एनए परवानगीची खरच गरज नाही

पुणे: राज्यातील सर्व जिल्ह्यात विकास आराखड्याप्रमाणे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यासाठी आता अकृषिक (एनए - नॉन अ‍ॅग्रीकल्चर) परवानगी घेण्याची गरज नाही. जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून कार्यप्रणाली सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार, केवळ अकृषिकची आकारणी करून बांधकामाची परवानगी दिली जाणार आहे. सदनिका बांधताना येणाऱ्या अडचणींमधून नागरिकांची सुटका व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने गेल्या ६ वर्षापासून नियमावलीत शिथिलता आणली आहे. मात्र, यासंदर्भातील अंमलबजावणीबाबत महसूल विभागाचे अधिकारी, महानगर पालिका, नगरपालिका व नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. बँकांकडूनही कर्ज देताना एनए परवानगीची विचारणा केली जात होती. आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४२ब, ४२क आणि ४२ड मधील तरतुदी अत्यंत स्पष्ट आहेत. तथापि अजूनही नागरिक एन ए च्या बाबतीत सर्वत्र संभ्रम आहे असे बोलतात. यासाठी दि. १२ सप्टेंबर २०२० रोजी एक व्हिडीओ क्रमांक १० प्रसारित केला होता. त्यावरील प्रश्नांची चर्चा करणारा हा व्हिडीओ: