पुणे : आदिवासींच्या जमिनीचे बिगर आदिवासींना होणारे हस्तांतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात अस्तित्वात असलेल्या अशा कायद्याची तपासणी करुन महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये योग्य बदल करण्यासाठी शिफारशी सुचविण्याकरीता खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात आली आहे :
1. अपर मुख्य सचिव (महसूल) - अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) - सदस्य
3. प्रधान सचिव (विधी व न्याय) - सदस्य
4. उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, ल-9 कार्यासन, महसूल व वन विभाग - सदस्य
5. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था - सदस्य सचिव
वरील समिती ही पुढील तीन महिन्यात आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर आदिवासींना होणारे हस्तांतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात अस्तित्वात असलेल्या यासंदर्भातील कायदयांची व प्रशासकीय व्यवस्थेची तपासणी करुन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मध्ये सुधारणा सुचविल.
1.jpg)
No comments:
Post a Comment