030

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश | गायराण जमिनी अतिक्रमण मुक्त होणार ?

पुणे: दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:च Suo Moto Public Interest Litigation No.02 of 2022 दाखल करून घेतले. राज्य शासनाचे म्हणणे एकल्यानंतर यामध्ये असे निरीक्षण नोंदविले आहे की सुप्रीम कोर्टाने Jagpal Singh and Ors. vs. State of Punjab and Ors., reported in (2011) 11 SCC 396 मध्ये आदेशीत केल्याप्रमाणे अतिक्रमण निर्मूलन कार्यवाही झालेली नाही. म्हणून राज्य शासनाला असे आदेश दिले आहेत की पुढील आदेश होईपर्यन्त सरकारी जमिनीवरील कोणतेही अतिक्रमण नियमानुकूल करू नये. तसेच राज्य शासनाच्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे यापूर्वी नियमित केलेल्या १२६५२ अतिक्रमणाची सविस्तर माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी. सद्या गायराण /सरकारी जमिनीवरील असलेली २,२२,१५३ अतिक्रमणे आहेत ती काढून टाकण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम कार्यक्रम तयार करावा व अतिकमणे काढण्याची प्रक्रिया लगेच सुरू करावी. नवीन अतिक्रमणे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे आदेशीत केले आहे.

The Controversy Around “Section 24” of Land Acquisition Act, 2013

Pune: Section 24 of the 2013 Act provides for retrospective operation of the 2013 Act pending acquisition proceedings under the 1894 Act. Section 24(1) says that in case of a pending land acquisition proceeding, where a compensation award has not been passed under the 1894 Act, then the landowners would be entitled to compensation prescribed under the 2013 Act.

On the other hand, Section 24(2) says that in case the compensation award has been made under the Land Acquisition Act, 1894, then the land acquisition proceedings under the 1894 Act would be deemed to have lapsed.

Land acquisition process under Act No. 1 of 1894 shall be deemed to have lapsed in certain cases.

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, in any case of land acquisition proceedings initiated under the Land Acquisition Act, 1894 :-

1. where no award under Section 11 of the said Land Acquisition Act has been made, then, all provisions of this Act relating to the determination of compensation shall apply; or
2. where an award under said Section 11 has been made, then such proceedings shall continue under the provisions of the said Land Acquisition Act, as if the said Act has not been repealed.

Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in case of land acquisition proceedings initiated under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), where an award under the said Section 11 has been made five years or more prior to the commencement of this Act but the physical possession of the land has not been taken or the compensation has not been paid the said proceedings shall be deemed to have lapsed and the appropriate Government, if it so chooses, shall initiate the proceedings of such land acquisition afresh in accordance with the provisions of this Act:

Provided that where an award has been made and compensation in respect of a majority of land holdings has not been deposited in the account of the beneficiaries, then, all beneficiaries specified in the notification for acquisition under Section 4 of the said Land Acquisition Act, shall be entitled to compensation in accordance with the provisions of this Act.

Case Laws to Read

1. Pune Municipal Corpn. v. Harakchand Solanki (three-Judge Bench) (Now Overruled)
2. Indore Development Authority v. Shailendra (Three-Judge Bench)
3. Indore Development Authority v. Manoharlal (Constitution Bench)

महसुली कायदयांचा ज्ञानकोश - श्री शेखर गायकवाड

पुणे: महाराष्ट्र राज्याच्या नागरी सेवेतून उपजिल्हाधिकारी म्हणून सेवा प्रारंभ केलेले श्री शेखर गायकवाड, आय.ए.एस. हे सन १९९६ पासून दरवर्षी एक पुस्तक लिहितात. आज अखेर त्यांनी २३ पुस्तके लिहिली आहेत. हे सर्व ते सामान्य माणूस डोळ्यापुढे ठेवून फार निष्ठापूर्वक करतात. त्यांचे कामाचा अल्पसा परिचय ...

महसुल अधिकाऱ्यांचे लक्षणीय प्रयोग-२ - महसूल गुरु डॉ. संजय कुंडेटकर

पुणे: डॉ. संजय कुंडेटकर, निवृत्त उपजिल्हाधिकारी. प्रेमाने लोक त्यांना डॉ. महसूल गुरु म्हणतात. ते सतत लिहीत असतात, बोलत असतात. त्यांचा महसुली व आरोग्यविषयक ज्ञानाचा खजिना खूप मोठा आहे. त्यांचा जनसंपर्क पण खूप मोठा आणि व्यापक स्वरूपाचा आहे. सतत प्रत्येक नवीन विषय सोपा करून लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. त्यांचा अल्पसा परिचय:

महसुल अधिकाऱ्यांचे लक्षणीय प्रयोग-१ - डॉ. मोहसीन शेख

पुणे: डॉ. मोहसीन शेख हे सध्या राहता येथे महसूल मंडळ अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. ते प्रयोगशील आहेत व नव्या तंत्रज्ञानावर त्यांचे निस्सीम प्रेम आहे. त्यांचे http://mohsin7-12.blogspot.com/ या ब्लॉगमुळे ते सर्वत्र परिचित आहेत. त्यांनी अलीकडेच एक नवीन प्रयोग केला. हल्ली कोणत्याही कोर्टातून निकालपत्र प्रमाणित प्रत व इतर कागदपत्रे प्राप्त करणे खूप जिकिरीचे काम बनले आहे. डॉ. मोहसीन शेख यांनी त्यांचे समोर चाललेल्या वाटग्रस्त नोंदीचा निर्णय दिल्यानंतर प्रथमच त्यांचे अर्धन्यायीक निर्णयाची लेखी समज म्हणजे सुचनापत्र देताना एका कोपऱ्यात डिजिटल सही असणाऱ्या पूर्ण निकालपत्राचा ‘क्यूआर कोड’ छापून पाठविला. त्यामुळे संबंधित पक्षकाराना पुनः त्यांचे कार्यालयात येऊन प्रमाणित प्रती मागण्याचा त्रास वाचला व घरबसल्या ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन करून डिजिटल सहीचा निकाल वाचायला मिळाला. शासकीय कार्यालयांना इतक्या आपुलकीशिवाय लोकाना वेगळे काय हवे. या नावीन्यपूर्ण कल्पक व स्तुत्य प्रयोग्यचा हा अल्पसा परिचय:

जमिनीच्या पडलेल्या तुकड्यांचे आता काय होणार?

पुणे: तुकड्यांचे व्यवहार होत राहिले तर नगर नियोजनाचे काय होणार? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाचे दिनांक ०५/०५/२०२२ चे निर्णयानंतर विचारण्यात येत आहे. खरे तर तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करणारी प्रकरणे हाताळण्याची कार्यपद्धती रूढ झालेली आहे. कायद्याच्या तरतुदीचा भंग करणारे व्यवहार बेकायदेशीर समजण्यात येतात. त्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व त्याखालील नियमपुस्तिका खंड १ ते ४ मध्ये पुरेशा तरतुदी आहेत. त्याबाबतची कार्यपद्धती खालील व्हिडिओमध्ये चर्चा केली आहे.