राज्य महसूल क्रीडा व् सांस्कृतिक स्पर्धा 2010

पुणे : राज्य महसूल क्रीडा व् सांस्कृतिक सपर्धा २०१० चे उदघाटन रविवार दि १९ फेब २०१० रोजी बालेवाड़ी पुणे येथील भव्य मैदानावर मा महसूल मंत्री न नारायंरावाजी राणे यांचे हस्ते व् मा राज्यमंत्री महसूल यांचे उपस्थितीत झाले । सर्व महसूल अधिकारी व् कर्मचारी नेहेमीच्या कामाच्या गराड्यात हरवलेले सुर जुळवायचा प्रयत्न करताहेत । या निमित्ताने एक छोटेखानी बैठक घेनेत आली। सर्वच प्रश्नांवर चर्चा झाली। सर्वश्री बी डी शिंदे, श्री मालोदे , दिलीप शिंदे,अविनाश ढाकने , शेखर गायकवाड , श्री धर्माधिकारी , श्री अनिल पवार असे सुमारे ४५ अधिकारी हजर होते। श्री बी डी शिंदे यांचे महसूल विभागासाठी असलेले भरीव योगदान विचारात घेउन पुढील महाधिवेशानापर्यंत त्यांचा एक गौरव ग्रन्थ प्रकाशित करने हे जास्त ओचित्याचे ठरेल असे श्री शेखर गायकवाड यानी सुचविले व् सर्वानी त्याला मान्यता दिली। आता सर्वांसाठी आवाहन की त्यानी गौरव ग्रंथासाठी माझे किंवा श्री शेखर गायकवाड यांचे नावाने यशदा पुणे या पत्त्यावर पाठवावेत.
प्रल्हाद कचरे

तहसीलदारांच्या खात्यातून 63 लाख गायब

तहसीलदारांच्या खात्यातून 63 लाख गायब
सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, December 31, 2009 AT 12:15 AM (IST)
Tags: western maharashtra, crime

शेवगाव - येथील तहसीलदारांच्या खात्यातून तहसील कार्यालयातील दोन कर्मचारी, तसेच येथील स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांविरुद्ध बनावट व्यक्तीच्या नावाने वाहक धनादेशाद्वारे साडेसात महिन्यांपासून 63 लाख 11 हजार 600 रुपये एवढी मोठी रक्कम परस्पर काढून अपहार केल्याची फिर्याद तहसीलदार नितीन पाटील यांनी आज दिल्याने महसूल खात्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या प्रकरणात तहसील कार्यालयात गौण खनिज विषयाची जबाबदारी सांभाळणारे लिपिक बी. आर. पवार व एप्रिल महिन्यापासून कार्यालयात हजर नसणारा कर्मचारी महेश श्रीबास यांचा हात असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. या जोडगोळीने व्ही. बी. कानडे या बनावट व्यक्तीच्या नावे काढलेले धनादेश बॅंकेत जमा करून, एवढी मोठी रक्कम काढल्याचे सीसी टीव्हीवरील चित्रीकरणावरून स्पष्ट झाले आहे.

तहसीलदार पाटील 16 सप्टेंबरला येथे हजर झाले. विधानसभा निवडणुकीचे काम उरकल्यानंतर गौण खनिज विभागाच्या कागदपत्रांची तपासणी करताना एप्रिल 2009 ते नोव्हेंबर 2009 अखेर इतर विभागांमार्फत गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाच्या रकमेचे प्राप्त धनादेश व गौण खनिजाच्या लेखाशीर्षकांतर्गत सरकार जमा रकमेची त्यांनी तपासणी केली. तेव्हा या खात्यातून वरील रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा न होता प्रत्यक्ष व्ही. बी. कानडे या व्यक्तीच्या नावे काढण्यात येत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. यामुळे व्ही. बी. कानडे कोण, हा प्रश्‍न त्यांना पडला.

या संदर्भात त्यांनी बॅंकेशी पत्रव्यवहार करून खात्याचे स्टेटमेंट व इतर कागदपत्रे मागितली व तपासली. यामध्ये ता. 15 मे 2009 ते 25 नोव्हेंबरदरम्यान 19 धनादेशांद्वारे 63 लाख
रुपये काढण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

या धनादेशांवर तहसीलदारांच्या सह्या व शिक्के बनावट असल्याचे त्यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. बॅंकेमध्ये धनादेश वटवताना त्यावर सक्षम अधिकारी तथा तहसीलदार यांची सही
आहे का, याची खातरजमा बॅंकेने करणे अपेक्षित होते. बॅंकेच्या शाखा व्यवस्थापनाने तसे न केल्याने त्यांच्या विरुद्धही फिर्याद दिली आहे.

धनादेश काढलेली कानडे ही व्यक्ती तहसील कार्यालयात कामास नसल्याने अपहारातील वाढलेला गुंता सीसी टीव्हीमुळे सुटला. तहसीलदार पाटील यांनी ज्या तारखेला धनादेश वटवले त्यावेळची चित्रफीत पाहिली. त्यातील एक संशयीत व्यक्ती बॅंकेचे कॅशियर यांनी दाखवली. तीच व्यक्ती नेहमी तहसीलदार यांच्या सहीच्या चेकने पैसे काढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित व्यक्ती महेश श्रीबास असल्याचे एका महसूल कर्मचाऱ्याने ओळखले.

आज श्रीबास राजीनामा देण्याच्या उद्देशाने आला होता. या वेळी पाटील यांनी बॅंकेचे कॅशियर साबळे यांना श्रीबास यांना दाखवले असता, त्यांनी हीच व्यक्ती पैसे काढणारी असल्याचे सांगितले व व्ही. बी. कानडेचे दुसरे रूप उघड झाले. गौण खनिज विभागाचे चेक बुक पवार यांच्याच ताब्यात असल्याने, तसेच बॅंकेला दिलेल्या प्राधिकार पत्रांचे जावक क्रमांक कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळत नसल्याने पवार व श्रीबास यांनी संगनमताने अपहार केल्याची फिर्याद पाटील यांनी दिली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक अशोक आमले करीत असून, श्रीबास याला अटक केली आहे.

या प्रकरणी जिल्हाधिकारी पी. अन्बलगन यांनी आज दुपारी बारा वाजता तहसील कार्यालयास भेट देऊन माहिती घेतली व कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणामुळे तहसील कार्यालयाची हिशेब तपासणी सुरू आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या "नार्को' आवश्‍यक
या कर्मचाऱ्यांची नार्को चाचणी केली, तर या प्रकरणातील आणखी काही महत्त्वाचे दुवे, तसेच मदत करणारांची नावे उघड होतील, अशी चर्चा तहसीलच्या आवारात जमलेल्या काही नागरिकांत होती. http://72.78.249.124/esakal/20091231/5560562159010555762.htm
-------------------------------------------------------
Learning - All Revenue officers need to be alert all the time

अखिल भारतीय नागरी सेवा अधिकारी संघटना मीटिंग वृत्त

On 25th july meeting of All Inndia State Civil/ Administrative Service Officres Association was held in Mount abu. nearly 15 major states participated except kerala, tamilnadu and N-E states. following main issues were discussed in this meeting,
1. Recommendations of second administrative reforms commission, which suggested an examination for promotion into IAS. age limit will be 40 and for those who have already crossed 40 only two attempts will be given. this is very strange suggestion made by ARC. our all india association demanded scrapping of sectoon 8(2) of IAS regulation which allows non SCS to get promoted in IAS and also increasing quota of promotion to 50%. however commission did not even made mention of it. it was decided to represent before Hon pritiviraj Chavan MOS DOPT.
2. there are different practices followed in various states about SCS, which were discussed in detail. it was found that our state is far behind states like UP, Bihar, Uttarakahnd, punjab, haryana etc. in those states state civil service officers are promoted till the rank of secretary in regulay secretary pay scales. we are now studying that model and in time to come with the support of u all we will press for our demands before government.
3. some other issues like all india directory and office space in delhi for asso were also diccussed.
pl post ur comments on ARC, which will help us in preparing representation to central govt,Pl. Click http://arc.gov.in/2ndrep.pdf


Dr..Avinash Dhakne

State level meeting

A State level meeting of State Federation Revenue Officers Associations is arranged in Nashik on Sunday 24th May 2009 at 11 am. in Niyaojan Hall, Collectorate, Nashik. All Revenue Officers in Maharashtra are invited to participate in the meeting to discuss various issues and to arrive at concret decisions.

Welcome Judgement

Operative Order of Hon. Mumbai High Court in WP 5028 OF 2006

Before concluding, it is necessary for this Court to observe that both under the Act as well as under the Rules, the Competent Authority has to be satisfied about the genuineness of the claim. Rule 4 which lays down the procedure to be followed by the Competent Authority for the grant or rejection of an application for a certificate empowers the Competent Authority to hold an inquiry and to gather material for determining the correctness of the claim. The function of the Competent Authority is not ministerial but is a vital step in the verification of tribe claims. The Competent Authority must be provided with a sufficient infrastructure to process and verify the claims. We are of the view that it would be necessary for the State Government to take immediate steps to provide infrastructure to the Competent Authorities in order to enable them to determine in the first instance the correctness of the caste claim before a decision is arrived at on the grant or rejection of the application. The State Government shall within a period of two months from today issue necessary administrative directions providing for infrastructure, including expert assistance and a Vigilance Cell to assist the Competent Authorities to discharge their duties. The material which is gathered by the Competent Authority under Rule 4 shall be transmitted by the Competent Authority to the Scrutiny Committee when an application is made to the Scrutiny Committee for the grant of a validity certificate. We have issued these directions in order to ensure that the process of issuing caste certificates by the Competent Authorities is not reduced to a mechanical exercise since both the Act and the Rules require the satisfaction of the Competent Authority in regard to the correctness of the claim. The benefit of the exercise which has been conducted by the Competent Authority should be made available to the Scrutiny Committees and the entire record before the former should be hence transmitted to the latter for the purposes of the proceedings before the Scrutiny Committee. The State Government shall act on the aforesaid directions and take expeditious steps in compliance within the time schedule that has been prescribed.The Reference to the Full Bench shall stand answered accordingly in the aforesaid terms. Writ Petitions shall now be listed by the Registry before the appropriate Benches at Mumbai, Nagpur and Aurangabad, as the case may be for disposal.

मराठीतून ब्लॉगिंग शक्य

नाशिक:- यापुढे आपण मराठीतून या ब्लॉगवर संवाद तपशील वाचू शकाल . आता मराठीतून लिहिणे सुरु आहे . लवकरच आपण मराठीतून या ब्लॉगवर माहितीचे आदान प्रदान करू शकू असे वाटते .

Procedure Guidelines for Quasi-Judicial Authorities

Nashik : Mumbai High Court has delivered a judgement in Writ Petition No.4101 of 2007 on 24th March 2009 and laid down a detailed procedurial guideline for Quasi-Judicial Authorities working in state under various Laws. An abstract is placed as link on left . All must read detailed judtement is available on http://bombayhighcourt.nic.in/data/judgements/2009/CWP1066607.pdf.