नाशिक विभागीय आयुक्तालयाला "आयएसओ' मानांकन

(हेमंत पाटील - सकाळ वृत्तसेवा) नाशिक, ता. १८ - फायलींचा ढिगारा, कामाला दिरंगाई, अस्वच्छता या बाबी शासकीय कार्यालयांसाठी नेहमीच्याच झाल्या आहेत. मात्र आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात ही प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयाने कामकाजाला "स्मार्ट वर्क'ची दिशा देत गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीचा स्वीकार करीत "आयएसओ' मानांकन मिळविले आहे. हे मानांकन मिळविणारे भारतातील पहिले विभागीय आयुक्त कार्यालय होण्याचा मान नाशिकला मिळाला आहे. "ब्युरो व्हिन्टास' या संस्थेने सुमारे दीड वर्षे सातत्यपूर्ण तपासणी करून मानांकनाला आवश्‍यक निकषांची पूर्तता केल्यानंतर कार्यालयाला "आयएसओ ९००१-२०००' प्रमाणपत्र प्रदान केले आहे. हे मानांकन मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सहा महिने प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यांच्या मानसिकतेत बदल करण्यात आला. "आयएसओ' मानांकनाच्या श्रेणीतील ९००१-२००० ही जरी सुरवातीची श्रेणी असली तरी शासकीय कार्यालयाने व कर्मचाऱ्यांनी अतोनात परिश्रमानंतर ते मिळवल्याचा आम्हाला अभिमान असल्याचे सहाय्यक आयुक्त (प्रशासन) प्रल्हाद कचरे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. नाशिकसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नगर या जिल्ह्यांचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या या कार्यालयाच्या कामकाजात मानांकन मिळाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. कामांचा जलद व वेळेत निपटारा, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ, संगणकीकरणामुळे शासनाला वेळेत अहवाल जाऊ लागले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामाचे मूल्यमापन होऊ लागले आहे. कार्यालयात आलेले पत्र (काम) संबंधितांपर्यंत ऑनलाइन पाठवून त्या विभागाच्या कारकुनाने त्यावर काय कारवाई केली, काम किती दिवसांत झाले, प्रकरण प्रलंबित राहिले तर ते का प्रलंबित राहिले याची संगणकावर ऑनलाइन नोंद होत आहे. कार्यालयांतर्गत २० शाखांमधील ७२९ कामांची यादी तयार करण्यात आली आहे. स्वच्छतेची जबाबदारी खासगी संस्थेकडे देण्यात आल्याने कार्यालय "कार्पोरेट' कार्यालयाप्रमाणे सजू लागले आहे. सर्व अभिलेखांचे वर्गीकरण करून जुने अभिलेख कक्षात पाठविण्यात आले आहेत. ज्या अभिलेखांचा जतन कालावधी संपला आहे ते विहीत कार्यपद्धतीचे पालन करून नष्ट करण्यात आले आहेत. २६ संगणक असणाऱ्या कार्यालयात आजमितीला ९७ संगणक दाखल झाले आहेत. हे सर्व संगणक एकमेकांशी जोडण्यात आले आहेत. एका विभागाने केलेले काम दुसऱ्या विभागाने तपासणे, ते निर्धारित व प्रमाणित कार्यप्रणालीनुसार होते आहे की नाही याची तपासणी दर महिन्याला केली जात आहे. एखादा कर्मचारी रजेवर असला तरी तुमचे काम थांबणार नाही. कारण तो कर्मचारी करीत असलेल्या कामाचे रेकॉर्ड व संचिका सुव्यवस्थितपणे लावण्यात आल्याने त्याचे काम इतर कर्मचारी करू शकणार आहेत. नाशिक रोड परिसरात अनेक महसुल कार्यालये आहेत. मात्र, ही कार्यालये कधी आयएसओ प्रमाणपत्रे घेऊन आपला दर्जा सुधारतील असा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. ---------------------------- असे मिळाले "आयएसओ' शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेत सर्वप्रथम बदल करण्यात आला. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. कागदांचा ढिगारा कमी करून संगणकाचा वापर वाढविला. प्रत्येक शाखेचे मॅन्युअल, नियम, कायदे, कार्यपद्धती तयार करण्यात आली. प्रत्येक विभागाचे काम लिहून काढण्यात आले. त्यानुसार कामाला प्रारंभ झाला. ७१९ विषयांशी संबंधित ४१५ टेम्पलेट तयार करण्यात आले. "ब्युरो व्हिन्टास'च्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी केलेल्या तपासणीनंतर त्यांच्या निकषांची पूर्तता केल्यानंतरच कार्यालयाला हे मानांकन मिळाले आहे. ---------------------------- प्रत्येक टपालाची होतेय नोंद शासकीय कारभार हा बहुतांशी कागदपत्रांच्या माध्यमातून चालतो. पाच जिल्ह्यांचा कारभार बघणाऱ्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतून रोज शेकडो टपाल येतात व पाठविली जातात. त्याची नोंद करण्यात कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात वेळ जात असे. काही प्रसंगी ते गहाळही होत. मात्र "आयएसओ' मानांकनानंतर झालेल्या संगणकीकृत व शिस्तबद्ध कामकाजामुळे कार्यालयात आलेल्या व गेलेल्या प्रत्येक टपालाची नोंद होत आहे. त्यामुळे कामात पारदर्शकपणा आला आहे. १ जानेवारी २००८ पासून आतापर्यंत कार्यालयात आलेल्या २७,९९२, तर पाठविलेल्या ८,५५८ पत्रांची संगणकावर नोंद झाली आहे. हे टपाल कोणाला, कधी, कुठे पाठविले, संबंधितांनी त्यावर काय कारवाई केली, प्रलंबित प्रकरणे किती, ती प्रलंबित का आहेत याची इत्थंभूत माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होऊ लागली आहे. त्यामुळे कामात पारदर्शकपणा आला आहे. ----------------------------