पुणे : दक्षता जनजागृती सप्ताह 2020 : भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी आणि प्रशासनात सचोटी राखण्यासाठी सेन्ट्रल व्हीजीलंस कमिशन (सीव्हीसी) ही सर्वोच्च संस्था आहे. सन २००० पासून दरवर्षी दक्षता जनजागृती सप्ताह, Vigilance Awareness Week (व्हीएडब्ल्यू) साजरा केला जातो. दक्षता आयोगाचे निरीक्षण असे आहे की भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि लढण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे सरकारी कर्मचारी किंवा जनता सर्व भागधारकांपर्यंत सक्रियपणे पोहोचले पाहिजेत. आयोगाचे असे मत आहे की भ्रष्टाचार ही एक गंभीर अनैतिक प्रथा आहे जी सार्वजनिक व्यवस्थेवरचा विश्वास आणि व्यवस्थेचा आत्मविश्वास कमी करते. प्रशासनातील सचोटीला प्रोत्साहन देऊनच जनतेचा विश्वास संपादन करणे ही चांगली रणनीती ठरू शकेल . म्हणूनच केंद्रीय दक्षता आयोग दरवर्षी दक्षता जनजागृती सप्ताह साजरा करतात . अप्रामाणिकपणा आणि भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी जनजागृती करणे आणि लोकसेवक आणि जनतेच्या वचनबद्धतेला पुष्टी देणे हा या संघटनेचा उद्देश आहे. भ्रष्टाचार हा आपल्या व्यवस्थेला झालेला कर्करोग आहे आणि देशाच्या जलद प्रगतीसाठी सर्वात मोठा अडथळा आहे. या विरुध्द सर्व स्तरांवर निर्दयपणे लढा देण्याची गरज आहे (to ruthlessly combat corruption).
'सतर्कं भारत समृध्द भारत’ (Vigilant India Prosperous India) हा यंदाचा विषय आहे. प्रशासन प्रणालीत सुधारणा करण्याचा आणि मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया आणण्याचा सीव्हीसीच्या वतीने हा प्रयत्न आहे जेणेकरून भ्रष्ट व्यवहारांची व्याप्ती कमी करता येईल. ईमानदारी - एक जीवन शैली INTEGRITY - A WAY OF LIFE प्रतिज्ञा २०१६ मध्ये आयोगाने अखंडता ई-प्लेज ही संकल्पना सादर केली होती – एक नागरिकांसाठी आणि दुसरी कॉर्पोरेट्स, संस्था इत्यादींसाठी. आपण जरूर या लिंक वर क्लिक करून भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी प्रामाणिकपणा आणि सचोटीची उच्च पातळी गाठण्याचा संकल्प करावा.
Wednesday, 28 October 2020
Saturday, 24 October 2020
वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना समान हक्क | Equal Rights of Daughters in fathers property
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma या दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० च्या क्रांतिकारी निर्णयाने स्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने महत्वाचा प्रवास सुरु झाला आहे. “मुलींना मुलांप्रमाणे समान हक्क दिलेच पाहिजेत. मुलगा हा लग्न होईपर्यंत मुलगा असतो. मात्र मुलगी आयुष्यभर एक प्रेमळ कन्या असते. “A son is a son until he gets a wife. A daughter is a daughter throughout her life” असे म्हणत वडील जिवंत असोत वा नसोत, मुलगी आयुष्यभर समान भागीदार (कोपार्सनर) राहील” असे स्पष्ट करीत हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा 9 सप्टेंबर 2005 रोजी अस्तित्वात आला. त्यावेळी वडील हयात होते किंवा नव्हते, त्याने फरक पडणार नाही. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलाप्रमाणे समान वाटा मिळणार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. दिनांक २० डिसेंबर २००४ पर्यंत ज्या अविभक्त कुटुंबाच्या मिळकतीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र झाले नसेल अशा सर्व मिळकतीत मुलीना मुलासारखा समान हक्क मिळेल. मात्र दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वी अविभक्त कुटुंबाच्या मिळकतीचे जर नोंदणीकृत वाटणीपत्र झाले असेल किंवा न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यानुसार वाटणी झाली असेल, तर मात्र कायद्याने नव्याने निर्माण झालेला घटक म्हणून मुलीस प्राप्त होणाऱ्या अधिकाराचा अशा वाटणीवर काहीही परिणाम होणार नाही किंवा वाटणीला बाधा येणार नाही असेही न्यायालयांने स्पष्ट केले आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ - सूचना, हरकती व आक्षेप
पुणे: केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ हे प्रारूप विधेयक प्रसिद्ध केले असून त्यावर फ...
-
पुणे : फेरफार नोंदवहीत नोंद करण्याच्या प्रक्रियेतील विंलंब कमी करण्याच्या आणि अधिकारांचा अभिलेख वेळेत अद्ययावत करण्याच्या सुनिश्चितीच्या हेत...
-
An ambitious ‘Advanced Post Graduate Diploma in Urban Management (APGDUM)’ is open for admission for officers and practitioners working in v...
-
पुणे: महाराष्ट्र राज्यात , इनाम व वतने नाहीशी करण्याबाबतचे पुढील अधिनियम अंमलात आहेत : 1. महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्...