सर्व लाइन व्यस्त आहेत - जरुर वाचा

सर्व लाइन व्यस्त आहेत हा श्री डी. एम् मुले यांचा लेख जरुर वाचा

नवे प्रयोग करा- घरपोच धान्य योजना राबवा

Pune: Recently Government of Maharashtra has chosen novel experiment of our coleague Mr. Shekhar Gaikwad, Additional Collector as a Best Practice in Administration under Rajiv Gandhi Abhiyan of Administrative Reforms. This Best Practice is aimed at stopping pilferage to plug loopholes in the Public Distribution System (PDS), it is a pilot project initially started in Nashik district, in Maharashtra state and slowly spreading throughout Maharashtra. It aims at delivery of foodgrain almost to the consumer’s doorstep i.e open one time distribution in villages for 3, 6,or 12 months at a time. From 1st May 2010 this scheme is being implemented in large number of villagers in Pune district. More and more villages are coming forward with a request to implement this scheme in their villages. Revenue Officers working in the filed have got an opportunity to give thier best to society, especially to those who are half fed or hungry. As Food Security is an ambitious national policy, and our Government is also committed to it, this is likely to be an alternative method of ensuring pilferage free delivery to those who deserve and to those who need food. Hence for the benefit of all Shri Shekhar Gaikwad has accepted our request to document this Best Practice. We have just brought out scheme procedure in the form of book. A link and download facility has been provided on left side of this page or once can view this book by clicking heading of this news item. All officers who belive in Administriative Reforms and better tommorrow are requested to minutely go through this book and if conviniced, just go ahead with implementing this scheme, the best practice in their area.

माहितीचा अधिकार हा पुढचा टप्पा -

रुळ बदलताना गाडी जसा खडखडाट करते, तसाच खडखडाट माहितीच्या अधिकारामुळे लोकशाही व्यवस्थेत बदल होताना जाणवू लागला आहे. लोक हा अधिकार दणदणीतपणे वापरू लागलेत. वास्तविक हा अधिकार जनहितार्थ वापरला पाहिजे, परंतु व्यकिगत अन्याय झाला की हक्कांची गरज पडू लागते, याच भूमिकेतून हा अधिकार वापरला जाऊ लागला. सामाजिक प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी हा अधिकार लोकांच्या हाती आला. लोकशाहीत मतदानाशिवाय लोकसहभाग नव्हता, तो माहितीच्या अधिकाराच्या निमित्ताने मिळाला. मानवी हक्क संरक्षणासाठी हा अनोखा मार्ग आहे. आपल्याविरुद्ध झालेल्या अन्यायाविरोधात आपणच पुरावे गोळा करुन संरक्षण तयार करण्याची संधी या अधिकाराने दिली. न्यायाधीशांनी १९८०च्या दशकात कृष्णा अय्यर आणि भगवती यांनी न्यायदानातूनच चळवळ चालवली. अशा प्रवृत्तीचे न्यायमूतीर् ही सकारात्मक बाब आहे. सामाजिक प्रश्नांविषयीची जागरुकता दाखवणाऱ्या या चळवळींनी न्यायालयांची सर्जनशीलता टिकवली. माहितीच्या अधिकार हा त्या सकारात्मकतेचा आजचा आविष्कार आहे. प्रश्नच विचारायचे माहिती नसलेल्या समाजात नेमकेपणाने प्रश्ान् विचारण्याचे बळ माहितीच्या अधिकाराने दिले, हा खूप मोठा बदल झाला आहे.

ध्वनी प्रदुषण पदनाम प्राधिकारी

मुंबई- शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९/२००९/पर.क्र.३०/इ-१ दिनांक २०-०२-२०१०- ध्वनी प्रदुषण (नियंत्रण व् नियमन )नियम २००० मधील तरतुदिनुसार राज्य शासनाने जिल्हा दंडाधिकारी व् उप विभागीय दंडाधिकारी याना पदनाम प्राधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे। सतत वाढत्या ध्वनी प्रदुषनाचे समस्येवर प्रभावी उपाययोजना व्हावी या उद्देशाने हे आदेश पारित केले आहेत। या निमित्ताने महसूल अधिकार्याना पर्यावरण सरक्षण कामात योगदान देता येणे शाक्य होइल।

राज्य महसूल क्रीडा व् सांस्कृतिक स्पर्धा 2010

पुणे : राज्य महसूल क्रीडा व् सांस्कृतिक सपर्धा २०१० चे उदघाटन रविवार दि १९ फेब २०१० रोजी बालेवाड़ी पुणे येथील भव्य मैदानावर मा महसूल मंत्री न नारायंरावाजी राणे यांचे हस्ते व् मा राज्यमंत्री महसूल यांचे उपस्थितीत झाले । सर्व महसूल अधिकारी व् कर्मचारी नेहेमीच्या कामाच्या गराड्यात हरवलेले सुर जुळवायचा प्रयत्न करताहेत । या निमित्ताने एक छोटेखानी बैठक घेनेत आली। सर्वच प्रश्नांवर चर्चा झाली। सर्वश्री बी डी शिंदे, श्री मालोदे , दिलीप शिंदे,अविनाश ढाकने , शेखर गायकवाड , श्री धर्माधिकारी , श्री अनिल पवार असे सुमारे ४५ अधिकारी हजर होते। श्री बी डी शिंदे यांचे महसूल विभागासाठी असलेले भरीव योगदान विचारात घेउन पुढील महाधिवेशानापर्यंत त्यांचा एक गौरव ग्रन्थ प्रकाशित करने हे जास्त ओचित्याचे ठरेल असे श्री शेखर गायकवाड यानी सुचविले व् सर्वानी त्याला मान्यता दिली। आता सर्वांसाठी आवाहन की त्यानी गौरव ग्रंथासाठी माझे किंवा श्री शेखर गायकवाड यांचे नावाने यशदा पुणे या पत्त्यावर पाठवावेत.
प्रल्हाद कचरे

तहसीलदारांच्या खात्यातून 63 लाख गायब

तहसीलदारांच्या खात्यातून 63 लाख गायब
सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, December 31, 2009 AT 12:15 AM (IST)
Tags: western maharashtra, crime

शेवगाव - येथील तहसीलदारांच्या खात्यातून तहसील कार्यालयातील दोन कर्मचारी, तसेच येथील स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांविरुद्ध बनावट व्यक्तीच्या नावाने वाहक धनादेशाद्वारे साडेसात महिन्यांपासून 63 लाख 11 हजार 600 रुपये एवढी मोठी रक्कम परस्पर काढून अपहार केल्याची फिर्याद तहसीलदार नितीन पाटील यांनी आज दिल्याने महसूल खात्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या प्रकरणात तहसील कार्यालयात गौण खनिज विषयाची जबाबदारी सांभाळणारे लिपिक बी. आर. पवार व एप्रिल महिन्यापासून कार्यालयात हजर नसणारा कर्मचारी महेश श्रीबास यांचा हात असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. या जोडगोळीने व्ही. बी. कानडे या बनावट व्यक्तीच्या नावे काढलेले धनादेश बॅंकेत जमा करून, एवढी मोठी रक्कम काढल्याचे सीसी टीव्हीवरील चित्रीकरणावरून स्पष्ट झाले आहे.

तहसीलदार पाटील 16 सप्टेंबरला येथे हजर झाले. विधानसभा निवडणुकीचे काम उरकल्यानंतर गौण खनिज विभागाच्या कागदपत्रांची तपासणी करताना एप्रिल 2009 ते नोव्हेंबर 2009 अखेर इतर विभागांमार्फत गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाच्या रकमेचे प्राप्त धनादेश व गौण खनिजाच्या लेखाशीर्षकांतर्गत सरकार जमा रकमेची त्यांनी तपासणी केली. तेव्हा या खात्यातून वरील रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा न होता प्रत्यक्ष व्ही. बी. कानडे या व्यक्तीच्या नावे काढण्यात येत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. यामुळे व्ही. बी. कानडे कोण, हा प्रश्‍न त्यांना पडला.

या संदर्भात त्यांनी बॅंकेशी पत्रव्यवहार करून खात्याचे स्टेटमेंट व इतर कागदपत्रे मागितली व तपासली. यामध्ये ता. 15 मे 2009 ते 25 नोव्हेंबरदरम्यान 19 धनादेशांद्वारे 63 लाख
रुपये काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

या धनादेशांवर तहसीलदारांच्या सह्या व शिक्के बनावट असल्याचे त्यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. बॅंकेमध्ये धनादेश वटवताना त्यावर सक्षम अधिकारी तथा तहसीलदार यांची सही
आहे का, याची खातरजमा बॅंकेने करणे अपेक्षित होते. बॅंकेच्या शाखा व्यवस्थापनाने तसे न केल्याने त्यांच्या विरुद्धही फिर्याद दिली आहे.

धनादेश काढलेली कानडे ही व्यक्ती तहसील कार्यालयात कामास नसल्याने अपहारातील वाढलेला गुंता सीसी टीव्हीमुळे सुटला. तहसीलदार पाटील यांनी ज्या तारखेला धनादेश वटवले त्यावेळची चित्रफीत पाहिली. त्यातील एक संशयीत व्यक्ती बॅंकेचे कॅशियर यांनी दाखवली. तीच व्यक्ती नेहमी तहसीलदार यांच्या सहीच्या चेकने पैसे काढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित व्यक्ती महेश श्रीबास असल्याचे एका महसूल कर्मचाऱ्याने ओळखले.

आज श्रीबास राजीनामा देण्याच्या उद्देशाने आला होता. या वेळी पाटील यांनी बॅंकेचे कॅशियर साबळे यांना श्रीबास यांना दाखवले असता, त्यांनी हीच व्यक्ती पैसे काढणारी असल्याचे सांगितले व व्ही. बी. कानडेचे दुसरे रूप उघड झाले. गौण खनिज विभागाचे चेक बुक पवार यांच्याच ताब्यात असल्याने, तसेच बॅंकेला दिलेल्या प्राधिकार पत्रांचे जावक क्रमांक कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळत नसल्याने पवार व श्रीबास यांनी संगनमताने अपहार केल्याची फिर्याद पाटील यांनी दिली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक अशोक आमले करीत असून, श्रीबास याला अटक केली आहे.

या प्रकरणी जिल्हाधिकारी पी. अन्बलगन यांनी आज दुपारी बारा वाजता तहसील कार्यालयास भेट देऊन माहिती घेतली व कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणामुळे तहसील कार्यालयाची हिशेब तपासणी सुरू आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या "नार्को' आवश्‍यक
या कर्मचाऱ्यांची नार्को चाचणी केली, तर या प्रकरणातील आणखी काही महत्त्वाचे दुवे, तसेच मदत करणारांची नावे उघड होतील, अशी चर्चा तहसीलच्या आवारात जमलेल्या काही नागरिकांत होती. http://72.78.249.124/esakal/20091231/5560562159010555762.htm
-------------------------------------------------------
Learning - All Revenue officers need to be alert all the time

अखिल भारतीय नागरी सेवा अधिकारी संघटना मीटिंग वृत्त

On 25th july meeting of All Inndia State Civil/ Administrative Service Officres Association was held in Mount abu. nearly 15 major states participated except kerala, tamilnadu and N-E states. following main issues were discussed in this meeting,
1. Recommendations of second administrative reforms commission, which suggested an examination for promotion into IAS. age limit will be 40 and for those who have already crossed 40 only two attempts will be given. this is very strange suggestion made by ARC. our all india association demanded scrapping of sectoon 8(2) of IAS regulation which allows non SCS to get promoted in IAS and also increasing quota of promotion to 50%. however commission did not even made mention of it. it was decided to represent before Hon pritiviraj Chavan MOS DOPT.
2. there are different practices followed in various states about SCS, which were discussed in detail. it was found that our state is far behind states like UP, Bihar, Uttarakahnd, punjab, haryana etc. in those states state civil service officers are promoted till the rank of secretary in regulay secretary pay scales. we are now studying that model and in time to come with the support of u all we will press for our demands before government.
3. some other issues like all india directory and office space in delhi for asso were also diccussed.
pl post ur comments on ARC, which will help us in preparing representation to central govt,Pl. Click http://arc.gov.in/2ndrep.pdf


Dr..Avinash Dhakne