पुस्तक प्रकाशनाचा सोहळा! - 'शेतक-यांनो... जमिनी सांभाळा!'

वाचा

वाचा

वाचा

पुस्तक प्रकाशन सोहळा - श्री. शेखर गायकवाड लिखित 'शेतक-यांनो जमिनी सांभाळा!' Click

पुणे:- श्री. शेखर गायकवाड, अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे 'शेतक-यांनो जमिनी सांभाळा!' या सातव्या पुस्तकाचे प्रकाशन दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१० रोजी बालगंधर्व रंगमंदीर, पुणे येथे सकाळी ९.३० वाजता होत आहे. साध्या सोप्या भाषेत शेतक-यांना विविध कायदे समजावून सांगणारे हे पुस्तक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रकाशन सोहळयासाठी हार्दीक शुभेच्छा! ज्यांना शक्य असेल त्यांनी जरुर सहभागी व्हावे। श्री शेखर गायकवाड यांचे हे सातवे पुस्तक असून त्यांचे यापुर्विचे गोष्टिरूप पद्धतीने लिहिलेले महसुली पुस्तक, फेरफार नोदी, कायदे शेतीचे, समन्यायिक कार्यपध्दती, माहितीचा अधिकार कायदा ही पुस्तके अत्यंत लोकप्रिय व संदर्भ मूल्य असणारी पुस्तके ठरली आहेत । आता हे नविन 'शेतक-यांनो जमिनी सांभाळा!'श्री. शेंखर गायकवाड यांनी यापूर्वी शेतक-यांनो सावधान (1996) फेरफार नोंदी (1999), गोष्टीरूप जमिन व्यवहार निती (2002), शेतीचे कायदे (2005) अधिका-यांची अर्धन्यायिक कार्यपद्धती (2008), अशी सहा पुस्तके लिहिली आहेत। तसेच माहिती अधिकार कायद्याचे एक पुस्तक नुकतेच यशदाने प्रकाशित केले आहे. श्री. शेखर गायकवाड यांची वरील सर्व पुस्तके संदर्भमुल्य असल्याने अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली आहेत. आता प्रकाशित होणारे 'शेतक-यांनो जमिनी सांभाळा (२०१०)' हे पुस्तक शेतकरी, व्यावसायिक, महसूल अधिकारी, उद्योजक व अभ्यासक असे सर्वांनाच उपयुक्त ठरेल। या नव्या पुस्तकाबद्दल श्री. शेखर गायकवाड यांचे मनापासून अभिनंदन व त्यांच्या भावी लेखन प्रकल्पाला हार्दिक शुभेच्छा।

New Operational Guidelines For Modified ‘Support to State Extension Programmes for Extension Reforms’ Scheme, 2010

New Operational Guidelines For Modified ‘Support to State Extension Programmes for Extension Reforms’ Scheme, 2010 released by Department of Agriculture & Cooperation, Government of India introduces the concept of the Farmer Friend (FF) at the Village Level.

The Farmer Friend (FF) will serve as a vital link between extension system and farmers at village level (one for every two villages). The FF will be available in the village to advise on agriculture and allied activities. The FF will mobilize farmers’ groups and facilitate dissemination of information to such groups, individual farmers and farm women directly through one to one interaction individually or in groups and also by accessing information / services on behalf of farmers as per need through Common Service Centres (CSC) / Kisan Call Centres (KCC).

Two Subject Matter Specialists (SMSs) are to be placed in each Block exclusively for delivery of extension services in agriculture and allied sectors as per priority areas for various Blocks. The areas of expertise of these SMSs will be decided based on priorities for various Blocks. These SMSs shall be provided requisite connectivity and mobility to provide necessary inputs to Common Service Centres and Kisan Call Centres.
.
Link: http://agricoop.nic.in/Guidelines28_6_10.pdf

कायदा माहितीचा अन अभिव्यक्तिस्वतंत्र्याचा - क्लिक

पुणे: कायदा माहितीचा अन अभिव्यक्तिस्वतंत्र्याचा हे सर्वसमावेशक व् सर्वाना उपयुक्त ठरेल असे पुस्तक यशदा, पुणे यांचेमर्फत नुकतेच प्रकाशित करनेत आले आहे। माहितीचा अधिकार कायदा २००५ व् इतर दोन सुशासनाचे कायदे म्हणजे महाराष्ट्र शासकीय कामात विलंब करनेस प्रतिबन्ध करणेचा अधिनियम २००५ व् महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ असे अत्यंत महत्वाचे तिन कायदे, त्याखालिल नियम, शासन निर्णय, शासन आदेश, न्यायानिवाड़े इ. सह या पुस्तकामधे शासकीय अधिकारी व् कर्मचारी याना येनारया समस्या विचारत घेउन कायद्यातील तरतुदिप्रमाने लिहावे लागणारे पत्र व् अदेशांचे १६ नमूने समाविष्ट करनेत आले आहेत। शिवाय काय करावे, काय करू नये, यासह राज्य माहिती आयोगाचे निर्देश, न्यायालयाचे नियम, केंद्र शासनाचे नियम, अशी भरपूर उपयुक्त माहिती व् संदर्भासह हे पुस्तक सर्वसमावेशक झाले आहे। मधे मधे टाकलेल्या आकृत्या, तक्ते, टिपा व् सूचना इ। ने हे पुस्तक केवळ शासकीय अधिकारीच नव्हे तर नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, मध्यमाचे प्रतिनिधि, विद्यार्थी, संशोधक, अभ्यासक, व् सर्व समाजघटक याना रंजक व् उपयुक्त ठरेल अशी आम्हाला खात्री वाटते । यशदाचे प्रकाशन विभागात ०२०-२५६०८१२७ या क्रमांकावर संपर्क साधून अधिक माहिती मिळू शकेल।

बेस्ट प्रक्टिस सेरिज

पुणे: महाराष्ट्रातील प्रशासनात अनेक अधिकारी चांगले प्रयोग करीत असतात त्यापैकी बरेच प्रयोग सुप्रथा म्हणून इतराना राबविता येतील असे असतात। असे प्रयोग सर्वाना समजले पाहिजेत म्हणून आम्ही सुप्रथा मलिका सुरु केलि आहे । सद्या नाशिक विभागात राबविण्यात आलेली घरपोच धन्य योजना व् ग्रामस्थ दिन या दोन योजनांचे महितिपत्रक व् मूल्यमापन प्रसिध्द करनेत आलेले आहे ते वर लिंक च्या स्वरूपात दिले आहे। सर्वानी हे जरुर वाचावे , शक्य असेल तेथे हे राबविता येइल का ते पहावे। कोणतीही अड़चन असल्यास माझेशी अथवा शेखर गायकवाड यांचेशी संपर्क सधवा। प्रल्हाद कचरे।

सर्व लाइन व्यस्त आहेत - जरुर वाचा

सर्व लाइन व्यस्त आहेत हा श्री डी. एम् मुले यांचा लेख जरुर वाचा

नवे प्रयोग करा- घरपोच धान्य योजना राबवा

Pune: Recently Government of Maharashtra has chosen novel experiment of our coleague Mr. Shekhar Gaikwad, Additional Collector as a Best Practice in Administration under Rajiv Gandhi Abhiyan of Administrative Reforms. This Best Practice is aimed at stopping pilferage to plug loopholes in the Public Distribution System (PDS), it is a pilot project initially started in Nashik district, in Maharashtra state and slowly spreading throughout Maharashtra. It aims at delivery of foodgrain almost to the consumer’s doorstep i.e open one time distribution in villages for 3, 6,or 12 months at a time. From 1st May 2010 this scheme is being implemented in large number of villagers in Pune district. More and more villages are coming forward with a request to implement this scheme in their villages. Revenue Officers working in the filed have got an opportunity to give thier best to society, especially to those who are half fed or hungry. As Food Security is an ambitious national policy, and our Government is also committed to it, this is likely to be an alternative method of ensuring pilferage free delivery to those who deserve and to those who need food. Hence for the benefit of all Shri Shekhar Gaikwad has accepted our request to document this Best Practice. We have just brought out scheme procedure in the form of book. A link and download facility has been provided on left side of this page or once can view this book by clicking heading of this news item. All officers who belive in Administriative Reforms and better tommorrow are requested to minutely go through this book and if conviniced, just go ahead with implementing this scheme, the best practice in their area.