लोकप्रतीनिधिनी बेकायदेशीर दबाव आणला तर .....नाहीच म्हणायला हवे....अगदी निर्भयपने.....अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधि यांनी राज्य घटनेच्या व् कयाद्यांच्या कक्षेत राहून काम करावे लगते। संपन्न समाज जीवनासाठी लोकप्रतीनिधिनी स्वच्छ व् पारदर्शकतेचे नवे मापदंड निर्माण करायला हवेत व् आपल्या नैतिक अधिकाराची जरब प्रशासनावर ठेवली पाहिजे, मात्र कगालाचा प्रकार विरुध टोकाचा वाटतो ............मंत्री महोदयच बेकायदेशीर काम करायला प्रोत्स्हाहन देतात॥ तहसीलदार व् इतर अधिकारी बेकायदेशीर कामे ऐकत नाहीत म्हणून खोटा गुन्हा दखल करण्याच्या सूचना देतात......हे काय चालले आहे.......आपला लोकशाहीचा प्रवास चुकत तर नाही ना ...........लोकप्रतीनिधिनी यापुढे जास्त संयमाने व् कायदेशीर मर्गानेच प्रशासन चालवायला अधिकार्याना मदत व् मार्गदर्शन करायला हवे.......आता लोकांचे राज्य सुरु झाले आहे .......अधिकारी यानि तर बेकायदेशीर काम ऐकायलाही नको....करायचा प्रश्नच उदाभावत नाही......सेवा प्रवेशाचा पहिला संस्कार आहे .......चुकीचे .....व् बेकायदेशीर काम करायचे नाही......ते कोणाचे का असेना..................निर्भयपणे सर्वानीच बेकायदेशीर कामे संगनाराना ......नाही .......नाही.......असे बजवयाची वेळ आली आहे.................kahi batamya
मुश्रीफांच्या विरोधातील आंदोलन चिघळले......
कोल्हापूर - कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधातील आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी उद्या (ता. 21) पासून पुणे विभागातील सर्व पाच जिल्ह्यांत काम बंद आंदोलन सुरू होणार असल्याची माहिती राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे सरचिटणीस जी. डी. कुलथे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. या आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व उपविभागीय आणि तहसील कार्यालयेही बंद ठेवण्यात येणार आहेत. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दमदाटी किंवा मारहाण करणाऱ्यांविरोधात कायदा करण्याची मागणीही करणार असल्याचे कुलथे यांनी या वेळी सांगितले.
दरम्यान, कोल्हापुरात कालपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची धार आज अधिक वाढली. जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय आणि तहसील कार्यालयांना कुलूप लावले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व विभागाचे कर्मचारी व्हरांड्यातील खुर्चावर बसून होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या कामाचे तीनतेरा वाजले. कार्यालये बंद करून आजूबाजूच्या कार्यालयातील बहुतांश कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते.
श्री. मुश्रीफ यांनी कागलचे तहसीलदार संपत खिलारी यांच्यासह तलाठी आणि अन्य अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा संतापाचा उद्रेक झाला. काल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व अधिकाऱ्यांची मासिक बैठक होती. त्यामुळे अधिकारी एकत्रित आले. तेथेच त्यांनी मासिक बैठकीवर बहिष्कार टाकून काम बंद करण्याचा निर्धार केला. काल त्यांनी बंद पाळला; मात्र आज जिल्ह्यातील सर्वच महसूल कार्यालयांना कुलुपे होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातही जिल्हाधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणीही नव्हते. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या व्हरांड्यातील खुर्च्यांवर बसून होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित रेळेकर यांच्या केबिनलाही कुलूप होते. साधारण अकराच्या सुमारास सर्व कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्रित जमले. तेथे राज्य कर्मचारी संघटनेने त्यांना पाठिंबा दिला. कोणत्याही परिस्थितीत मुश्रीफांना माफी मागायला लावायचीच, असा निर्धार या वेळी सर्व कर्मचाऱ्यांनी केला.
सायंकाळी कुलथे त्यांच्या संघटनेच्या कामानिमित्त कोल्हापुरात आले होते. त्यांनी या सर्व आंदोलनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाऊन कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मंत्री मुश्रीफांनी माफी मागितल्याशिवाय माघार घ्यायची नाही, असा निर्धारही त्यांनी केला.
त्यानंतर शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत कुलथे म्हणाले, ""लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या त्रासाला कर्मचारी-अधिकारी कंटाळले आहेत. त्यामुळे त्यांची अरेरावी, दादागिरी खपून घेतली जाणार नाही. कालचा प्रकार निंदनीय असल्यामुळेच कर्मचाऱ्यांचा उद्रेक झाला आहे. त्यामुळेच त्यांच्या कामबंद आंदोलनाला सर्वांनी एकजुटीने पाठिंबा दिला आहे. मुश्रीफांनी माफी मागितली नाही तर उद्यापासून पुणे विभागातील पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर हे चार जिल्ह्येही बंदमध्ये सहभागी होतील. आंदोलनाची तीव्रता आम्ही वाढवत जाणार आहोत. नागरिकांची कामे खोळंबत आहेत, याची जाणीव आम्हाला आहे. त्यामुळे मुश्रीफांनी तातडीने माफी मागावी. तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दमदाटी-मारहाण करणाऱ्यांविरोधात कायदा करण्याची मागणीही आम्ही शासनाकडे करणार आहोत. "मॅट' रद्द करण्याचा शासनाचा डावसुद्धा आम्ही हाणून पाडणार आहोत. ज्या दिवशी हा प्रस्ताव मंजूर होईल, त्या दिवसापासून बेमुदत बंद पुकारला जाणार असल्याचे आम्ही मुख्यमंत्र्यांनाही सांगितले आहे.''
महिला अधिकाऱ्यांबद्दल बोलताना कोलथे म्हणाले, ""कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी महिला अधिकाऱ्यांना कोणत्याही कामासाठी घरी बोलवायचे नाही. सर्व बैठका कार्यालयातच झाल्या पाहिजेत. इतर अनेक बाबीही आमच्या पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे "दुर्गा महिला मंच' स्थापन केला जाणार आहे. हा मंच महिला अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींचे निरसन करणार आहे. यासंबंधी आम्ही अमरावतीत नोव्हेंबरला अधिवेशन घेऊन त्याबाबत ठराव करणार आहोत.''
यावेळी महसूल विभागासह अन्य विभागातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते. उद्यापासून अन्य विभागातील अधिकारी-कर्मचारीही बंद आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्‍यता आहे.
टपाल कोण घेणार?
सकाळी साडेदहाच्या सुमारास टपाल देण्यासाठी पोस्टमन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या केबिनसमोर आले. मात्र, तेथे टपाल घेण्यासाठी कोणीही नव्हते. तेथे काही वेळाकरिता आलेल्या एका कर्मचाऱ्याला टपाल घेण्याची विनंती पोस्टमनने केली; मात्र त्यांनी टपाल घेण्यास नकार दिला. संबंधित पोस्टमनने ही माहिती त्यांच्या वरिष्ठांशी संपर्क साधून दिली. अखेर ते टपाल कोणीही घेतले नाही.
अन्य अधिकारी काळ्या फिती लावणार
महसूल व्यतिरिक्त अन्य विभागातील राजपत्रित अधिकारीही उद्यापासून काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत। महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाठिंबा म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. श्री. कुलथे यांनी रात्री महसूलसह अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक शासकीय विश्रामगृहात घेतली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
सन्दर्भ : http://www.esakal.com/esakal/20101021/5374867424006397393.हतं
सकाळ वृत्तसेवा: Thursday, October 21, 2010 AT 01:01 AM (IST)
