यस वुई कॅन..

लक्ष्मी आपली वेतन चिठ्ठी व बँकेचे पासबुक घेऊन भराभर शांतीकडे गेली. तिथे इतरही जमले होते. लक्ष्मीला शांतीने ६५४ रुपये दिले. शांतीने लक्ष्मीचा अंगठा मशीनवर टेकवला, छोटासा लाल दिवा लागला, बीप आवाज झाला, छोटय़ाशा प्रिंटरवरून एक कागद बाहेर आला, त्याचा एक भाग शांतीने लक्ष्मीला दिला. लक्ष्मी ही रोजगार हमीवरील मजूर आणि शांती त्याच गावातील जरा शिकलेली बचत गटातील महिला. या तळ्याच्या कामाची, ग्राम रोजगार सेवक, सुनिता, रोजच्या रोज तिच्या मोबाईलवर सर्व मजुरांची उपस्थिती नोंदवते व लगेच त्याचा ‘मेसेज’ पाठवते. तो ‘मेसेज’ मंडल कार्यालयातील संगणकाला थेटपणे मिळतो आणि उपस्थिती रेकॉर्ड होते, रोजच्यारोज. या तळ्याच्या कामाच्या ठिकाणी प्रत्येक आठवडय़ाला मालिनी तिचा मोबाईल घेऊन जाते आणि झालेल्या कामाचे मोजमाप ‘जीपीएस’ द्वारे मोबाईलवर टिपते. या माहितीचे ‘मेसेज’मध्ये रूपांतर करून मंडल कार्यालयातील संगणकाला थेट रवाना करते. प्रत्येक मजुराची उपस्थिती, केलेले काम, त्या त्या कामाचा दर याचा हिशेब करून प्रत्येक मजुराने कमावलेल्या मजुरीचा तक्ता मंडल कार्यालयातील संगणकाद्वारे तयार केला जातो. या मजुरी वाटप पत्रकावर मंडल अधिकारी अंगठा व पासवर्ड (डिजीटल सही) देऊन मंजुरी देते व ते इंटरनेटच्या माध्यमातून बँकेला कळवते. बँक ते मजुरीपत्रक आपल्या त्या भागातील बिझनेस करस्पॉडन्ट एजन्सी रोख रक्कम घेऊन त्यांनीच नेमलेल्या शांतीकडे विशिष्ट दिवशी सुपूर्द करते. त्या आधीच मंडल अधिकारी मजुरीपत्रकाच्या माहितीच्या आधारे संगणकाने तयार केलेल्या प्रत्येक मजुराची वेतन चिठ्ठी सुनिताकडे पाठवते. सुनिता ती वेतन चिठ्ठी लक्ष्मी व इतर मजुरांना देते. अशा पद्धतीने मागील आठवडय़ातील कामाची मजुरी लक्ष्मीला आज मिळाली.
काय वाटते हे वाचून? काल्पनिक? विज्ञान कथा? नावे व इतर तपशील तर आपल्याच देशातील वाटतात; परंतु बाकी यंत्रवापर पाहता कुठल्याशा प्रगत देशातील व्यवस्था वाटते ना? अहो, हे तर शेजारच्या राज्यातील म्हणजे आंध्र प्रदेशमधील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीतले खरेखुरे, अस्तित्वातले या डोळ्यांनी पाहिलेले चित्र आहे.
आंध्र प्रदेशने फेब्रुवारी २००६ साली रोहयो राबवायला सुरुवात केली. योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत या राज्याने अत्यंत सातत्याने प्रभावीपणे हा कार्यक्रम गरीबांपर्यंत पोचवला आहे. मागील वर्षी या राज्यात चाळीस कोटींहून अधिक मजूर दिवस निर्मिती केली व त्यासाठी ४५०९ कोटी असा सर्वाधिक खर्च त्यांनी केला आहे. म्हणजे एका एका जिल्ह्यांत सरासरी दोन-अडीचशे कोटी रुपये खर्च! हे कसे साध्य झाले? सध्याच्या आजुबाजूच्या गैरव्यवहाराच्या व घोटाळ्यांच्या दुनियेत, आपल्याच राज्यात ‘रोजगार हमी - अर्धे तुम्ही व अर्धे आम्ही’ अशी ख्याती असताना हा एवढा कोटय़वधीचा खर्च खरोखरच मजुरापर्यंत पोचतो का ही शंका येणे अगदीच स्वाभाविक आहे. हे समजून घेण्यासाठी मागील वर्षभर आंध्र प्रदेशमधील रोहयो अंमलबजावणी यंत्रणेचा, व्यवस्थेचा अभ्यास दौरा केला.
कोरडवाहू, वरच्या पाण्यावर अवलंबून शेती, पारंपरिक पिके, भरडधान्य घेणाऱ्या गावातील गरीब मजुराला, भूमिहीन शेतमजुराला, अल्पभूधारक शेतकरी-शेतमजुराला रोहयो हा जगण्याचा शेवटचा पर्याय आहे. त्या मजुराला हा पर्याय अधिकार म्हणून मिळालेला आहे. हा अधिकार त्याला-तिला मिळवण्यासाठी तशी व्यवस्था उभी करणे आवश्यकच नाहीतर अधिकार कागदावरच राहणार हे निश्चित.
मागणीप्रमाणे काम - कसे मिळते?
सर्वप्रथम मजुराने लाचारीने काम सुरू होण्याची वाट पाहायची नाही तर तिला ‘मागेल तेव्हा काम मिळाले पाहिजे’ असे कायदा सांगतो. आंध्र प्रदेशमध्ये याची तयारी पावसाळ्यात केली जाते. रोहयोची मागणी सहसा पावसाळ्यात नसते म्हणून. प्रत्येक चार-पाच ग्रामपंचायतीला एक तांत्रिक सहाय्यक नेमलेला आहे. गावाने ग्रामसभेत मंजूर केलेल्या कामांची यादी घेऊन तेथील तांत्रिक सहाय्यकाने कामाच्या ठिकाणाची पाहणी करून मोजमापे घ्यायची. ही माहिती मंडल कार्यालयातील (मंडल हा आंध्र प्रदेशमधील प्रशासकीय विभाग आपल्याकडील तालुक्याशी समांतर आहे. फक्त मंडलमध्ये ग्रामपंचायतींची संख्या साधारणत: २० एवढी असते.) संगणकात फीड केल्यावर त्यातील प्रोग्रामद्वारे त्या कामाचा आराखडा, डिझाईन खर्चाच्या अंदाजासह तयार होतो. असा प्रत्येक गावाचा ‘शेल्फ’ तयार करून ठेवला आहे. प्रत्येक गावाची संभाव्य मजुरांची माहिती, त्यांचे जॉब कार्ड सुनिताने तयार केलेले आहेत व ही सर्व माहिती मास्टर डेटाबेसमध्ये मंडल कार्यालयात, एका क्लिकच्या अंतरावर उपलब्ध आहे.
गावातील लोक कामाची मागणी सुनिता जवळ करतात. त्याप्रमाणे ती मंडल कार्यालयातून ‘शेल्फ’वरील एक पुरेसे काम व त्यासाठीचे मस्टर, मोबाईलवर मजुरांची यादी घेते. मालिनीला म्हणजे तांत्रिक साहाय्यकाला बोलावून कामाची आखणी करून काम सुरू करून देते. या सर्व पद्धतीमुळे काम खरेच मागणीप्रमाणे आणि कायद्याप्रमाणे पंधरा दिवसांत सुरू होते.
कामाचे दाम वेळेत कसे मिळणार?
जसे काम वेळेत सुरू होणे हा पहिला महत्त्वाचा टप्पा आहे त्यालाच जोडून दुसरा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे कामाचा मोबदला वेळेवर व योग्य मिळणे हा होय. कायद्याप्रमाणे मजुरी दर पंधरा दिवसाला मिळाली पाहिजे. रोहयोवर मजुरी रोजावर नाहीतर केलेल्या कामाचा मोबदला आहे (पीसरेट). हे सोपे नाही. यासाठी प्रत्येक मजुराचे हजर दिवस, केलेल्या कामाचे मोजमाप, झालेल्या कामाला दर सूचीप्रमाणे दर लावून प्रत्येक मजुराचा हिशोब करायचा असतो. सर्व मजुरांचे एकत्रित मजुरी पत्रक दर आठवडय़ाला तयार करायचे असते. यासाठी आंध्र प्रदेशने नव्याने जीपीएस तंत्रज्ञान असलेले मोबाईल मालिनीसारख्या तांत्रिक साहाय्यकाला दिले आहेत. मालिनी दर आठवडय़ाला मोजमाप घेते व मंडल कार्यालयातील संगणक कक्षाकडे माहिती पोचवते. मस्टरवरील माहिती आणि मोजमाप यावर आधारित सर्व हिशेब, मजुरीपत्रक बनवणे, वेतनचिठ्ठी बनवणे यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग केलेला आहे. याने काम झटपट होते व जास्त अचूक होते. कायद्याप्रमाणे मजुरीची रक्कम मजुराला थेट बँक किंवा पोस्टाच्या खात्यावर जमा करायची आहे. आंध्र प्रदेशने मजुरी आधी पोस्टातून पण बहुतेक ठिकाणी आता बँकातून देण्यास सुरुवात केलेली आहे. पण बँकेच्या शाखा खेडोपाडी नाहीत. इथे त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बिझनेस करस्पॉन्डन्ट मॉडेलचा सुरेख उपयोग केला आहे. यामध्ये खासगी बिझनेस करस्पॉन्डन्ट एजन्सी आहेत. या कोणत्याही बँकेशी कराराने संलग्न होऊन विशिष्ट ग्रामीण भागात त्या बँकेचे कामकाज पोचवतात. या एजन्सी एकाच वेळी विविध भागातून विविध बँकांच्या बरोबर करार करून जेथे बँक नाही तेथे नेऊन पोचवतात. अशा पद्धतीने आंध्र प्रदेशमध्ये हजारो खेडय़ातून बँक पोचली आहे. या एजन्सीजने आपली माणसे गावोगावी नेमली आहेत, त्यातली एक शांती. या सर्व व्यवस्थेमुळे कायद्यातील नियमाप्रमाणे वेळेत व योग्य मोबदला गावातच मजुराला मिळण्याची सोय झाली.
व्यवस्थापन पद्धती, पारदर्शकता आणि तक्रार निवारण याचे महत्त्व
आंध्र प्रदेशमधल्या ‘भारतात’ इंडियाच्या माहिती तंत्रज्ञानाने हे सर्व शक्य केले आहे. पण चुका होत नसतील, गैरव्यवहार होत नसेल, अनियमितता नाही? कोणतीही व्यवस्था शंभर टक्के पक्की मजबूत असू शकत नाही. यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा उभी केली आहे. एका टोल फ्री नंबरवर मजूर किंवा कोणीही तक्रार कळवतात. रोज असे शेकडो फोन राज्यभरातून येतात व त्याची दखल घेतली जाते. कॉल सेंटरच्या माध्यमातून याचे पूर्ण व्यवस्थापन केलेले आहे. सोशल ऑडिटची एक विस्तृत स्वतंत्र देखरेख करणारी यंत्रणा नियमितपणे राबवली आहे. झालेल्या कामांचा तपशील घेऊन, एका संस्थेतील कार्यकर्ते (ही संस्था काही अंशी सरकारी आहे आणि यातील कार्यकर्ते वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थेतील करारावर घेतलेले आहेत) आठ-दहा दिवस गावातील प्रत्येक मजुराच्या घरी जाऊन तपासतात. ग्रामसभेत याचे वाचन होते. त्यातील तक्रार, आक्षेप नोंदवले जातात. मंडलमधील अशा सर्व गावांच्या अहवालांचे सार्वजनिक वाचन जन सुनवाईच्या माध्यमातून केले जाते. या वेळी गैरव्यवहार आढळल्यास त्वरित कार्यवाही केली आहे. वेळ पडल्यास पोलीस तक्रारीही नोंदवल्या आहेत.
सर्व गावातील कामांची, मजुरांची, खर्चाची पूर्ण माहिती अद्ययावत, अगदी मागच्या आठवडय़ातील, त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. माहितीवर आधारित विविध अहवाल पाहायला मिळतात. ही अशी कमालीची पारदर्शकता अन्यत्र कोठेही पाहायला मिळत नाही.
सुनिता, मालिनी, संगणक कर्मचारी, मंडल कार्यालयातील अधिकारी यांचे सातत्याने प्रशिक्षण होते, प्रशिक्षणाची हस्तपुस्तिकाही सहजसुलभ पद्धतीची आहे. ही या सर्व व्यवस्थेची गाभ्याची बाजू आहे असे वाटते. व्यवस्थापनातील प्रत्येकाला आपण या कडीच्या कोणत्या टप्प्यावर कोणती भूमिका बजावतोय याचे चांगले भान आहे असे दिसले. पंधरा दिवसात मजुरी दिली पाहिजे तर त्यासाठी मी आज काय करायला हवे हे पक्के माहीत आहे आणि त्यासाठीचे कौशल्य व तंत्रज्ञान अवगत आहे.
आज आंध्र प्रदेश एकूण खर्चाच्या ७० ते ८० टक्के मजुराला मजुरीच्या रुपात देत आहे. यातला काही भाग गैरव्यवहारात जात असेलही. परंतु या व्यवस्थापन पद्धतीने, माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराने, पारदर्शकतेने, देखरेख यंत्रणेने, तक्रार निवारण यंत्रणेने गैरव्यवहाराचा भाग कमीत कमी राहील अशी रचना निश्चितच उभी केली आहे. हे सर्व अद्भूत वाटते. ही रचना ‘भारतातल्या’ अकुशल अंगमेहनतीची काम करणाऱ्या लक्ष्मीच्या अधिकाराच्या जोपासणीसाठी आपल्या राज्यघटनेच्या साठाव्या वर्षी लक्ष्मीला मिळालेले हे बळ खूप दिलासा देणारे आहे। बुधवार दि ५ जानेवारी २०११ चे लोकसत्ता मधील अश्विनी कुलकर्णी यांचा लेख