महसूल अधिनियमातील कलम २५५ मधे दुरुस्ती

महसूल अधिका-यांची
जबाबदारी वाढली
पुणेःजमिनीच्या संबंधातील अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या कार्यवाहीचे विवाद, मोठया संख्येने, महसूल व भू-मापन अधिका-याकडे विभिन्न स्तरांवर प्रलंबित आहेत. असे विवाद प्रलंबित राहिल्यामुळे विकासाकरिता जमिनी उपलब्ध होणावर परिणाम होती. असेही आढळून आले आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (1966 चा पहा. 41) याच्या कलम 257 अन्वये अशा विविदांवर एकापेक्षा अधिक पुनरीक्षण करणे शक्य आहे, त्यामुळे अशा विवादांचा अंतिम निर्णय करणे लांबणीवर पडते. म्हणून, पुनरीक्षणांची संख्या कमी करण्यासाठी तसेच अशी अपिले व पुनरीक्षणे निकालात काढण्यासाठी कालमर्यादा विहित करण्यासाठी तरतुदी करुन उक्त संहितेच्या संबध्द तरतुदींमध्ये यथोचित सुधारणा करण्यासाठी दि.०५ फ़ेब्रुवारी २०१६ रोजी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या
अध्यादेशातील दुरुस्तीमुळे विवादातील पक्षकारांचा वेळ व पैसाही वाचावा आणि त्याचबरोबर अशा जमिनी विकासासाठी उपलब्धही व्हाव्यात अशी शासनाची अपेक्षा आहे.

          या दुरुस्ती अधिनियमामुळे आता महसूल अधिका-यांची जबाबदारी वाढलीअसुन, अपिले व पुनरीक्षणांचीप्रकरणे निकाली  काढण्यासाठी कालमर्यादेचे बंधनघालण्यात आले आहे. या कालमर्यादेत निर्णय न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकेल हिबाब आता अर्धन्यायिक कामाच्या बाबतीत जबाबदेयता (Accountabilty)  अधोरेखित करते आहे असे दिसते. यापुढे सर्वच महसुलअधिका-यांना या बदलाची नोंद घेऊन आपल्या केस मॅनेजमेंट्च्या कामात सुधारणा करावी लागेल.अध्यादेश पाहन्यासाठी या बातमीवर क्लिक करा.